नेपालको पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्गको प्रगति ३९ प्रतिशत पुगेको छ। अरू कुनै समस्या नआउँदा आगामी वर्ष साउनसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको छ।  

सरकारको लगानीमा पहिलोपटक ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ। निर्माण कम्पनी आफैँले डिजाइन गर्ने गरी ठेक्का भएकामा हाल डिजाइन भइरहेको छ। सो आयोजना भदौदेखि भौतिक काम सुरु हुने देखिएको छ।

सिद्धार्थ राजमार्गमा सिद्धबाबा सुरुङमार्गसँगै पहिरो व्यवस्थापनको काम (रकसेड) निर्माणका लागि ठेक्का भएर अध्ययन भइरहेको छ। डिजाइनको अवधि नौ महिना रहेकामा अहिलेसम्म तीन महिना सकिएको र पुस महिनापछि निर्माणमा जाने भएको छ।

वर्तमान सरकार गठनको पहिलो एक वर्ष सडक पूर्वाधारका नयाँ आयामका रुपमा सुरुङ, ‘फ्लाई ओभर’, ‘अन्डर पास’ ‘ओभर पास’ को निर्माणका हिसाबले महत्वपूर्ण बनेको छ। यही वर्ष नै नागढुङ्गा सुरुङमार्गले गति लिएको छ। आयोजनामा अरू संरचना अघि बढेको छ। ग्वार्खाेमा फ्लाई ओभर र सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग र ‘रकसेड’ अघि बढेको छ।

सरकारले सडकको नयाँनयाँ ट्र्याक खोल्ने र भएकाको स्तरोन्नतिसँगै सडकमा नयाँ संरचनासमेत अघि बढाउन थालेको हो। दुई स्थानमा सुरुङमार्गको निर्माण अघि बढिरहँदा देशभर नै विभिन्न राजमार्गमा त्यसको माग बढिरहेको छ। सरकारले आगामी आवमा ग्वार्खाे जसरी सातदोबाटो र एकान्तकुनामा पनि ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएकोे छ।

जापान सरकारको ‘सफ्ट लोन’ मा अघि बढाइएको नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा यो वर्ष मात्रै दुई हजार २०० मिटर सुरुङ खनिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ। गत आवको अन्त्यसम्ममा ९०० मिटर खनिएकामा हालसम्म तीन हजार १०० मिटर सकिएको आयोजनाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले बताए। ‘फिनिसिङ को कामसमेत अघि बढेको उनले बताए। उनले भने, 'कङ्क्रिट ढलान ४०० मिटर सुरु भइसकेको छ।'

आयोजनामा सुरुङसँगै तीन ‘अन्डरपास’ चार ‘बक्स कल्भर्ट’, एक ‘ओभर पास’, तीन पुल र एक ‘फ्लाई ओभर’ गरी १२ संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये हालसम्म १० सम्पन्न भइसकेको छ भने एउटा कल्भर्ट सम्पन्न हुने क्रममा छ। ‘फ्लाई ओभर’ चार/चार जगमध्ये दुई सकिएको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए।  

ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि निर्माण कम्पनीले डिजाइन पेस गरेकामा केही सुझाव दिइएको सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। योजना सम्पन्न गर्नका लागि २४ महिनाको अवधि रहेकामा चार महिना सकिएको र अबको २० महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर(सिडिई) सौरभ बज्राचार्यले बताउनुभयो। उनले भने, 'साउनमा हामीले स्वीकृति दिइसकेपछि भदौबाट भौतिक काम सुरु हुनेछ।'

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणमा ढुङ्गाको अवस्थिति कस्तो छ भनी अध्ययनको काम निर्माण कम्पनीले गरिरहेको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर बज्राचार्यले जानकारी दिए। पुसम्ममा डिजाइन दिएपछि त्यसपछि निर्माणमा जान सकिने उनले बताए।

वर्तमान सरकारले खासगरी ठूला सडक आयोजना अघि बढाउन आवश्यक पहल गरेको देखिएको छ। खासगरी हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरमा भौतिक प्रगति राम्रो देखिएको छ। अधिकांश ठूला सडक आयोजनाले विनियोजन भएको रकम खर्च गरिसकेर थप रकम माग गरेको सडक विभागले जनाएको छ।

हालसम्म ६२५ किमी सडक सम्पन्न भएको र मन्त्रालयको प्रगति ५३ दशमलव सात प्रतिशत खर्च पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष सडक निर्माणको समग्र प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिएको छ। हालसम्ममा वित्तीय प्रगति ४८ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको र भौतिक प्रगति सङ्कलनका क्रममा रहेको सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिए। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकमारी यादवले ६० प्रतिशत हाराहारी भौतिक प्रगति हुने बताए पनि त्यो भने पूरा नहुने देखिएको छ।    

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट संसद्मा पेस गर्दा सुरुमा ठेक्का गर्न ढिला भएको थियो। साउन–भदौमा ठेक्का लाग्नुपार्नेमा असोजमा ठेक्का लागेको र त्यसमा पनि  कोभिड सङ्क्रमणको प्रभावले निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका प्रवक्ता अधिकारीले बताए। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ का कारणले र ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका निर्माण सामग्री अभावले गर्दा पनि समस्या देखिएको उनले बताए। उनले भने, 'स्थानीय तहले ढुङ्गा निकाल्न बाधा गर्नाले पनि ५० प्रतिशत कम प्रगति भएको छ।'  

सङ्घीय सडकमा राष्ट्रिय गौरवका सडकमा प्रगति राम्रो देखिएको छ। काम भएको ठाउँमा भुक्तानी गर्ने, कतै रकम नहुने काम हुने र कतै काम हुने तर रकम नहुने भएकामा रकमान्तर गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। उनले भने, 'भुक्तानी र रकमान्तर चलिरहेकाले प्रगति केही बढ्न सक्छ।'

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मध्यपहाडीमा कतैकतै जग्गा प्राप्तिको समस्या र कतै वन क्षेत्रको समस्या भए पनि समग्रमा प्रगति राम्रो भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। मदन भण्डारी राजमार्गमा पछिल्लो समय सुरु भएको परियोजना भएकाले यसमा ठेक्का लाग्न बाँकी धेरै रहेको छ। पूर्वतर्फ काम भइरहेको भए पनि पश्चिमतर्फ धेरै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। यो वर्षबाट गुल्मी, अर्खाखाँचीमा काम गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए। उनले भने, 'समग्रमा लक्ष्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।'

यो वर्ष मदन भण्डारी राजमार्गमा दुई अर्ब ४६ करोड बजेट रहेकामा ९० प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा आठ अर्ब बजेटमा ८० प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गमा छ अर्ब ३१ करोड बजेटमध्ये ८३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

उत्तर दक्षिण करिडोरअन्तर्गतका तीन राजमार्गमा भने अरू ठूला आयोजनाका तुलनामा खर्च कम देखिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। कालीगण्डकीमा एक्जिम बैंक ऋण सहयोग र कतै सरकारको लगानीमा कालोपत्र अघि बढाइएको छ। गैंडाकोटदेखि पाल्पाको राम्दीसम्म कालोपत्र भइरहेको हो। उनले भने, 'रूख काट्ने समस्याले केही अवरोध भए पनि समग्रमा प्रगति राम्रो छ।'

उत्तर–दक्षिण करिडोरमा कर्णाली करिडोरमा ट्र्याक बाँकी छ भने अरू दुई करिडोरमा ट्र्याक सकिएर  बढेको छ।  कर्णाली राजमार्गमा सरिसल्लाबाट–सिमकोटसम्मको सडकमा ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेकामा त्यसको जिम्मेवारी केही समय पहिले सेनालाई दिइएको थियो। कोसी र कालीगण्डकी करिडोरमा ट्र्याक सकिएको छ। कोसीमा स्तरोन्नति भइरहेको र कालीगण्डकी करिडोरमा गैँडाकोट–पाल्पा, बेनी–जोमसोम, पाल्पाबाट माथि पनि कालोपत्र सुरु भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।

वैदेशिक लगानीको सडकमा पनि प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिएको छ। वैदेशिक लगानीको आयोजनामा तोकिएको अवधिसम्म पूरा गर्नुपर्ने भए पनि यो आवमा कति प्रगति हुने भन्नेले खासै फरक नपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

नेपालमा ‘अन्डर पास’ र ‘ओभर पास’ लगायतका संरचना काठमाडौँमा अति आवश्यक भइसकेको र त्यसको सुरुआत ग्वार्खाेबाट गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए। अहिले ग्वार्खाेमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण भएपछि सातदोबाटो र एकान्तकुनामा योजनामा रहेको र अन्य ठाउँमा पनि योजना गर्न सकिने उनले बताए। सुरुङ निर्माण सजिलो विषय नभएको र छोटो समयमा निर्णय गरेर बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ।

यो एक वर्षमा नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा राम्रो प्रगति भएको र सोही आधारमा नै चारभञ्ज्याङमा सुरुङ निर्माणको सोच सरकारले गरेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो। सोचलाई परिपक्व बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसमा लगानी चाहिने उनले बताए।

शिवपुरीमा चीन सरकारले गर्ने भन्ने सर्वेक्षण भए पनि अघि बढेको छैन। साँगामा सामान्य डिजाइन भएको थियो तर धेरै रकम चाहिने त्यो पनि अघि बढेको थिएन। गोदावरी–मानेकुण्ड सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ र त्यसमा ठूलो लगानी चाहिने देखिएको छ। अहिलेको अवस्थामा लगानी गरेर पनि त्यसले प्रतिफल के दिन्छ हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उनले भने,'लगानी मात्रै गरिरहने र त्यसले प्रतिफल नदिने हो भने के अवस्था आउनसक्छ भनी अरु देश हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ।'

राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना तीनमध्ये सबैमा प्रगति राम्रो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हुलाकी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणमा बजेट अभाव नभए पनि जग्गा प्राप्तीका लागि रकम अभाव भइरहेको प्रवक्ता नेपालले बताए। 

सुरुमा विनियोजन गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा ठूलो रकम एकै पटक दिन नचाहने वा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै अनुमान गर्न नसक्दा मुआब्जामा रकम नहुने र निर्माणमा खर्च नहुने अवस्था आउने गरेको छ।  वैदेशिक लगानीका सडकमा सरकारको तर्फबाट छुट्याउनुपर्ने रकम (काउन्टर पार्ट फन्ड) अर्थ मन्त्रालयले छुट्याउनुपर्छ। एसियाली विकास बैंकले १७ देखि २० प्रतिशत, विश्व बैंकको आयोजनामा ३० देखि ४४ प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्न गरी सम्झौता भएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले पछि रकमान्तर गरेर मिलाउँला भनेर १० देखि १५ प्रतिशत बढी नराख्ने गरेको नेपालले बताए। उनले भने, 'चेक काट्दा दुवै स्रोतको काट्नुपर्छ। सरकारको फन्ड नहुँदा विदेशी फन्ड पनि भुक्तानी गर्न मिल्दैन।'

एकै वर्षमा दुईपटक बजेट आएको र त्यसमा पनि विनियोजन बजेट ढिला आउनु र मन्त्री पनि तीन महिनापछि आउँदा यो वर्ष समयमा काम सुरु नै हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालले बताउनुभयो। यी कारणले पनि वित्तीय र भौतिक प्रगति कम भएको हो। उनले भने, 'अन्तिम तीन महिना युक्रेन युद्धका कारण बजारमा मूल्यवृद्धि भए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन्।'

वैदेशिक आयोजनामा प्रगति आशा गरिए जस्तो नभएको प्रवक्ता नेपालले बताए। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको काममा समस्या नभए पनि एडिबी, विश्व बैंक र एक्जिम बैंकले गरेका काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको तर चीनमा कोभिड सङ्क्रमण सुरु भए यता प्रोटोकल कडा भएकाले कामले गति लिन सकिरहेको छैन। प्रोटोकलका अनुसार आवतजावत सजिलै नहुँदा समस्या भएको छ। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण स्थल खाली भएपछि मात्रै काम गर्ने तर नेपालमा निर्माणस्थल खाली गर्न बढी समय लाग्ने गरेको छ। उनले भने, 'नारायणगढ–बुटवल, कमला–कञ्चनपुर, पोखरा–आँबुखैरेनी सोचेअनुसार प्रगति भएन। चिनियाँले काम नगरेको होइन तर प्रगति कम छ।'

सम्पन्न हुँदै २५० सडक पुल

सडक विभागका अनुसार यो एक वर्षमा झन्डै २५० पुल सम्पन्न हुने देखिएको छ। हालसम्म २३० सम्पन्न भएको र अझै कतिपयको विवरण आउन बाँकी छ। पछिल्लो दुई साताको विवरण आउन बाँकी भएकाले २५० पुग्ने देखिएको विभागको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सडकमा मात्रै पुल निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय सडक पुलसमेत निर्माण गर्दै आएको छ।

सम्पन्न हुँदै विस्तारका सडक

लामो समयसम्म बजेट अभाव लगायतका समस्याका कारण अवरुद्ध भएका काठमाडौँ उपत्यकाका विस्तारका क्रममा रहेका सडकहरु चालु आवमा कतिपय पूरा भएको छन् भने हुने क्रममा रहेका छन्। पाँच वर्ष वा त्योभन्दा पहिले नै उपत्यकाका १० सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

लामो समयसम्म चौडाइ विवादका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन। सरकारले दुई वर्षपहिले उपलब्ध चौडाइमा नै सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत आवमा पनि कोभिड लगायतका कारणले निर्माण सुस्त थियो। यो वर्ष भने अधिकांश सडक सम्पन्न हुने क्रममा छन्।

अघि बढ्यो तीनकुने पुल

लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेर ठेक्का तोडिएको तीनकुनेस्थित पुल नयाँ ठेक्काबाट निर्माण सुरु भएको छ। कानुनी प्रक्रिया सकिएसँगै पुल अघि बढाइएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। हाल डिजाइनका क्रममा रहेको पुल केही समयपछि निर्माण अघि बढ्ने आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले जानकारी दिए।  

प्रकाशित: २९ असार २०७९ ०९:१२ बुधबार