करिब २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले जलविद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोक्दा नयाँ जलविद्युत् परियोजना निर्माण अघि बढ्न सकेका छैनन्। पिपिए गर्न आवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब पाँच हजार मेगावाटको पिपिए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा सरकारले चालु आव २०८२/८३ को बजेटमा ‘टेक अर पे’ छिराएपछि त्यो पनि अघि बढ्न सकेको छैन। यसको पनि निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ। आवेदन दिएर १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना पिपिएको पर्खाइमा रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। ‘आयोजनाको लाइसेन्स लिएर आवेदन दिई पिपिए कहिले होला भनेर बसिरहेका छन्,’ कार्कीले भने, ‘पिपिए रोकिँदा जलविद्युत् उत्पादन प्रभावित हुन्छ।’ अहिलेसम्म करिब ११ हजार ६ सय मेगावाट मात्र पिपिए भएको छ। करिब १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले पिपिए खुला गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तयार गर्नुपर्ने कार्कीले बताए। ‘निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ,’ कार्कीले भने, ‘उत्पादित बिजुली बिक्री हुने बजार हुँदा पनि पिपिए रोक्नु राम्रो भएन।’

सरकारले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘टेक अर पे’ नीतिलाई हटाएर ‘टेक एन्ड पे’ नीति ल्याएको थियो। बजेटमा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत् उत्पादन र खपतबिच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने’ उल्लेख छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा यो व्यवस्था छिराएपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसदेखि ऊर्जा उत्पादकले विरोध गरेका थिए। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि आफूलाई जानकारी नदिई बजेटमा राखिएको बताएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर त्यो सुधार भएको छैन।

बजेटमा भएको व्यवस्थाले नदी प्रवाहमा आधारित रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनामा पिपिए गर्न कठिनाइ छ। आरओआर प्रकृतिका १० मेगावाटमा आयोजनामा भने पिपिए गर्न कुनै समस्या छैन। बजेटमा आरओआर आयोजनाको पिपिएको लागि ‘टेक एन्ड पे’ भनिएकाले रोकिएको छ। टेक एन्ड पे भनेको बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था हो। यस प्रावधानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ। त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ। प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने त्यसको भुक्तानी दिँदैन। 

यो व्यवस्थामा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन। प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ। तर ‘टेक अर पे’ नीतिमा विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरे पनि नगरे पनि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता पिपिएमा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। यो प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिन्छ। नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यो प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

आरओआर सिस्टममा आधारित योजनाको पिपिए रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए। ‘आरओआर योजनाले वर्षाद्मा विद्युत् खेर जाने हिउँदमा किन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘खपत कति र माग कति भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखी ब्यालेन्स गरेर पिपिए गर्नुपर्ने हुन्छ।’ वर्षामा उत्पादन हुने विद्युत्ले सन्तुलन बिग्रिएको उनको दाबी छ। ‘बजेटमा उल्लेख भएको विषयलाई प्राधिकरणले सच्याउन सक्दैन,’ उनले भने।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) रोक्दा पनि लगानीकर्ता चिन्तित भएका छन्। करिब सवा २३ अर्ब रुपैयाँको आइपिओ रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनुपरेको लगानीकर्ताको गुनासो छ। सेबोनले २०८० सालको जेठयता जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपिओ निष्कासन गरेको छैन। जलविद्युत् आयोजनाले आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको इप्पानको दाबी छ।

नौ सय ७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आइपिओ र सात कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन गर्न कुरिरहेको इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन नसकेको इप्पानले जनाएको छ। यसकारण ऊर्जा क्षेत्रले एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको दाबी छ। सेबोनले भने वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ निष्कासन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएकाले आइपिओ रोकेको बताउँदै आएको छ। नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर आइपिओ रोक्न नमिल्ने इप्पानको दाबी छ।

इप्पानका अनुसार समयमै आइपिओ जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको छ। इप्पानले गरेको अध्ययनमा ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको दाबी गरेको छ।