महाललेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकभरका ४९१ वटा स्थानीय तहले कानुन विपरीत ८८ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बाँडेको औंल्याएको छ।

स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मनपरी ढंगले झण्डै एक अर्ब रूपैयाँ विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई आर्थिक सहायताको नाममा रकम बाँडेका छन्। महाललेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकभरका ४९१ वटा स्थानीय तहले कानुन विपरीत ८८ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बाँडेको औंल्याएको छ।  

स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन। स्थानीय तहले भने सो कानुनलाई लत्याउँदै मनपरी ढंगले आफू निकटका आसेपासेलाई आर्थिक सहायताको नाममा रकम पोस्ने काम गर्दै आइरहेको देखिएको छ।  

प्रतिवेदनले २०७ स्थानीय तहले सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधीसमेत नबनाइ ३१ करोड ७० लाख ६४ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको औंल्याएको छ। ‘यस्ता संस्थालाई आर्थिक सहायता दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएकाले अनुत्पादक आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘२ सय ३१ स्थानीय तहले विभिन्न सहकारी संस्थालाई एक अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएका छन्। जुन कानुन विपरीत देखिएको छ।’  

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट दुई खर्ब ३ अर्ब १७ करोड आम्दानीको लक्ष्य राखेका थिए। सो अवधिमा स्थानीय तहले कुल लक्ष्यको ९०.८८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८४ अर्ब आम्दानी गरेका छन्। यो वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४४ स्थानीय तहको ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोडको मात्रै ललेखापरीक्षण गरिएको छ। यो वर्ष १९ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च बापत ६१ लाख ७७ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। त्यसैगरी २२ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार अनियमित ढंगले खर्च गरेका छन्। मुलुकभरका दुई सय १ स्थानीय तहले कानुन विपरीत यातायात तथा अनुमगन सुविधा लगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रूपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको औंल्याएको छ। 

मुलुकभरका १५५ स्थानीय तहले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत तीन करोड ९२ लाख रूपैयाँ बैठकभत्ता बापत अनियमित ढंगले खर्च गरेको हुँदा सो रकम असुलउपर गर्न महाललेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकभरका २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी १० करोड २९ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक स्वरूप भुक्तानी गरेका छन्। महाललेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले त्यस्तो खालको खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। मुलुकभरका ५१२ स्थानीय तहले कानुन विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा ६ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ खर्चिएका छन्।  

प्रतिवेदन अनुसार २६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्त गरी एक अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ खर्चिएको दलेखाएको छ। मुलुकभरका २७९ स्थानीय तहले कानुन नबनाइ कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा ५५ करोड ६८ लाख ३७ हजार खर्च गरेका छन्।

५२३ वटा स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धा नगराइ तीन अर्ब ६९ करोड ७४ लाख रूपैयाँको वस्तु तथा सेवा बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरेका छन्। महाललेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा चर्को रकम खर्च गर्ने गरेको औंल्याएको छ। ‘यस वर्ष ३९५ स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं गुरुयोजना तयारी कार्य बाह्य परामर्शदाताबाट एक अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन्,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ– ‘परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्ने नम्र्ससमेत स्वीकृत नभएको अवस्थामा गरेको यस्तो खर्च यथार्थमा आधारित देखिँदैन ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १८४ स्थानीय तहले कानुन विपरीत ३७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा भने नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटमा कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कानुन विपरीत सवारीसाधन खरिद गरेकाले त्यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ। महाललेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले मुलुकभरका ११४ स्थानीय तहले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका ३१९ संस्थालाई १७ करोड २८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत कानुन विपरीत भारी उपकरणको प्रयोग गरेर गरिने जटिल प्रकृतिका काम करिब तीन अर्ब रूपैयाँ बराबरको खर्च  गरेका छन्।  

विद्यालयबन्दः दिवा खाजा खर्च ५८ करोड

कोभिड १९ लगायतका कारणले विद्यालय बन्द भएको अवस्थामा पनि १९२ स्थानीय तहले विद्यार्थीको प्रमाणित हाजिरी अभिलेख बेगर दिवा खाजामा ५८ करोड ९७ लाख खर्च गरेका छन्। कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिकामा विद्यार्थीको हाजिरीको आधारमा दिवा खाजाको रकम खर्च लेख्ने व्यवस्था छ। महाललेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २१६ स्थानीय तहले नागरिकता र जन्म मिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई २ वा सोभन्दा बढी परिचयपत्र जारी गरेर दोहोरो हुने गरी एवं मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी ६ करोड ५४ लाख खर्च गरेको दलेखाएको छ। प्रतिवेदनले बढी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाउन पनि औंल्याएको छ ।

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ०३:१७ बिहीबार