सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जाँदा वैदेशिक सहायता घट्दै गएको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्दै गई वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता क्रमश: कम हुँदै गएकाले सहायता घटेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण गरी प्राप्त भएको उक्त प्रतिबद्धता अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कम भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो।

प्राप्त कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानको हिस्सा २३ प्रतिशत रहेको छ। अनुदानबापत ३७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। त्यस्तै सहुलियतपूर्ण ऋणको हिस्सा ७७ प्रतिशत रहेको छ। सहुलियतपूर्ण ऋणबापत १ खर्ब २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको तुलनामा सहुलियतपूर्ण ऋणको हिस्सा बढी देखिएको छ। यसले विकासका विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायतामा ऋणको निर्भरता उच्च रहेको देखाउँछ। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणबाट प्राप्त हुने रकम विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग हुने अपेक्षा गरिन्छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडक तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। कुल प्रतिबद्धताको २४.६ प्रतिशत सहायता सडक पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रमा १९.२ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा १०.८ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण क्षेत्रमा १० प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। त्यस्तै डिजिटल रूपान्तरणका लागि कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको ८.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

सहरी विकास, व्यापार सहजीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका अन्य क्षेत्रमा बाँकी सहायता प्रतिबद्धता केन्द्रित रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा प्राप्त सहायता प्रतिबद्धताले पूर्वाधार विकाससँगै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको देखाउँछ।

विकास साझेदारका आधारमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ६३.६ प्रतिशत बहुपक्षीय स्रोतबाट र ३६.४ प्रतिशत द्विपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त भएको छ। बहुपक्षीय विकास साझेदारमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सबैभन्दा ठूलो साझेदारका रूपमा देखिएको छ । कुल प्रतिबद्धतामा एडिबीको हिस्सा २८.२ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै विश्व बैंकको हिस्सा २७.२ प्रतिशत रहेको छ। विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त सहायता प्रतिबद्धताले नेपालको विकास निर्माण तथा विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि १५औंसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता प्राप्ति उपयोग २०.७ प्रतिशतले घटेको छ। आठौं योजना अवधिमा राजस्व, अनुदान र ऋणसहितको कुल वैदेशिक सहायता प्राप्तिको हिस्सा वार्षिक औसत ३३.४ प्रतिशत रहेकोमा १५औं योजना अवधिमा आइपुग्दा यस्तो हिस्सा १२.७ प्रतिशत झरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आठौं योजना अवधिमा वैदेशिक सहायता उपयोग कुल सरकारी खर्चको ३०.७ प्रतिशत रहेकोमा १५औं योजनामा १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन अभिवृद्धि हुँदै गएसँगै वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगको हिस्सासमेत घट्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सरकारले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी सहायता प्रयोग गर्दै आएको छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएका कारण वैदेशिक सहायता घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसकेर मुलुकको विकासमा स्रोतको अभाव हुँदा वैदेशिक सहयोग र ऋण लिने गरेको छ।

नेपालमा एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, विश्व बैंक समूहलगायत विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायबाट वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिँदै आएको छ। नेपालमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम (पिबिएल, पिएफएम, एसआइसिआई), चीनको एक्जिम बैंक, साउदी फन्ड, कुवेत फन्ड, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, आइएफएडी, डब्लुबीको केही विशेष परियोजना र भारतको एक्जिम बैंकले ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

यी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने ऋणहरू दीर्घकालीन, सहुलियतपूर्ण वा ससर्त हुन्छ। कमजोर व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तताका कारण पनि असर परेको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी र शोधभर्ना रकममा पर्न गई समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन न्यून भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । 

सरकारले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारसँग छलफल गर्दै आएको छ। वैदेशिक सहायतामा कमी आउँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने सरोकारवाला बताउँछन्। राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न मुस्किल रहेकाले पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान आवश्यक रहेको छ।