सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवन बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग पाचौं पटक म्याद थप गरेको छ। साढे पाँच वर्ष अघिदेखि निर्माण थालिएको नयाँ संसद् भवन बनाउने काम अझै पूरा भएको छैन।

मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाका सूचना अधिकारी रञ्जन दासका अनुसार आयोजनाले संसद् भवनको काम पूरा गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग आगामी पुस १६ (डिसेम्बर ३१) सम्म म्याद थप गरेको छ।

आयोजनाले यस पटक थप गरिएको म्याद अन्तिम भएको र यस पटक पनि ठेकेदार कम्पनीले काम पूरा नगरेमा दैनिक हर्जाना लगाउने चेतावनी दिएको छ।

संसद् भवन निर्माणमा ढिला सुस्ती भएकोमा सङ्घीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिले गम्भीर चासो देखाएको छ।

उक्त समितिले बुधबार सहरी विकास मन्त्रालयलाई चिठी पठाइ आगामी कार्ययोजनासहित साउन ११ गते छलफलमा आउन निर्देशन गरेको छ। २०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लागतमा सङ्घीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औं संशोधन गरेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई पाँचौ पटक म्याद थप गर्न बाटो खुला भएको छ। नियमावलीमा तोकिए अनुसार अन्तिम दिन गत असार १२ गते पाँचौ पटक म्याद थप गरिएको आयोजनाको भनाइ छ।

‘कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिम कुन–कुन काम के, कस्तो कारणले हुन नसकेको हो, सोको पुष्टि र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाएर संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’, चौधौँ संशोधनमा भनिएको छ।

संसद् भवन निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म चार पटक म्याद थप गरी सकेको छ। संसद् भवन बनाउने जिम्मा मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाले पाएको छ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति सदस्य, विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् तर कहिले काम सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन।

सहरी विकास मन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ मन्त्रीको पहिलो काम निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिनु परम्पराजस्तै भइसकेको छ।

यो परम्परालाई वर्तमान मन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि निरन्तरता दिएका छन्। २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यति बेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए तर त्यो सम्भव भएन।

त्यसपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीँ डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए।

त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन। संसद् भवनको काम कहिले सकिन्छ र नयाँ भवनमा संसद्को अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन। डोमको डिजाइन परिवर्तन हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई नै परेको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु एउटा कारण हो। यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे पहिले नै आकलन नहुनु, परामर्शदातालाई पर्याप्त काम गर्न नदिनुले पनि भवन बेलैमा बन्न नसकेको हो।’

पटकपटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।

२०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रुपैयाँ थप खर्च लाग्ने भएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ।