एशियामै पहिलो पटक सञ्चालन भएको कृषि कर्जा मेला तथा कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन र कृषि कर्जाको पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रतिवेदन विमोचन गरेका थिए। प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सबै निकायले नीतिगत र व्यवहारिक रूपमै कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरिनुपर्ने र कृषि कर्जा तथा अनुदानजस्ता कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, सहज सरल, व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन सरकारदेखि किसानसम्मको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने निष्कर्ष रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशक आशबहादुर थापाले कृषि र बैंक दुबैको दीगोपन र सकेसम्म सहुलितपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताए। उनका अनुसार अहिले कृषिमा दश खर्ब रूपैयाँको माग रहेकोमा पुगनपुग एक खर्ब मात्र प्रवाह भएको बताए।

कृषिकर्जाबारे विज्ञहरूबीचको छलफलमा बोल्दै नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले आधारभूत तहमा बैंक नपुगेको स्थिति महसुस गरेपछि नबिल बैैंकले तल्लो तहमा बैंक लैजाने गरी दीगो बैंकिङ सुरु गरेको जानकारी दिए।

नबिल बैंकले दिगो बैंकिङ अन्तर्गत किसान कर्जा र उद्यमशील कर्जा मार्फत ५०० भन्दा बढी उद्यमीलाई ५५ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ।  

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७९ ०२:१४ बिहीबार