स्याउ बिमा भुक्तानी नपाएको विषयले जुम्लामा चुलिएको किसान आन्दोलनले बिमा प्रणालीकै संरचनागत कमजोरी उजागर गरेको छ। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको उच्चस्तरीय टोलीले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनले जुम्लाको जटिल भूगोल, प्रशासनिक सिमाना र मौसम मापन प्रणालीबीच तालमेल नहुँदा किसान अन्यायमा परेको स्पष्ट पारेको हो।

किसानको दबाबपछि कम्पनीका महाप्रबन्धक उदितप्रसाद काफ्लेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली जुम्ला आएर तातोपानी, कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकाका स्याउ बगैंचामा निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले आन्दोलनरत किसान, स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा बुझाइएको हो।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र शिखर इन्स्योरेन्सको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। साथै आर्थिक वर्ष २०८० ०८१ मा बिमा भई भुक्तानी हुन बाँकी क्षति दाबी रकमका लागि सरकारबाट उपलब्ध हुने अनुदान प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।प्रतिवेदनले एउटै डाँडामा फैलिएका स्याउ बगैंचामा समेत बिमा दाबी रकम फरक–फरक देखिनु गम्भीर समस्या भएको औंल्याएको छ।  

एकै डाँडामा दुई गाउँपालिकाको सिमाना परेकाले प्रशासनिक रेखांकनकै आधारमा बिमा मूल्यांकन फरक गरिएको, लेक र बेंसीको भौगोलिक बनावट नबुझी एकरूप मापदण्ड लागू गरिएको तथा एउटै बगैंचामा खडेरी र असिना छुट्टाछुट्टै रूपमा मूल्यांकन गरिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मौसम मापन प्रणाली झन् समस्याको केन्द्रमा देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गाउँमै जडान गरिएका मेसिनले किसानलाई आवश्यक मौसमी विवरण उपलब्ध गराइरहे पनि आधिकारिक मौसम मापन केन्द्रको तथ्यांक समय–समयमा मात्र संकलन हुने, डिजिटल प्रणाली नहुँदा तथ्यांकमा त्रुटि आउने गरेको किसानको गुनासो समेटिएको छ। यही त्रुटिपूर्ण तथ्यांकका आधारमा बिमा दाबी अस्वीकृत वा आंशिक रूपमा स्वीकृत हुँदा किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।  

प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तयार पारिएको बिमा लेख जुम्लाजस्तो हिमाली जिल्लाको वास्तविकतासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको छ। भूगोल, सिमाना र मौसमको सूक्ष्म भिन्नतालाई समेट्ने गरी बिमा लेख परिमार्जन नगर्दासम्म यस्तो विवाद दोहोरिरहने चेतावनीसमेत दिइएको छ।स्थलगत निरीक्षणमा तातोपानी–४ का अध्यक्ष अमरबहादुर रोकाया, शिखर इन्स्योरेन्सका प्रतिनिधि तथा बीमित किसानका तर्फबाट आदिप्रसाद न्यौपाने सहभागी थिए।  

प्रतिवेदनमा किसान आन्दोलन सुरु हुनुका कारण, यसअघिका जिल्लास्तरीय छलफल र बिमा प्रणालीले सिर्जना गरेको असन्तोषको पृष्ठभूमि पनि समेटिएको छ। तर प्रतिवेदन बुझाइए पनि किसानको आक्रोश भने शान्त भएको छैन। तातोपानी–४ का वडाध्यक्ष रोकायाका अनुसार बिमा कम्पनीको कार्यालयमा लगाइएको ताला तत्काल खोल्ने अवस्था छैन।“अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएर टोली फर्किएको छ,” उनले भने, “तर दाबी गरिएको रकम कहिले र कसरी पाइन्छ, भन्ने सुनिश्चितता नहुँदासम्म किसान पछि हट्ने अवस्थामा छैनन्।”जुम्लाको स्याउ बिमा विवादले एक जिल्लाको समस्या मात्र होइन, राज्यको बिमा नीति, निजी कम्पनीको कार्यान्वयन क्षमता र सरकारी अनुदान प्रणालीबीचको समन्वयहीनतालाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ।  

किसानले भोगेको क्षति क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण हुन्छ वा फेरि प्रतिवेदनमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।जुम्लामा कुल ५ हजार ३ सय ७९ जनाले स्याउ बिमा गरेका थिए। हालसम्म ६ सय ५५ जनाले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्। ९ सय ४७ जनाको प्रक्रिया पूरा भए पनि भुक्तानी बाँकी छ।  

२ सय ९४ किसानको हस्ताक्षर नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको कम्पनीले जनाएको छ।शिखर इन्स्योरेन्स शाखा कार्यालय, जुम्लाका अनुसार मौसम केन्द्रको रिपोर्टका आधारमा नगरपालिकाभित्रका किसानले प्रति विरुवा ६ सय ३८ रुपैयाँ, गुठिचौर २ सय १९, तिला र हिमा ३ सय ३८, सिंजा १ सय ७४, कनकासुन्दरी र तातोपानीमा २४ रुपैयाँ पाउनेछन्।जुम्लामा कुल १२ लाख १२ हजार ,७ सय ७ वटा स्याउका विरुवा बिमित छन्। जसमध्ये कनकासुन्दरीमा ३ सय ९९, सिंजा ५ सय ७१, हिमा ५ सय २५, तिला ३ सय ८६, तातोपानी ६ सय ११, चन्दननाथ नगरपालिका ६ सय ७२, गुठिचौर ५ सय ३७ र पातारासी ८ सय १६ जना छन्।