वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा विमान चढ्दा हजारौं नेपाली श्रमिकले भविष्यको सपना बोकेका हुन्छन् तर त्यो सपनाको पछाडि लुकेका फाइल, सिन्डिकेट, बिचौलिया र नीतिगत विकृतिले श्रमिकको पसिनालाई कसरी व्यापार बनाइरहेको छ भन्ने यथार्थ प्रायः बाहिर आउँदैन। यही अँध्यारो यथार्थलाई श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा उजागर गरेका छन्।

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार परराष्ट्र होस् या श्रम मन्त्रालयभित्रै फाइल हराउने, सिन्डिकेटको दबाबमा नीति बनाउने र श्रमिक हितका निर्णय रोक्ने अभ्यास भइरहेका छन्। आफूले यी विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउँदा सरकारभित्रैबाट तीव्र अवरोध, दबाब र षड्यन्त्रको सामना गर्नुपरेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीका अँध्यारा पाटामाथि प्रकाश पार्दै श्रममन्त्री भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा कर्मचारीतन्त्र, म्यानपावर सिन्डिकेट र भर्ती माफियासँग जुध्नुपरेको अनुभव सुनाए।

‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र बाहिरबाट हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, भित्र त्यत्तिकै जटिल, अपारदर्शी र स्वार्थ समूहको हुल छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘श्रमिकका नाममा अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने गर्दोरहेछ।’

त्यस्तै साउदी अरेबिया, कुवेत र इजरायलसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार फाइलहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमै अड्किने समस्या रहेको पनि उनले बताए। ‘पैसा दिए फाइल अघि बढ्ने, नदिए दराजमै थन्किने अवस्था छ,’ उनले भने।

उनले आफ्नो कार्यकालमा श्रमिकको हितमा लिइएका निर्णयहरूकै कारण सरकारभित्रबाटै असहयोग खेप्नुपरेको बताएका छन्।

मन्त्री भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयमा रहँदा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी फाइल उच्च तहका कर्मचारीहरूले जानाजान लुकाएर ढिलाइ गरेको अवस्था पनि उनले सामना गनुपर्‍यो। ‘मिडिया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीलाई बोलाउँछु भनेपछि मात्रै आधा घण्टाभित्र फाइल मेरो टेबुलमा आइपुग्यो,’ उनले भने। यस घटनाले कर्मचारीतन्त्रभित्र बेथितिले गहिरो रूपमा जरा गाडेको उजागार भएको उनले सुनाए।

जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत मात्र कामदार पठाउने व्यवस्थालाई शोषणकारी ठहर गर्दै त्यससम्बन्धी निर्देशिका–२०६६ खारेज भएको थियो। त्यसपछि सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमार्फत जापान कामदार पठाउने बाटो खुलेको हो तर जिट्कोअन्तर्गत बिचौलियाले नेपाली कामदारबाट ठुलो रकम असुल्ने गरेकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न जापानसँग (जिटुजी) मोडलमा सम्झौता गर्ने आधार तयार पारिएको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरणमा सिन्डिकेट

श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिमको सिन्डिकेट तोड्न सरकार कडा रूपमा अघि बढेको स्पष्ट पारे। ‘स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। मैले त्यसलाई घटाएर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरें,’ उनले भने, ‘यो शुल्क शून्य बनाउनुपर्छ।’

यसो गर्दा श्रमिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने र मेडिकल क्षेत्रमा चलेको एकाधिकार अन्त्य हुने उनले दाबी गरे।

अभिमुखीकरण तालिमका नाममा पनि ठुलो सिन्डिकेट चलेको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। जसमा वैदेशिक रोजगार विभागको पनि हात रहेको उनले खुलासा गरे। ‘नामको मात्रै अभिमुखीकरण तालिम हो। त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ। यो विभागकै मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको रहेछ,’ उनले भने। यो सिन्डिकेट तोड्न आफूले चाहेको उनले बताए।

‘फ्री भिसा-फ्री टिकट’ मा विकृति

मन्त्री भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको मुख्य समस्या नै ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को गलत अभ्यास हो। ‘यो अवधारणा गलत नियतबाट प्रयोग भयो,’ उनले भने, ‘यसकै नाममा श्रमिक झन् खडेरीमा परिरहेका छन्। कामदारमाथि आर्थिक भार पर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न म सक्दिनँ।’

उनले यस विषयमा सरकारका मुख्यसचिव तथा अन्य सचिवहरूसँग मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नोकझोक भएको पनि सुनाए। कर्मचारीहरूले बिचौलियाको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफूले कडा रूपमा श्रमिकको हकहितको पक्षमा प्रस्ताव अघि बढाएको बताए। यसले सरकारभित्रै असहज अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

खाडी मुलुक विशेष गरी साउदी अरेबिया र युएईमा याथास्थितिमा नेपालीलाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन नहुने विषयमा पनि आफूले अडान लिएको उनले बताए। ती देशमा सुरक्षा, सम्मान र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म नेपालीलाई घरेलु कामदार नपठाउने निर्णय लिएका कारण आफूमाथि ठुलो दबाब परेको उनले बताए।

वैदेशिक रोजगारीबारे सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘नेपालीलाई विदेश पठाउने हो भने राम्रोसँग पठाऔं, होइन भने वैदेशिक रोजगारी नै खारेज गर्दा पनि हुन्छ।’

लाखौं नेपाली युवा विदेश जाँदा पनि मुलुकमा अपेक्षित समृद्धि नआएको र सामाजिक असर झन् गहिरिँदै गएको उनको अनुभव छ।

भ्रष्टाचार र बिचौलियाविरुद्ध उभिँदा आफूले व्यक्तिगत रूपमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेको मन्त्री भण्डारीले बताए। ‘३–४ किलो तौल घट्यो, चरम तनाव झेलें,’ उनले भने, ‘म श्रमिकको रगत र पसिनाको प्रतिनिधि भएर उभिएको छु।’

उनका अनुसार अब वैदेशिक रोजगारी नीति कसैको स्वार्थका लागि होइन, यो नीति, कार्यविधि, पारदर्शिता र श्रमिक हितमा आधारित हुनुपर्छ। ‘रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा प्लेनबाट ओर्लिनेबित्तिकै नेपाली श्रमिकलाई विदेशीले स्वागत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सम्मान पायो भने पो कामदारको मनोबल बढ्छ।’