निर्माण व्यवसायीले अहिले भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले एक साताभित्र मूल्य समायोजनको नीतिगत निर्णय नगरे देशभर निर्माणसम्बन्धी सबै काम स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्। यसको जिम्मेवारी सरकार स्वयं हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीले अहिलेकै स्थितिमा निर्माणका काम गरेमा थेग्नै नसकिने र काम नगरेमा सरकारी जरिबानामा पर्ने भएकाले आफूहरू निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए। ‘अहिले जसरी डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल बिटुमिन सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। तत्काल मूल्य समायोजन नभए हामी काम गर्न सक्दैनौं’, महासंघका उपाध्यक्ष सहदेव खड्काले भने, ‘सरकारले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न जरुरी छ।’ पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी दोहारो मारमा परेका र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योग क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे। उनले भने, ‘निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्नेछ ।’ महासंघले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा नभए चाँडै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने महासंघको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघमा प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ, ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ, एसोसिएट सदस्यलगायत वस्तुगत (निर्माण सामग्री उत्पादन संघसमेत गरी लगभग ३२ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी सहभागी छन्। राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रसहित मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को बजेटमा विनियोजन गरिएको कुल पुँजीमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यसबाट राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको व्यवसायीको भनाइ छ।

मूल्यवृद्धि अप्रत्यासित

निर्माण व्यवसायीले अहिलेको मूल्यवृद्धि अप्रत्यासित र अत्यधिक भएको बताएका छन्। ‘पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टीतेललगायतका इन्धन सामग्रीमा पटकपटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेका छन्’, पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव घिमिरेले भने, ‘इन्धनजन्य सामग्रीसहित निर्माण कार्यमा व्यापक प्रयोग हुने बिटुमिन सिमेन्ट, डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीमा समेत निरन्तर भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र बजारमा ती सामग्री अभावले निर्माण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।’

यस्तो विकराल परिस्थितिका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन सुरु गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। घिमिरेले भने, ‘मध्यपूर्वको युद्धअघि (फेब्रुवरी १५) डिजेल प्रतिलिटर एक सय ३९ रहेकोमा हाल प्रतिलिटर दुई सय २५ पुगेको छ भने युद्धअघि प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ पर्ने बिटुमिनको मूल्य हाल एक सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ।’

अहिलेको विषम परिस्थितिका बारेमा महासंघले बारम्बार नेपाल सरकारलगायतका निकायमा पत्राचार गरे पनि समस्या समाधान हुने गरी केही कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघले दुःख व्यक्त गरेको छ। यस विषयमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभएको तथा सरकारले लगातार लामो समयदेखि मौखिक आश्वासन मात्र दिएकाले पूर्वाधार क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी ठूलो मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारमा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भए पनि राष्ट्रबैंकको इन्डेक्समा उक्त सामग्रीमा न्यून वृद्धि देखाइने प्रवृत्तिका कारण निर्माण उद्योग थप पीडामा परेका छन्।’

मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्री अभावले निर्माणाधीन आयोजनाको भविष्य नै संकटमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित मुलुकभरका अन्य साना–ठूला सबै आयोजनाका काम लगभग बन्दप्रायः छन्।’

मूल्य समायोजन निर्देशिका पत्र तत्काल जारी गर्न माग

निर्माण व्यवसायीले प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भएअनुसार मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धि समस्याबाट तत्काल राहत दिन माग गरेका छन्। यसैगरी निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारको बेवास्ताका कारण मुलुकभरका थप आयोजना रुग्ण हुने जोखिम बढेको छ।’

सबै आयोजना समयमा पूरा नहुने चेतावनी

अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेमा निर्माण आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले बैंक ग्यारेन्टी बिमा तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप तथा बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग उनीहरूले माग राखेका छन्।

सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, आंशिक सम्बोधन

नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र निर्माण उद्योगमैत्री भएको यस महासंघको भनाइ छ। एक वर्षभित्रका सबै ठेक्कामा अनिवार्य दिइनुपर्ने मूल्य समायोजनका विषय, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायसम्बन्धी व्यवस्था खारेजी, सरकारी नियन्त्रणको पूर्वाधार कम्पनीको खारेजी, निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानीलगायतका विषयमा अध्यादेशमा सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्थामा पारदर्शिता, भेरिएसन आदेशमा सरलीकरण, समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पुरस्कार, निर्माण कम्पनीको एकीकरण र बिड क्यापासिटीको अवधारणा, प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने गरी प्याकेज ठूलो वा टुक्रा बनाउन नपाइने, साना व्यवसायीको सीमा वृद्धि हुने गरी ल्याइएको व्यवस्था अध्यादेशका सकारात्मक पक्ष हुन्।

’धरकपड तत्काल बन्द गर्न आग्रह

महासंघले निर्माण व्यवसायीमाथि भइरहेको धरकपड तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएकोमा उद्यमी व्यवसायीमाथि राज्यका निकायबाट निरन्तर भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसबाट निर्माण उद्योगसहित समग्र निजी क्षेत्र आतंकित अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।