सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको १३ वर्षपछि बल्ल सहरी विकास ऐन ल्याइने भएको छ। मन्त्रालयले एनेको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। सहरी विकास योजनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने उद्देश्यले सहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।

सहरी विकास ऐन नआउँदा मन्त्रालयले अहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ र नगर विकास कोष ऐन २०४५ का भरमा काम चलाइरहेको छ। जुन कानुन अपर्याप्त छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले मन्त्रालयले सहरी विकास ऐनको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै यतिबेला उक्त मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको बताए।

२०६९ जेठ ५ गते सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको थियो। मन्त्रालय स्थापना भएदेखि नै सहरी विकास सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बन्न सकेको थिएन। छुट्टै कानुन बनाउन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै आएका थिए।

 कानुन बन्न सकेको थिएन। मन्त्रालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सहरी विकास ऐनमा व्यवस्थित सहर, खुला क्षेत्र, पार्क, हरियाली क्षेत्र, युटिलिटी कोरिडोर, सहरी क्षेत्रमा घर जग्गा कारोबार लगायतका विषयमा व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो। यसैगरी सहरी विकासको सम्बन्धमा तीन तहका सरकारले आआफ्नो ढंगबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषय पनि ऐनमा समेटिएको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको सहरी विकास विधेयकको मस्यौदाबारे उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीबिच मंगलबार छलफल भएको छ।

सहरी विकास विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउन सहरी विकास र भूमिव्यवस्थाबीच अन्तरसम्बन्धित विषयमा प्रष्ट हुन उक्त छलफल केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीले बताए।

सिंहले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राष्ट्रिय सहरी नीति पास भएको छ। अहिलेसम्म सहरी नीति समेत ल्याउन सकिएको थिएन। सहरी विकास मन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीबीच भएको बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रममध्ये कतिपय ठाउँमा गुठीको जग्गा समेत पर्ने गरेकाले त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

छलफलमा काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाका विषयमा भइरहेको विवादको समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ।

मन्त्रालय मातहतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) ले यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि काम अघि बढाइरहेको छ। यस काममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्त कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला आयुक्त प्रमुख सुभाष बस्नेतले उपत्यकामा विभिन्न कालखण्डमा अतिक्रमण गरिएको तीन हजार पाँच सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको बताए।

सहरी विकास ऐन नआउँदा सहरी विकासलाई नियमन गर्न भनी ल्याइएको नगर विकास ऐन औचित्य पूर्ण नरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यसको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ। ‘त्यसैले तीन तहकै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो’, उनले भने।