कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला विदेशी लगानीकर्ताले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म कृषिजन्य उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताले करिब २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

यो वर्षको लगानी प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल ३८ अर्ब ५९ करोडको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। मंसिर महिनामा मात्रै ५६ वटा विभिन्न उद्योगमा करिब एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको छ।

पाँच महिनामा चार सय ३८ वटा विदेशी लगानीसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार कृषिपछि पर्यटन क्षेत्रमा धेरै लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। पर्यटन उद्योगमा १० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्रतिवद्धता आएको छ।

त्यसैगरी सेवामूलक उद्योगमा तीन अर्ब ३८ करोड, उत्पादनमूलक उद्योगमा एक अर्ब ९७ करोड, सूचना प्रविधिमा ९९ करोड लगानी प्रतिवद्धता आएको छ। लगानी कम भए पनि परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका सबैभन्दा धेरै परियोजना छन्।

विदेशी लगानीका चार सय ३८ परियोजनामध्ये त्यसको करिब आधा दुई सय ३६ वटा परियोजना सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका एक सय ३५ वटा परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव आएको छ।

परियोजनाको संख्या धेरै भए पनि आइसिटी क्षेत्रमा आएको लगानी रकम भने करिब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। परियोजनाको आकारका आधारमा हेर्दा स्वीकृत चार सय ३८ उद्योगमध्ये चार सय २३ वटा साना, आठ वटा मझौला र सात वटा ठूला उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ।

सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरे पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायतका क्षेत्रमा स्वीकृति लिने गरेका छन्। विदेशीले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिन्छन्।

नेपालमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ।

सरकारले विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।प्रक्रियागत अल्झनसँगै जग्गाको भाउ महँगो, डुइङ बिजनेस रिपोर्टका सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करमा सुधार गरे अझै लगानी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलका रूपमा विकास गर्ने सरकारी योजना छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोतसिपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सिपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना विभागले बनाएको छ।

आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी लक्ष्यले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले पछिल्लो समय लगानीमैत्री ऐन ल्याएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरेर सहज बनाएको छ।

सरकारले कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिएपछि लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्। विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै आएको छ।