नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकिए पनि दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार आर्थिक क्रान्ति हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा आयोजित ‘क्रिएटर्स च्याम्पियन ३.०’ कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले सरकार र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले गणतन्त्र स्थापनापछि दलहरूले राजनीतिक आन्दोलनको समय सकिएको र अबको बाटो आर्थिक क्रान्ति हुने भनेर घोषणापत्र जारी गरे पनि सोअनुरूप व्यवहारमा काम नदेखिएको बताए। ‘दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरे तर व्यवहारमा सरकारले निजीक्षेत्रका लागि लगानीको ढोका अझै प्रभावकारी रूपमा खोलिदिएको छैन’, उपाध्यक्ष ढकालले भने।

पछिल्लो समय भइरहेका विभिन्न आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा निजीक्षेत्र निसानामा परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हरेक साना–ठूला प्रदर्शनमा निजीक्षेत्रमाथि नै आक्रमण भइरहेका छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूको आत्मबल निकै घटेको छ’, ढकालले भने।

मुलुकमा अझै पनि सम्भावना बाँकी रहेको उनले औंल्याए। सरकारले निजीक्षेत्रसँग खुला संवाद गरेर विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत बाधा–अड्काउ फुकाउने हो भने मुलुकभित्रै प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यसैगरी सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले संसद्मै स्वार्थ समूह हाबी भएको टिप्पणी गरेका छन्।  पछिल्लो समय अख्तियार विधेयक विवादित हुनुको कारण संसद्मै  स्वार्थ समूह हाबी भएको बताए। ‘पछिल्लो समय विधेयक किन विवादित हुन थाले भने अहिले संसद्मै स्वार्थ समूह हाबी भए। २०६४ अघि त्यस्ता समूह संसद्मा कमै हुन्थे’, वरिष्ठ पत्रकार थापाले भने।

थापाले पहिले व्यापारीले पैसा दिने गरे पनि अहिले व्यापारी नै संसद्मा आउन थालेको पनि बताए। उनले भने, ‘पहिले व्यापारीले पैसा दिन्थे। २०६४ देखि व्यापारी नै संसद्मा आउन थाले। यसले समस्या सिर्जना भएको छ।’

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि नेतृ रञ्जु दर्शनाले निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। नागरिकको प्रस्तुति क्रिएटर्स च्याम्पियन्सको बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा रञ्जु दर्शनाले निर्वाचन खर्च पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा हामीले काम गर्नुपर्छ। म त मत पनि मागिरहेकी छु, रकम पनि। मैले निर्धक्क क्युआर राखेर रकम पनि मागिरहेकी छु। त्यो एकदमै पारदर्शी काम हो। चुनावलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउनु हुँदैन भन्ने हो।’

 निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको दायरा कम भएको उनको तर्क छ। उनले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगले खर्चको दायरा तोकिदिएको छ तर त्यो कम छ। यो विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

अहिले निर्वाचनमा भएको अभ्यासलाई कानुन मै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। उनले भनिन्, ‘चुनावमा क्राउड फन्डिङको व्यवस्था पनि कानुनी रूपमा गरेको छैन। हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं। अब यसलाई कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि नेतृ रञ्जु दर्शनाले निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।

हरिबहादुर थापा

पछिल्लो समय विधेयक विवादित हुनुको कारण संसद्मा स्वार्थ समूह हाबी हुन हो। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म आउँदा संसद्मा स्वार्थ समूह हाबी भएको देखिन्छ।

पछिल्लो समय विधेयक किन विवादित हुन थाले ? अहिले पनि संसद्मै स्वार्थ समूह हाबी भए। २०६४ अघि संसद्मै त्यस्ता समूह कम हुन्थे। २०५१  सालमा प्राडो र पजेरो काण्ड आएपछि संसद्मा विचौलियाहरू देखा पर्न थाले। हाम्रा सांसदहरू पनि त्यही बेलादेखि बिग्रिएका हुन्। पहिले व्यापारीले पैसा दिने गरे पनि अहिले व्यापारी नै संसद्मा आउन थाले। पहिले व्यापारीले पैसा दिन्थे अहिले आफू अनुकूल कानुन बनाउन दबाब दिन व्यापारीहरू नै पुगे। २०६४ देखि व्यापारी नै संसद्मा आउन थाले। यसले समस्या सिर्जना भएको छ। संविधान सभापछि सभासद बन्न र सांसद बन्न व्यापारीहरु नै लागि परे। चन्दा दिन मात्र होइन सांसद बन्न लागेपछि उनीहरूले धेर–थोर प्रभाव पारेको देखियो। हामीले ठूला व्यापारिक घराना मात्र होइन, ठेकेदारहरू पनि संसद्मा देख्यौं जसले गर्दा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न हाम्रा सांसद र दलहरू चुकेका छन्। उनीहरूको चुनावी खर्च पनि बढ्दै गएको छ। अहिले त सामाजिक सञ्जालबाट चुनाव प्रचार प्रसार हुँदा ठूलो धनराशी बाहिर गएको छ। यो विषय कसले सोच्ने हो यो पक्षबाट पनि बहस हुन जरुरी छ।

रन्जु दर्शना

निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।  निर्वाचन खर्च पारदर्शी र व्यवस्थित भएन उम्मेदवारले जवाफ दिनुपर्छ। निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा हामीले काम गर्नुपर्छ। म मत मात्र होइन रकम पनि मागिरहेको छु। मैले निर्धक्कसँग क्युआर राखेर रकम मागिरहेकी छु। त्यो एकदमै पारदर्शी काम हो। चुनावलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको दायरा कम भएको  छ। यो विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले निर्वाचनमा भएको अभ्यासलाई कानुन मै व्यवस्था गर्नुपर्ने मेरो सुझाव । चुनावमा क्राउड फन्डिङको व्यवस्था पनि कानुनी रूपमा गरेको छैन। हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं। अब यसलाई कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग पनि राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्चको सिलिङ तोकेको छ। केही जिल्लामा बढी केही जिल्लामा नपुग्ला यो व्यावहारिक जस्तो लाग्दैन। यद्यपि खर्च गरेर चुनावमा जाने  परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। चुनाव जनताको पनि नेताको पनि हो भन्ने सोचिनु आवश्यक छ।

हेमराज ढकाल

मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकिए पनि दलहरूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार आर्थिक क्रान्ति हुन सकेको छैन। सरकार र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली त्यति सन्तोषजनक छैन। सरकारले लिने राजस्वको दर निकै उच्च छ। सायद विकसित मुलुकभन्दा नेपालको राजस्वको दर बढी छ। त्यो अनुसार नागरिकले प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्।

गणतन्त्र स्थापनापछि दलहरूले राजनीतिक आन्दोलनको समय सकिएको र अबको बाटो आर्थिक क्रान्ति हुने भनेर घोषणापत्र जारी गरे पनि सोअनुरूप व्यवहारमा काम देखिएको छैन।

दलहरूले घोषणापत्रमा आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरे तर व्यवहारमा सरकारले निजीक्षेत्रका लागि लगानीको ढोका अझै प्रभावकारी रूपमा खोलिदिएको छैन। पछिल्लो समय भइरहेका विभिन्न आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा निजीक्षेत्र निसानामा परेका छन्। आन्दोलनको उद्देश्य सकारात्मक होला तर निशानामा चाहिँ निजीक्षेत्र पनि परेको छ।

हरेक साना–ठूला प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि नै आक्रमण भइरहेका छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूको आत्मबल निकै घटेको छ। यद्यपि मुलुकमा अझै पनि सम्भावना बाँकी छन्।