धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भएसँगै मधेस प्रदेशका किसानलाई सहुलियत दरमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नौ हजार ११० मेट्रिक टन डिएपी र आठ हजार ७३४ मेट्रिक टन युरिया वितरण सुरु गरिएको छ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत प्रदेशका आठ जिल्लामा अनुदानको मल आपूर्ति थालिएको हो। स्थानीय तहबाट वितरणसम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ र आवश्यकताको तुलनामा सीमित परिमाण उपलब्ध भएकाले किसानमा मल अभावको चिन्ता भने कायमै छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मधेस प्रदेश कार्यालय वीरगन्ज र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मधेस प्रदेश कार्यालयका अनुसार गत जेठ २७ र असार ३ गतेको निर्णयपछि पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका किसानलाई मल उपलब्ध गराउन थालिएको हो। प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको कोटाअनुसार स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी संस्था र मलखाद बिक्रेतामार्फत मल वितरण भइरहेको जनाइएको छ।

मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा करिब तीन लाख ७४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। प्रदेशले संघीय सरकारबाट प्राप्त गरेको कोटा तथा बफर स्टकबाट किसानका लागि मल व्यवस्थापन गरिएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका मधेस प्रदेश प्रमुख दुर्गा पाण्डेका अनुसार पर्सामा ४७ हजार १३० हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने धान खेतीका लागि ६८८ मेट्रिक टन युरिया र १४०.६ मेट्रिक टन डिएपी वितरण भइरहेको छ। बारामा ४६ हजार २० हेक्टर क्षेत्रफलका लागि ८१९ मेट्रिक टन युरिया र १६७.७ मेट्रिक टन डिएपी उपलब्ध गराइएको छ भने रौतहटमा ३५ हजार ६३० हेक्टर क्षेत्रफलका लागि ८७४ मेट्रिक टन युरिया र १७९.१ मेट्रिक टन डिएपी वितरण भइरहेको उनले बताए।

त्यसै गरी सर्लाहीमा ४६ हजार ६९४ हेक्टर क्षेत्रफलका लागि १ हजार ९४ मेट्रिक टन युरिया र २२३.८ मेट्रिक टन डिएपी, महोत्तरीमा ३९ हजार ४३६ हेक्टरका लागि ८८० मेट्रिक टन युरिया र १८० मेट्रिक टन डिएपी उपलब्ध गराइएको छ।

धनुषामा ४२ हजार ८५० हेक्टर क्षेत्रफलका लागि ९२६ मेट्रिक टन युरिया र १८९.५ मेट्रिक टन डिएपी, सिराहामा ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलका लागि एक हजार ७३ मेट्रिक टन युरिया र २१९.५ मेट्रिक टन डिएपी तथा सप्तरीमा ६६ हजार १५० हेक्टर क्षेत्रफलका लागि ९७५ मेट्रिक टन युरिया र १९९.८ मेट्रिक टन डिएपी वितरण भइरहेको उनले जानकारी दिए।

यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका मधेस प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी सञ्जय साहका अनुसार पर्साका लागि २०८.८ मेट्रिक टन युरिया र ६६१.८ मेट्रिक टन डिएपी, बाराका लागि २४८.६ मेट्रिक टन युरिया र ८०० मेट्रिक टन डिएपी उपलब्ध गराइएको छ।

रौतहटका लागि २६५ मेट्रिक टन युरिया र ७५५.४ मेट्रिक टन डिएपी तथा सर्लाहीका लागि ३३१.६ मेट्रिक टन युरिया र एक हजार ६८ मेट्रिक टन डिएपी छुट्याइएको उनले बताए।

महोत्तरीका लागि २६७ मेट्रिक टन युरिया र ८६० मेट्रिक टन डिएपी, धनुषाका लागि २८० मेट्रिक टन युरिया र ९०४ मेट्रिक टन डिएपी, सिराहाका लागि ३७२ मेट्रिक टन युरिया र एक हजार २८२ मेट्रिक टन डिएपी तथा सप्तरीका लागि ३३९ मेट्रिक टन युरिया र १ हजार १६८ मेट्रिक टन डिएपी वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यद्यपि मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये धेरै पालिकाले अझै मल वितरणसम्बन्धी निर्णय नगरेकाले उनीहरूले आफ्नो हिस्साको मल ढुवानी गर्न सकेका छैनन्। कतिपय पालिकामा वितरण सुरु भए पनि अन्यत्र प्रक्रिया पूरा नहुँदा किसानले समयमै मल नपाउने अवस्था देखिएको छ।

धान रोपाइँको मुख्य समयमा पर्याप्त मात्रामा मल नपुग्ने समस्या विगतदेखि दोहोरिँदै आएको छ। किसानहरूका अनुसार रोपाइँ सुरु भइसकेपछि मात्र मल उपलब्ध हुन थालेकाले खेती व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ। धेरै किसान निजी बजारमा महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्न बाध्य हुने गरेको गुनासो गर्छन्। समयमा मल नपाउँदा उत्पादनमा समेत असर पर्ने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ।

सरकारले अनुदानमा डिएपी मलको प्रतिबोरा मूल्य दुई हजार २३२ रुपैयाँ ५० पैसा, युरिया मलको प्रतिबोरा ७८२ रुपैयाँ ५० पैसा तथा पोटास मलको प्रतिवोरा एक हजार ६३२ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरेको छ। मागअनुसार पर्याप्त मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मल अभावको समस्या भने दोहोरिने संकेत देखिएको छ।

मधेस प्रदेश देशकै प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्र भएकाले रोपाइँको समयमा सहज र पर्याप्त मल उपलब्ध गराउनु सरकारका लागि एउटा चुनौती बनेको छ। किसानले भने ढिलो गरी आउने मलभन्दा समयमै पर्याप्त परिमाणमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।