खजुरा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका सबै वितरणमुखी कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पत्रसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८ गते निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको आदेश अनुसार खजुराले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।  

पहुँचवाला व्यक्ति वा संस्था वितरणमुखी कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने र जनस्तरमा यस्ता कार्यक्रमले प्रभावकारी उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा खजुराले आलोचना खेप्दै आएको थियो । मन्त्रालयले वितरणमुखी कार्यक्रम भए उक्त कार्यक्रम नगर्न, नगराउनसहितको पत्र पठाएको थियो । प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले तत्कालका लागि नगद तथा वस्तु वितरणमा आधारित कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए । यो निर्णय केवल आर्थिक कारणले होइन, गाउँपालिकाको नीति, सोच र कार्यशैलीमा हुने परिवर्तनको संकेतका रूपमा पनि लिइएको छ ।

प्रशासनिक अधिकृत पौडेलका अनुसार विकासका कार्यक्रमहरूलाई स्थायी, परिणाममुखी र उत्तरदायी ढंगले अघि बढाउने प्रयास भएको बताए । उनका अनुसार वितरणमुखी कार्यक्रमहरूले नागरिकमा निर्भरता बढाउने काम मात्र गरेका छन्, जसले दीर्घकालीन विकासमा सघाउँदैन । ‘साना सहयोगले केही समयको राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन,’ पौडेलले भने, ‘अब हामी वितरण होइन, सेवा गुणस्तर र परिणामतर्फ केन्द्रित हुनेछौँ ।’ स्थानीय तह स्थापना भएदेखि नै वितरणमुखी कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाको प्रमुख कार्यसूचीजस्तै बनिरहेका थिए । विपन्न, दलित, महिला, अपांगता भएका, कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीका नाममा वस्तु र नगद वितरण गर्ने प्रचलनले स्थानीय स्तरमा ‘देखावटी विकास’ को संस्कृति जन्माएको थियो । यो परिपाटीले तत्काल लोकप्रियता त दिलायो, तर योजना मूल्यांकन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन प्रभावका हिसाबले असफल साबित हुँदै गयो । खजुराको हालको निर्णय त्यसै परम्पराको पुनर्मूल्यांकन हो, जसले गाउँपालिकालाई नयाँ दिशातर्फ डो¥याएको छ ।

गाउँपालिकाले वितरणमुखी कार्यक्रम रोकिए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र प्रशासनिक सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । अब गाउँपालिकाको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि बजार व्यवस्थापन, सिँचाइ प्रणाली सुधार, विद्यालय सुदृढीकरण, खानेपानी र डिजिटल सेवा विस्तारमा केन्द्रित हुनेछ । पौडेलका शब्दमा, ‘नगद वा सामाग्री बाँड्ने कार्यभन्दा स्थायी योजनाले जनजीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउँछ ।’ खजुराको निर्णयले वितरणमुखी संस्कृतिबाट नीतिगत सुधारतर्फको यात्रा सुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकका अनुसार पुस महिनामा बस्ने गाउँसभाबाट स्थगित कार्यक्रमहरूबारे पुनः छलफल गरी आवश्यक बजेट संशोधन गर्न सकिनेछ । उनको भनाइमा, ‘वितरणमुखी कार्यक्रम स्थगित भएपछि त्यो बजेट कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषय गाउँसभामा निर्णय हुन्छ । त्यसपछि सोही अनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइन्छ ।’  

आर्थिक सहायता, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, ग्याँस, साइकल, ह्याण्ड पम्प, साडी जस्ता वितरण र विद्युत् महसुललगायतका वितरणमुखी कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको यो कदमले स्थानीय आर्थिक अनुशासनमा पनि सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनी बताउँछन् । विगतमा वितरणमुखी कार्यक्रमहरूको कारण दोहोरो लाभग्राही, अनुगमन अभाव र खर्चमा अपारदर्शिता देखिँदै आएको थियो । अहिले ती कार्यक्रम रोकिँदा बजेटको दिगो उपयोग र प्रभाव मापन गर्न सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले पनि स्थगनका बाबजुद जनसेवा अबरुद्ध नहुने र बजेट व्यवस्थापन पछि कार्यक्रमहरू पुनःसमीक्षा गरेर अघि बढाइने जनाएको छ । प्रशासनले सबै वडा कार्यालयलाई सूचनाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ र अनधिकृत रूपमा वितरण नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ । पौडेलले सूचनामा लेखेका छन्, ‘कार्यक्रम स्थगित अवस्थामा रहेका बेला वितरणका कार्य नगरी नागरिकलाई भ्रममा पार्ने गतिविधि नगर्न सबैलाई अनुरोध गरिएको छ ।