देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जामा भन्सार छुट दिन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन्।

महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई यातायात क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्।

महासङ्घको टोलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको रु १३ खर्ब बराबरको लगानी र यसमा आश्रित ४० लाख परिवारको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नु माग गरेको हो।

महासङ्घले पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, मोटर बिमादर निर्देशिका २०७३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न र बिमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ।

यस्तै, इन्धन (डिजेल/पेट्रोल) मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारीमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट पनि रकम छुट्याइ कोष सुदृढ गर्न माग गरेको छ।

महासङ्घले सवारी आयातमा कडाइ, भारतीय मालवाहक र यात्रुवाहक सवारीलाई दिइँदै आएको ७२ घण्टे सुविधा खारेज, कम्पनी ऐन संशोधन, समान कर प्रणाली लागू गर्न जोड दिएको छ।

यसैगरी, प्रविधिमैत्री यातायातका लागि अनुदानको व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र विकासका लागि शक्तिशाली ‘यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न र काठमाडौं उपत्यकामा टिपर सञ्चालनको समय पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले यातायात क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले मन्त्रालयले व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएका थिए।