जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। जलवायु–उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई दिइने वित्तीय सहयोग अनुदानमा हुनुपर्नेमा ऋण लिइनु सरासर गलत रहेको तर्क उनीहरूको छ।  

हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिन, रिजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट–ग्रिड) शीर्षकमा विश्व बैंक र नेपालले १० करोड अमेरिकी डलर (१२.७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर गरेका थिए। विश्व बैंकको यो सहयोगबाट जल, भूमि प्रयोग, क्लाइमेट–स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी फोहोर तथा प्रदूषण नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्ने तयारी छ। यो ऋण सहयोगले नेपालको हरित, जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा समावेशी विकासका प्रयासलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ। उक्त सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र विश्व बैंकका लागि नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका अपरेसन मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

‘ग्रिड सहयोगअन्तर्गत जलवायुजन्य विपद्सँग अनुकूलन र उत्थानशील हुने क्षेत्रमा नेपालले ऋण सहयोग लिएको भए त्यो सरासर गलत हो। यो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको मागको विपरीत छ,’ जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्। यसैगरी अर्थ मन्त्रालय आफैंले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नीतिमा समेत अनुकूलनका क्षेत्रमा गरिने सहयोग अनुदानमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको क्षेत्री बताउँछन्। ‘जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता, जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले ऋण लिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। यो मानव संवेदनशीलता, हाम्रो अडान र जलवायु वित्तसम्बन्धी भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत छ,’ जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीले मंगलबार ट्विटमा भनेका छन्।

विश्वका जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहे पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै सबैभन्दा अग्रणी राष्ट्रमा पर्छ। नेपालले जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य प्रकोपले गर्ने हानिनोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छुट्टै कोषको स्थापना गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले ग्रिड सहयोग उपयुक्त भएको तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘यो सहयोगअन्तर्गतका धेरैजसो कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार निर्माणका छन् तर यी विषय पनि जलवायुजन्य प्रकोपसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्,’ सचिव कँडेलले भने।

विश्व बैंकसँग सोमबार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले सम्झौतामा ‘बजेटरी सपोर्ट’ रहेको तर ‘प्रोजेक्ट सपोर्ट’ नरहेको तर्क गर्छन्। ‘हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा यो सहयोगको प्रयोग हुनेछ। यो जलवायुजन्य विपद्को उत्थानशील र अनुकूलनका क्षेत्रमा सम्बन्धित छैन,’ अर्याल भन्छन्।  

उनी नेपालको विकास प्रयास, कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमसँग जुध्न यो सहयोग महत्वपूर्ण रहने बताउँछन्।

गत वर्ष विभिन्न दातृ निकायले हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिन, रिजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट–ग्रिड) अन्तर्गत सन् २०३० सम्म नेपाललाई ४.२ अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यो सहयोगले तोक्ने प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचानसहितको रणनीतिक कार्ययोजना अझै बनिसकेको छैन।  

विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषयमा दातृ निकायसँग सहयोग लिँदा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘हामी विश्वमा भएको तापमान वृद्धिका कारण सबैभन्दा बढी जोखिममा छौं। त्यो सँगसँगै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध आर्थिक सहयोगमा पनि ऋण लिनुपर्ने भए हाम्रा लागि यो दोहोरा मार हुनेछ,’ जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्। उनी नेपाल र नेपालीलाई थप भार पर्ने काम गर्न नहुने तर्क गर्छन्। जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी जलवायुजन्य विपद्सँग अनुुकूलन हुने विषय अत्यन्त संवेदनशील रहेको तर्क गर्दै भन्छन्, ‘यो विषयलाई सम्बोधन गर्न दातृ निकायसँग ऋण लिनु भनेको विपन्न र जोखिममा रहेका जनसमुदायप्रतिको अन्तर्घात हो।’

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०१:२४ बुधबार