चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफललाई तीव्र बनाएको छ। यसैक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत समेटिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको बताएकी छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा मन्त्री यादवले उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
उनले चालु बजेटमा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठ वटा प्रमुख सुधार कार्यक्रम समावेश रहेको उल्लेख गर्दै केही कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र बाँकी कार्यक्रम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री यादवले बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र आपसी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताइन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्रका काम समयमै सम्पन्न गर्न दुवै मन्त्रालयबीच निरन्तर सहकार्य हुने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्दै आवश्यक विज्ञ, स्रोत–साधन तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन संशोधन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन, उधारो असुली ऐन निर्माण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन लगायत आठ वटा महत्वपूर्ण कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग प्रगति समीक्षा गर्ने कार्यतालिका समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०८३ १५:३५ शुक्रबार
-600x400.jpg)
