ठेक्काको मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका मोरङका निर्माण व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा धर्ना दिएका छन् । निर्माण सामाग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि, इन्धन खर्चमा अस्वाभाविक वृद्धिका कारण आफूहरू मारमा परेको भन्दै ठेक्काको मूल्य समायोजनको माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।
उनिहरूले यस अघि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका थिए । उक्त मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
ब्यानरसहित प्रशासन पुगेका निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूले आधा घण्टा धर्ना दिएका थिए । धर्नामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकी, मोरङ अध्यक्ष महेशकुमार मिश्र लगायत निर्माण व्यवसायी सहभागी थिए । मोरङ प्रशासन कार्यालयअगाडि भेला भएका व्यवसायीहरूले धर्नामा दिंदै निर्माण उद्योग संकटमा पुगेको जानकारी गराए ।
बिहीबार पनि निर्माण व्यवसायी संघ मोरङको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि निर्माण व्यवसायीहरु धर्नामा बसेका थिए । संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्र भए पनि पछिल्लो समय भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान पु¥याएको तथा सरकारी पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत परिचालन हुने भए पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएपछि डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको ज्ञापनापत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न, बैंक ग्यारेन्टी जफत तथा थप दण्डात्मक कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । निर्माण कार्य अवरुद्ध भई आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै संघले सबै आयोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा इन्सुरेन्स अवधि विस्तार र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारबाट समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नभए निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८३ २०:१४ बिहीबार
