बर्सात नभएर समयमा रोपाइँ नहुँदा धान उत्पादन घट्न सक्ने देखिएको छ। समयमा बर्सात नहुँदा तराइका किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। किसानले रोपाइँ गर्न नपाएपछि त्यसको असर धान उत्पादनमा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारावालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पोहोरको तुलनामा साउनको दोस्रो सातासम्म देशभर १३.५ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको छ। पोहोर साउनको दोस्रो सातासम्म ८८.८ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ७५.३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ।

सबैभन्दा धेरै धान फल्ने मधेश प्रदेशमा बर्सात कम हुँदा करिब २५ प्रतिशत कम रोपाइँ भएको छ। मधेशमा पोहोर ८८ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा यो वर्ष सोही अवधिमा ६३.२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि न्यून देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मंगलवार तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ७७.९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ७६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८४.३ प्रतिशत, कर्णालीमा ७८.३ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ९२.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।

गत वर्ष ११ लाख ३२ हजार नौ सय आठ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकोमा यो वर्ष १५ लाख ४ हजार ४ सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष प्रदेश नम्बर १ मा ७७.९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८४.३ प्रतिशत, कर्णालीमा ७८.३ प्रतिशत, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ९२.८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले अहिले बर्सात भइरहेकाले धान रोपाइँ बढ्ने अपेक्षा गरिएको बताए। मधेशमा पनि बर्सात हुने क्रम बढेकाले रोपाइँ बढ्ने सञ्जेलले बताए।

पर्याप्त धान उत्पादन नहुँदा बर्सेनि चामल आयात बढ्दै गएको छ। उत्पादन वृद्धि नहुँदा ठूलो परिणाममा धान, चामल लगायतका कृषिजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ। सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने किसानको माग छ। गुणस्तरीय बिउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ न्यून भई उर्बरा शक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखादको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन।

अहिले पनि किसानले ४७ वर्ष पुरा नो धानको बीउ प्रयोग गरेका छन्। उन्नत जातको धानको बीउ प्रयोगमा ल्याएर १५/२० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुन्छ। चामल आयातको उच्च तथ्यांक रहे पनि करिब १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन वृद्धि गर्न सके चामलको आवश्यकता परिपूर्ति हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ। अर्थतन्त्रमा धानको मात्र झण्डै ७ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा १६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष चामल उपभोग १ सय ३८ किलो रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

सरकारले बजेटमा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। मुलुकभर करिब करिव १४ लाख ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुन्छ।

गत आवमा २०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४ सय हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। गत वर्ष ५६ लाख २१ हजार ७ सय टन धान उत्पादन भएको थियो। चालु आवमा २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३ सय हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो। धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल बढे पनि यस वर्ष उत्पादन घटेको थियो। धान भित्र्याउने बेला आएको अरिवल वर्षाले उत्पादन घटेको थियो। पोहोरको तुलनामा ४ लाख ९१ हजार ८५ टनले धान उत्पादन घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा सीमित रहेको थियो।

कृषिमा लगानी बढे पनि मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। लगानी अनुसार प्रतिफल नआउनुमा बजेट खर्च गर्ने पद्धति कमजोर रहेको कृषिविज्ञ बताउँछन्। परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हो। सरकारकै कमजोरीले उत्पादन बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।

पछिल्लो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा कृषिमा बजेट भने बढेको छ। चालुआर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकासका ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु आवको भन्दा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बढी हो।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रलाई ४५ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो।

अर्बौंको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थान गर्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भए पनि परिणाम निस्किनेमा भने आशंका छ। बजेटमा कृषि उपज आयात ३० प्रतिशतले घटाउने सरकारी लक्ष्य छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७९ ०३:०० बिहीबार