तराई/मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई नेपालको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजना मानिन्छ। संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा सरकारले यो आयोजनाको निर्माण २०७४ सालमा सुरु गरेको हो। चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७४ जेठ १४ गते निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका थिए। तर आठ वर्ष बित्दा पनि आधाजति पनि काम हुन सकेको छैन।  

द्रुत मार्गको निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई पाएको छ। २०८० सालभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी शिलान्यास गरिएको यो मार्गको काम निर्माण अत्यन्तै सुस्त छ। अहिलेसम्म द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत मात्र भएको छ छ। त्यस्तै वित्तीय प्रगति ४८.६९ प्रतिशत छ।

डिपिआर, डिजाइन, सुरुङको प्राविधिक अध्ययन, पुलको विस्तृत संरचना र भूगर्भीय परीक्षण जस्ता काम समयमै नहुँदा काममा ढिलाइ भएको दाबी निर्माणको ठेक्का पाएको पक्षले गर्दै आएको छ। प्रारम्भिक बिन्दु भनिएको ललितपुरको खोकनासहितका केही ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण पनि लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको दाबी छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि कामले गति पाएको दाबी गरे। द्रुत मार्ग मेघा आयोजना भएको बताउँदै बस्नेतले अन्य आयोजनासँग यसलाई तुलना गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरे। जोखिमपूर्ण सुरुङमार्ग, पुल र पर्खाल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै  उनले भने, ‘अब यसको निर्माण थोरै सयममा सम्पन्न हुनेछ।’  

कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर रहेको द्रुत मार्ग एसियन हाइवे मापडण्डमा निर्माण भइरहेको छ। द्रुत मार्ग आयोजनाअन्तर्गत सात स्थानमा गरी ११.२१० किलोमिटर सुरुङमार्ग बनाउनुपर्छ। जसमध्ये अहिलेसम्म ७.०२ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको सेनाको दाबी छ। ३.४ किलोमिटर लामो अर्को सुरुङमार्गको ‘ब्रेकथ्रु’ असारभित्र गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता बस्नेतले बताए। द्रुत मार्गअन्तर्गत देवीचौर, सिसौटार, चन्द्राम भीर, महादेवडाँडा, लेनडाँडा र मौरीभीरसहितका सात स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्छ।  

द्रुत मार्गअन्तर्गत विभिन्न ८९ स्थानमा पुल निर्माण गरिनेछ। जसमध्ये अहिलेसम्म १६ स्थानमा पुलको सुपर स्ट्रकचर कार्य सकिएको छ। त्यस्तै ५७ स्थानमा पुलको फाउन्डेसन निकालिएको छ भने ३८ स्थानमा सबस्ट्रकचरको कार्य सकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सडक निर्माणतर्फ ४८  किलोमिटर क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। सडकतर्फ सात किलोमिटर ‘सर्भिस लेन’ कालोपत्रे भएको छ।  

आयोजनाको सुरुवाती लागतअनुमान करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ थियो। संशोधित पछिल्लो लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ। द्रुत मार्गमा तीन वटा इन्टरचेन्ज (खोकना, बुदुने र निजगढ), तीन टोल प्लाजा (बुंगमती, बुदुने र निजगढ) र दुई विश्रामस्थल निर्माण हुनेछन्।  

नेपाली सेनाका प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार हाल ११ क्लस्टरमार्फत ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। निर्माण क्षेत्रमा ५५ हजार ३ सय ४ वटा रुख कटान गरिएको छ। यो आयोजना निर्माण आगामी चैतभित्र सक्ने संशोधि लक्ष्य छ। द्रुत मार्ग निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो।  

शिलान्यासको चार वर्षभित्र ४ लेनको द्रुत मार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिए पनि यसको भौतिक प्रगति हेर्दा २०८३ चैतभित्र सम्पन्न हुने भरपर्दो आधार देखाइएको छैन।  

द्रुत मार्गअन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो अवरोध खोकना–बुङमती क्षेत्रमा उतपन्न भएको छ। त्यहाँका बासिन्दाले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसहितका विषय उठाउँदा निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको छ। द्रुत मार्ग ललितपुरको खोकना, काठमाडौंको ज्वालाखेल, दक्षिणकाली, मकवानपुरको पञ्चकन्या, गढी, धियाल र बाराको भरतपुरी, लाल हुँदै निजगढको लामागढीमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोडिने छ।