कोटेश्वर– जडीबुटी सडक खण्ड अन्तर्गतको विवादास्पद घरटहरा भएको जग्गामा सडक कालोपत्रे हुने भएको छ। यसअघि मुआब्जा विवादको कारणले जडीबुटी चोक नजिकैको ६४ मिटर सडक कालोपत्रे हुन पाएको थिएन।  

काठमाडौं महानगरपालिकाले केही समयअघि जडीबुटीस्थित माइली खत्रिनीको नाममा रहेको घरटहरा अवैध भएको भन्दै भत्काइदिएको थियो। खत्रिनीको नाममा रहेको उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ०.५२ वर्गमिटर मात्र छ तर उनले अनेक माग गर्दै सडक चौडा अभियानलाई बाधा पु¥याउँदै आइरहेकी थिइन्।  

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख नारायण निउरेले काठमाडौं महानगरपालिकाले जडीबुटीचोकस्थित घरटहरा भत्काएसँगै द्रुत गतिमा सो खण्डको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का अघि बढाइएको बताए। ‘कार्यालयले सो खण्डको सडक कालोपत्रे गर्नका लागि सात दिने टेण्डर आह्वान गरेर ठेकेदार कम्पनी छनोट भइसकेको छ,’ उनले भने– ‘छनोट भएको ठेकेदार कम्पनीसँग दसैं अगावै सम्झौता हुनेछ ।’  

कार्यालयका अनुसार सो खण्डको सडक तथा ढल व्यवस्थापनको लागि गाइखुरा बिल्डर्स / आदर्श एण्ड आरम्भ जेभीले ६५ लाख लागतमा ठेक्का पाएको छ। कार्यालयले एक/दुई दिनभित्रै ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्नेछ। ठेकेदार कम्पनीलाई ६ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको हो। सरकारले केही वर्षअघि अर्बाैं रूपैयाँ खर्चेर तिनकुने–सूर्यविनायक सडक खण्डलाई ६ लेन चौडा बनाए पनि कोटेश्वर–जडीबुटी सडकमा जाम समस्या सुल्झिएको थिएन।

अघिल्लो वर्ष यसबीचको सडकलाई थप फराकिलो बनाएर समस्या समाधान हुने उपाय निकालियो। त्यसअनुसार सरकारले करिब ४ सय मिटर सडकखण्ड बनाउन करिब ८ करोड रूपैयाँ खर्चसमेत ग¥यो तर घरधनी खत्रिनीको अवरोधका कारणले सडकले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ खर्चेको यो सडकखण्डकोे दायाँतर्फको सडक खुला भएर निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।

देब्रेतर्फ पर्ने ३ सय मिटर सडकमध्ये २ सय ६४ मिटरभन्दा धेरै सडक चौडा भए पनि यो अझै अवरुद्ध छ। जडिबुटीतर्फ निकासको अन्तिम बिन्दुमा रहेको जस्ता र झिँगटीसहितको सानो घरकोे मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति मिलाउन नसक्दा यो खण्ड सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन् ।

यस्तो थियो विवाद

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मोदराज डोटेलको अध्यक्षतामा २०६४ कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले माइली खत्रिनीको कित्ता नम्बर १६९ मा पर्ने झिँगटीको छाना, माटोको जोडाइ भएको दुईतले घरको मुआब्जा ३ लाख ४ सय १२ रूपैयाँ तोकेको थियो। त्यसैगरी सोही घरसँग जोडिएको जस्ताको छानो र माटाको जडान भएको घरको मुआब्जा ९९ हजार २५ रूपैयाँ गरेर कुल ३ लाख ९९ हजार ४ सय ३८ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। काठमाडौं–भक्तपुर सडक विस्तार योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन र परिपत्रको आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो।

सो जग्गा तथा घरधनी खत्रिनीले प्रजिअसहितले गरेको निर्णय चित्त नबुझेर २०६६ सालमा सर्वाेच्चमा रिट हालेकी थिइन। काठमाडौं महानगरपालिका–३५ (हालको ३२) की खत्रिनीले सर्वाेच्चमा सार्वजनिक सडक ऐन तथा प्रचलित जग्गाप्राप्ति कानुनविपरीत मेरो घरजग्गाको स्रेस्ता कट्टा गरी कानुनी प्रक्रिया विपरीत घरबासबाट जबर्जस्ती उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिटउपर २०७१ फागुन १९ गते आदेश गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले निवदेकले क्षतिपूर्ति पाएको २५ गज जग्गा र सडक विभागको नाममा दर्ता कायम २५ मिटरबीच अन्तर भई निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएभन्दा बढी जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता भएकाले निवेदकले बढी जग्गा र सोमा बनेको घरबापतको क्षतिपूर्ति पाएको भन्ने नदेखिएको फैसला गरेको थियो। ‘निवेदकले बढी जग्गाको मुआब्जा नदिई घरको हकमा मात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्य कानुनबमोजिम भएको भन्न मिलेन,’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘२५ गजभन्दा बढी २५ मिटरको भिन्नता देखिने प्रयोजनमै अघि सडकमा छाडेको जग्गा २५ मिटर हो वा २५ गज भन्नेतर्फ विश्लेषण हुन सकेको देखिएन।

विपक्षीको लिखित जबाफ र भई आएको नक्सा हेर्दा क्षतिपूर्ति पाएको घरबाहेकको अरू जग्गा २ मिटर १४ सेन्टिमिटरसम्म बढी छ भन्नेसम्म खुल्न आए पनि त्यसरी २५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नापनक्सा नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

संयुक्त इजलासले २५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नापनक्सा नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल नै यकिन गर्नुपर्ने देखिँदा त्यसतर्फ यकिन गरी त्यस्तो जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसैगरी वडा कार्यालयले सो भवनको मूल्यांकन ३ लाख ४८ हजार ६ सय ६३ रूपैयाँ कायम गरिदिएको थियो। त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७७ भदौ २ गते कार्यालयलाई पत्र लेखेर सो भवनको प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार १९ लाख ६४ हजार ९ सय ६१ रूपैयाँ कायम गरेको थियो।  

काठमाडौंका तत्कालीन प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा २०७८ वैशाख १ गते बसेको बैठकले सोही भवनको विषयमा २०६४ कात्तिक २७ गते मुआब्जा निर्धारण समितिको बैंठकबाट उल्लिखित किता नम्बर १६९ मा रहेको घररटहराको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको देखिएको छ। सम्बन्धित घरधनीले उक्त घरको मुआब्जा रकम बुझे–नबुझेको विषयमा साथै उल्लिखित ०।५२ वर्गमिटर जग्गा सडक विभागको नाममा गइसकेको देखाएको थियो।  

त्यसैगरी उक्त जग्गाप्राप्ति ऐनबमोजिम अधिग्रहण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको थियो। कार्यालयका अनुसार पहिलो पटक खत्रिनीको परिवारले मुआब्जा बुझे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०६४ सालमा निर्धारण गरेको ३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ मुआब्जा नबुझेको जनाएको छ। 

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७९ ०१:३६ बिहीबार