प्रदेश शभा बैठकमा आज सोमवार साँझ ५ बजे प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कार्यसुचि थियो ।

सत्तारुढ दलकै सांसद र मन्त्री हरुबिच बजेटको भागबण्डामा विवाद हुदाँ अझै सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट प्रस्तुत हुन सकेको छैन । नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेका सासँद, मन्त्री बिचको बजेट भागबण्डाको विवादले बजेट सोमवार बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम अनिश्चित बनेको हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्छ ।  

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सासंद र मन्त्रीको माग अनुसार योजना बिनियोजना गर्दा बजेटको आकार ठूलो भएको र अझै पनि नेकपा एमालेका नेताको असन्तुष्टी कायमै रहेकाले बजेट प्रस्तुत हुन ढिलाई भएको बिशेष श्रोतले बताएको छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको सिलिङ अनुसारको बजेट बनियोजन नभएकाले मन्त्री सुरेन्द्र पालले असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

भौतिक मन्त्रालयको बजेटको सिलिङमा कम्तीमा २ अर्व बढाउने माग नेकपा एमालेका नेताले गरेका छन भने अन्तिममा बजेटको सिलिङ बढाउन नसकिने अडानमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह रहेकाले भागबण्डा नमिलेको श्रोतको भनाई छ ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा एमालेबाट सहभागी मन्त्री तथा एमालेका संसदीय दलका नेता अनुपस्थित रहेका थिए।बजेटको भागवण्डामै असन्तुष्टी व्यक्त गरेर उनीहरु अनुपस्थित भएको बुझिएको छ ।

भागबण्डाको विवादका कारण बजेट पास गर्नका लागी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक समेत अझै वस्न सकेको छैन । बजेट प्रदेश शभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नु अघि बजेटका हाईलाईट प्रस्तुत गरेर मन्त्रिपरिषदबाट बजेटलाई पास गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । भागबण्डामा सहमती जुटाएर राती १२ बजेसम्म भएपनि बजेट प्रस्तुत गर्ने गरि बजेटलाई तयार पार्ने प्रयास भैरहेको श्रोतले बताएको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूको माग र दबाबका कारण बजेटको आकार करिव साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ बरावर पुगेको बजेट बनाउनमा संलग्न श्रोतले बताएको छ ।

प्रदेश सरकारले अहिले सम्ममै ठूलो आकारको बजेट बनाउदाँ पनि मन्त्री, सांसद र नेताहरूको असन्तुष्टी कायमै रहेकाले बजेटलाई अन्तिम रुप दिएर प्रस्तुत गर्न ढिलाई भएको श्रोतको भनाई छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेताहरुको असन्तुष्टी समावेश गरेर बजेटलाई पुर्णता दिने प्रयास भईरहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश शभाको यो कार्यकालको अन्तिम बजेट हुनसक्ने आकलन गरेर नेताहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना पार्न जोडबल गरेका छन ।  

दुई जना सांसदले समर्थन नगरेमा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई सवैका माग पुरा गर्नुपर्ने दवाव रहेको छ ।

सांसदहरूलाई छुट्याइएको बजेटको भागबण्डासमेत बढाउन सासंदहरुको दवाव रहेको श्रोतले बताएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सासंदलाई सात करोड र समानुपाति सासंदलाई पाँच करोड रुपैयाँ पु¥याउने गरि दवाव बढेको बुझिएको छ यस अघि प्रत्यक्ष सासंदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरेको थियो ।