काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाले गत कात्तिक १४ गते सार्वजजिनक सूचना निकालेर सात दिनभित्र धोबीखोला करिडोरमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा आफैं खाली गरिदिन भनेको छ। त्यसरी खाली नगरे महानगर र प्राधिरकणले खाली गर्ने चेतावनी पनि सूचनामार्फत दिइएको छ। सात दिनको म्याद सकिएको सात दिन नाघिसकेको भए पनि अझै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न महानगर र प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएको छैन।

यस विषयमा प्राधिकरणका आधिकारिक व्यक्तिहरू सम्पर्कमै आउन चाहँदैनन्। महानगरका सहायक प्रवक्ता धु्रवकुमार काफ्लेले भने अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जवाफ दिए।

महानगर र प्राधिकरणले निकालेको संयुक्त सूचनाले उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीलाई पनि पनि छोएको थियो। सार्वजनिक सूचनामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्ने/हटाउने विषय राखिएको थियो। ‘अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र मापदण्ड विपरीतका संरचना खाली गर्ने/हटाउने निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ’, गत कात्तिक १४ गते महानगर र प्राधिकरणले निकालेको संयुक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नहुने र सोही ऐनको दफा अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, विकास व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको भएकाले यस विपरीत भए गरेका कार्यहरू सात दिनभित्र हटाइ सहयोग गरिदिनु हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।’

यस सूचनाबाट उपत्यका नदी किनारा वरिपरि लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीमाथि महानगर र प्राधिकरण एक्सनमा उत्रने  अनुमान गरियो। आफ्नो घरमा सम्भावित डोजर चल्न सक्ने डरले विरोध गर्न सुकुमवासी तयारी अवस्थामा थिए। त्यसमा पनि दुर्गा प्रसाईं सुकुमवासी टोलमै गएर सुकुमवासीलाई नहट्न प्रेरित गरे। जेनजीको नामबाट सुकुमवासीको पक्षमा विज्ञप्ति आयो।

प्राधिकरणले यसअघि नै धोबीखोला करिडोर वरिपरि अतिक्रमित एक सय ६८ रोपनी ६ आना दुई पैसा दुई दाम सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार धोबीखोला करिडोरमा करिब २० परिवारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ। तिनमा भिआइपी परिवारसमेत रहेको पाइएको छ । ‘तिनीहरूको पहिचान भइसकेको छ। प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले अतिक्रमित जग्गामा  यसअघि नै चिनो लगाइसकेका छन् तर पनि  डोजर चलाउन प्राधिरकणले हिम्मत गरेको छैन’, एक कर्मचारीले भने।

 धोबीखोला करिडोर प्राधिरकण मातहतमा पर्छ। उक्त ठाउँ काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने भएकाले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न महानगरले पनि जिम्मेवारी लिएको हो। ‘धोबीखोला करिडोर वरिपरि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं। सुरुमा बाटो मिचेको तथा स्कुल तथा मन्दिरको नाममा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्दैछौं’, महानगरका सहायक प्रवक्ता काफ्लेले भने।

उनले भने, ‘जहाँसम्म सुुकमवासीको विषय हो, सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगरको मात्र होइन, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, विकास प्राधिकरण तथा अधिकार सम्पन्न एकीकृत सभ्यता विकास समितिको पनि हो। हामी हाम्रो काममा लागेका छौं।’

सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धोबीखोला करिडोरमा भएको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने विषयमा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चासो राखेका छन्। उनले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न गत कात्तिक पहिलो साता नै प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणका  कर्मचारीहरूले  अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए तर मन्त्री घिसिङको निर्देशन अझै पूरा हुन सकेको छैन।

यसबारे प्रतिक्रिया लिन प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल र काठमाडौं आयुक्त सुनिता श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

गत असोज २ गते धोबीखोला करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने विषयमा प्राधिकरण र महानगरबिच सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार प्राधिकरण र महानगरले संयुक्त रूपमा सात दिने सूचना निकालेका थिए। महानगर र प्राधिकरणबिच भएको सहमतिमा प्राधिकरणको तर्फबाट प्राधिकरणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत र घनश्याम पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।

बस्नेतको हाल प्राधिकरणबाट सरुवा भइसकेको छ र उनको ठाउँमा सुनिता श्रेष्ठ आएकी छन्। बस्नेतको पालामा अतिक्रमित जग्गाको विषयमा अध्ययन गरिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले गत पुसदेखि असार महिनासम्म गरेको अध्ययनबाट धोबीखोला करिडोर भंगालदेखि बागमती दोभानसम्म करिब १३ किलोमिटर क्षेत्रफलमा ठाउँठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो।

बस्नेतका अनुसार नदी उकासका नाममा धोबीखोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको हो। नदी उकास भनेको नदीले बेलाबेलामा धार परिवर्तन गर्दा पुरानो खोला भएको ठाउँलाई नदी उकास भन्ने गरिएको छ। पुरानो खोला भएको ठाउँमा पानी हुँदैन। त्यसैले उक्त जग्गा खाली हुन्छ। त्यही मौकामा विचौलियाहरूले नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर नदी उकास जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरेका छन्।

धोबीखोला करिडोरमा भएको अतिक्रमणको विषयमा अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका उपसचिव महेश सिंहको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ।

उक्त टोलीमा विकास प्राधिकरणको तर्फबाट डोरकाजी श्रेष्ठ तथा सर्वेक्षक शरद रिजालसमेत सहभागी छन्। प्राधिकरणले यसअघि पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक सूचना निकालेको थियो तर उक्त सूचना कार्यान्वयन भएन। यस पटक जसरी भए पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा २०२१, २०४२ र २०५६ सालमा नापी गरिएको थियो। त्यही बेला बिचौलियाहरूले नापीको टोलीमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ठाउँठाउँका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बाँडेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकामा सुकमवासीको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै उपलब्ध छैन। केही वर्षअघि अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गरेको अध्ययन अनुसार उपत्यकामा चार हजार हाराहारी परिवार सुकुमवासी रहेको अनुमान गरिएको थियो।