स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सात आर्थिक वर्षको बजेट एकैपटक पास गरिएको छ। गत मंसिर २६ गते बसेको प्रतिष्ठानको बोर्ड  (परिषद्) बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८२/८३ सम्मको बजेट पास गरेको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिष्ठान परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था कानुनमा छ। परिषद्को अध्यक्ष हुने संघीय मामिलामन्त्रीले नै समय नदिएपछि लामो समयसम्म बैठक बस्न नसकेको प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक कानुनलाल चौधरीको भनाइ छ। ‘परिषद्को बैठक बोलाउन हामीले पटक पटक मन्त्रीसँग समय मागेको थियौं। मन्त्रीले नै समय नदिएपछि परिषद्को बैठक बस्न सकेन’, चौधरीले भने, ‘त्यसैले लामो समयमसम्म परिषद्को बजेट पास हुुन सकेन।’

परिषद्ले बजेट पास नगरे पनि प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट एलआइएमविस (बजेट प्रणाली) मा चढाउने गरेको उनले बताए।

प्रतिष्ठानका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ११ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेट पास गरिएको छ। यसैगरी आव २०८०/८१ का लागि ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँको बजेट पास गरिएको छ। एक दिन बसेको परिषद्को बैठकबाट सात आर्थिक वर्षको बजेट पास गरिएको हो, जुन कानुनसम्मत भने मिल्दैन।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अनुसार हाल यसको पुनर्संरचना गरिएको छ। उक्त ऐनको दफा ८ मा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ।

परिषद्को बैठक वर्षमा २ पटक बस्ने प्रावधान पनि ऐनमै छ। दफा ९ मा परिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सात वर्षसम्म परिषद् बैठकबाट बजेट पास नगरी प्रतिष्ठानलाई विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त रकम खर्च गरिएको छ। सात वर्षसम्म परिषद् बैठक नबस्नु आश्चर्यलाग्दो विषय बनेको छ।

हालको प्रतिष्ठान पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रको विकासित रुप हो। नेपालमा पञ्चायत स्कुल अफ थट विकास गर्ने र पञ्चहरुलाई शासन प्रशासन प्रणालीबारे पढाउने÷सिकाउने उद्देश्यबाट यसको स्थापना गरिएको हो। विगतमा यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको नेतृत्व  विज्ञ प्रशासकहरुले गरेका थिए। यसअन्तर्गत देशभर ९ वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरु सञ्चालनमा थिए।

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा हाल कार्यरत कानुनलाल चौधरी पनि कानुनविपरीत नियुक्त भएको दाबी गरे। ती कर्मचारीका अनुसार प्रतिष्ठान ऐन, २०५० अनुसार कार्यकारी निर्देशक बन्न कानुनको योग्यता र अनुभव पुग्दैन। मुलुकमा संसदीय प्रणाली पुनर्बहालिपछि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा पदमा प्राध्यापक यज्ञ अधिकारी, प्राध्यापक गोविन्दप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक विष्णु सापकोटा, प्रशासनविद डा. राजेन्द्र सुवाललगायत नियुक्त भएका छन्।

प्रतिष्ठान ऐनको दफा १२ मा कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल सरकारले प्रशिक्षणसम्बन्धी विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने उल्लेख छ। हालका कार्यकारी निर्देशक चौधरी पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको स्वकीय सचिव हुन्। उनी स्वकीय सचिव हुँदा नै कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्। मन्त्रीको स्वकीय सचिव हुनुअघि उनले मोरङमा फार्मेसी चलाउँथे। तत्कालीन मन्त्री मोदीको सिफारिसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चौधरीलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

चौधरीले भने आफ्नो नियुक्ति पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत भएको दाबी गरे। ‘मेरो नियुक्ति कानुनविपरित भएको भए अहिलेसम्म मलाई यही पदमा राखिरहन्थे र? तुरुन्तै हटाउने थिए’, चौधरीले भने, ‘कानुनसम्मत भएरै हालसम्म मैले यही पदमा काम गरिरहेको छु। यसमा शंका नगरे हुन्छ।’

प्रतिष्ठानअन्तर्गतका जग्गा विगत १५ वर्षदेखि युनिटी टावर र बागमती नर्सरीलाई अनधिकृत रुपले कौडीको मूल्यमा लिजमा दिइएको छ। प्रतिष्ठानले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत विभिन्न दातृ निकायबाट रकम प्राप्त गर्दै आएको छ।