भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्नु समाधान नभएको भन्दै निश्चित समयसीमा तोकेर सुधार र व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने बताएकी छन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले समेत छुट्टै नियामक संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याएको उल्लेख गरिन्।

उनले सरकारले सहकारी बन्द गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै हतारमा बन्द गर्दा भविष्यमा झन् जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्ने धारणा राखिन्।

‘तत्काल बन्द गर्‍यौँ भने तीन वर्षपछि फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधनलाई हामीले स्वीकार गरेका हौँ,’ मन्त्री रावलले भनिन्।

उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नियमन, अनुगमन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र उद्देश्यको संरक्षण गर्दै समस्याग्रस्त संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताइन्।

मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियामक संयन्त्र र छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जानकारी दिइन्।

‘सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्ने एउटा पक्ष हो। तर सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।

उनले सहकारी क्षेत्रका समस्या केही परिवार वा सीमित व्यक्तिमा मात्र सीमित नरही व्यापक रूपमा फैलिएको अध्ययनबाट देखिएको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्।

‘परिवारभित्र नाम परेको आधारमा केही मानिस आतंकित हुनुभएको हुन सक्छ। तर अध्ययन गर्दा समस्या व्यापक रूपमा फैलिएको देखियो। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री रावलले सहकारी सञ्चालनका मापदण्ड, नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, सहकारीका सदस्य र सञ्चालकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रणाली विकास गरिने बताइन्।

सहकारीमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

उनले ग्रामीण क्षेत्रसम्म सूचना, नियमन र सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन विशेष पहल गरिने उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जनविश्वासयोग्य बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताइन्।