नेपाल रिपब्लिक मिडिया निर्देशक शोभा ज्ञवालीले सञ्चार उद्योगलाई अत्यावश्यक निजी क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिन र महिला उद्यमशीलता–मैत्री नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन वर्तमान सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूसँग आइतबार अन्तक्रियात्मक बैठकमा निर्देशक ज्ञवालीले कतिपय संचार गृह जलेको अवश्थामा पनि पत्रकार र फोटोग्राफरहरू अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको बताईन् ।

‘व्यक्तिगत नोक्सानी र जोखीम हुँदाहुँदै पनि हामीले राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा ग‍रेका छौ ।  महान चाड दशैं नजिकिँदै गर्दा संकटका बेला अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटेका पत्रकारको  योगदानको उचित कदर र सहयोग हुनु पर्छ, ’ उनले भनिन् ।  सञ्चार क्षेत्रका उद्यमीहरु स्वयं कार्यालयविहीन, घरविहीन र मान्यता विहीन हुन दुर्भाग्यवको कुरा हो, उनको धारणा थियो ।

नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष समेत रहेकी ज्ञवालीले दशकौँदेखि कागजमै रहेका तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कैयन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

‘महिला उद्यमशिलतका विकासको क्षेत्रमा अत्यावश्यक  नीतिहरू कागजमा छन्, तर कार्यान्वयन वर्षौँदेखि अलपत्र छ । व्यवसायमा महिलाहरूले व्यावहारिक रूपमा लाभ पाउन सकून् भनेर सरकारलाई प्राथमिकताका साथ यी निती कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्छाै, ’ उनले भनिन् ।  ज्ञवालीका अनुसार, महासंघले महिलामैत्री व्यवशाय र उद्यमशिलता विकासको क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पहल गर्दै आएको छ। ‘सुरक्षा व्यवश्था र निगरानी सामान्य नागरिलाई  मात्र होइन व्यवसायका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले सुरक्षा सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’

भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिन वहादुर गुरुङले आफ्ना प्रतिष्ठानका कार्यरत कुल कर्मचारी मध्ये ९५ प्रतिशत महिला रहेको बताए ।

‘जेनजी प्रदर्शनीका क्रममा घुसपैठका कारण ठूलो नोक्सानी भयो । तर त्यसलाई कति सम्झेर बस्ने ? हामी सकेसम्म छिटो व्यवशायलाई पूर्ववत अवश्थामा फर्काउने तयारीमा छौ, ’ उनले भने ।

व्यवशाय र व्यपारमा रहेता पनि आफु छुट्टै दर्शनबाट निर्देशित भएको चर्चा गर्दै गुरुङले भने, ‘देशलाई चाहियो भने मेरो सम्पती र आर्जनको ५० प्रतिशतसम्म देशलाई दिन तयार छु ।’

आफुले यो धारणा यसअघिनै सार्वजनिक गर्दा समेत आफ्नो प्रतिष्ठानमा आगजनी भएको र देशका विकृति र विसगती हटाउने उद्धेश्यले भएको आन्दोलनमा स्वार्थ थपिएको गुनासो उनको थियो ।

सुपरमार्केटका  लिफ्ट, सिसिटिभी लगायत अन्य संरचना र कम्युटरको ठूलो हानी नोक्सानी भएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले यी सामानको आयातमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिन माग गरे । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री रमेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसहितका विभिन्न व्यापारिक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता थियो।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी संरचना पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्र्तगत कर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालनमा  निजी क्षेत्रको योगदानको लागि अनुरोध गरे ।