मधेस प्रदेशमा पर्ने सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–१ सिनुरियाका किसान राजकुमार साहले धान रोप्न खेत तयार पारिसकेका छन्। खेत तयार पारेर एक सातादेखि रासायनिक मल खोज्न सहकारी र डिलर धाइरहेका साहले मल पाएका छैनन्। उनलाई डेढ बिघा खेतका लागि डिएपी, युरिया र पोटास मल चाहिएको छ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट ‘मल किसानलाई होइन, डिलरलाई दिन्छौं’ भन्ने जबाफ पाएपछि उनी डिलरकहाँ धाइरहेका छन्। ‘धान रोप्ने समय घर्किंदै गएको छ,’ उनले भने, ‘मलका लागि डिलरहरू धाउँदैछु। कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले डिलर (कृषि सहकारी) लाई मल दिने बताउँछन्। सहकारीमा जाँदा मल छैन भनेर फर्काउँछन्।’

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका नवटोलीका भगत महतोले पनि मलका लागि गाउँदेखि जनकपुरधामसम्म धाउन थालेको साता नाघ्यो। तर उनले मल पाएका छैनन्। सप्तरी मधुपट्टीका किसान राजदेव यादवले बिनामल धान रोपिरहेका छन्। साह, महतो र यादव मात्र नभई मधेस प्रदेशका अन्य किसानले कतैबाट मल पाउने छाँट नदेखेपछि स्थानीय सरकारदेखि प्रशासनमा गुहार लगाउँदैछन्। सरकारले तोकेको ठाउँमा धाउँदा पनि मल नपाएपछि किसान आक्रोशित छन्। उनीहरूले एक महिनादेखि खेत जोतेर धान रोप्न तयार पारेका छन्। सरकारी स्वामित्वका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले सोझै किसानलाई मल दिँदैनन्। उनीहरूले कृषि सहकारी (डिलर) लाई मल दिन्छन्।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सबै जिल्लाका स्थानीय तहलाई कोटा निर्धारण गरेर मल वितरण गर्छ। त्यसपछि पालिकाको सिफारिस लिएर सहकारी संस्थामा मल लिन जानुपर्छ। अहिले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा थोरै मात्रामा मल आपूर्ति भएको मधेस प्रदेश माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहले बताए।  

मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यहाँका करिब ४० प्रतिशत किसानले भारतबाट किनेर ल्याएको मल हालेर खेती गर्दै आएका छन्। किसानले भारतबाट मल ल्याएर खेती गर्ने भएकाले मधेस प्रदेशमा मागको एक चौथाइ मात्र आपूर्ति हुँदा पनि उति साह्रो हाहाकार हुँदैन। तर अहिले एक चौथाइ पनि आपूर्ति भएको छैन। ‘पारि (भारत) बाट पनि मल ल्याउन नपाउँदा हाहाकार मच्चिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनुदानको मल बिक्री गर्ने जिम्मा पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानीका कारण किसानले समयमै मल पाउँदैनन्।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा धान खेतीका लागि १ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ। ‘माग लाखमा छ, आउने हजारमा हो। यति थोरै परिमाणले माग धान्न मुस्किल हुन्छ,’ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहले भने।  

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख शंकर साहका अनुसार मधेस प्रदेशमा मलको हाकाकार हुनुको मुख्य कारण आपूर्ति कम हुनु हो। संघीय सरकारबाट मल कम आएपछि हाहाकार हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए। मधेसमा यतिबेला धान रोप्ने समय हो।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा ४ लाख ५ हजार ४ सय ५० हेक्टर जमिनमा धान खेती लगाइन्छ। धानका लागि युरिया प्रतिहेक्टर २२६.८ किलो, डिएपी ८७ किलो र पोटास ६६.७ किलो चाहिन्छ। प्रमुख सिंहका अनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका कृषि सामग्री कम्पनीमा ५ हजार २ सय २५ मेट्रिक टन डिएपी मल आपूर्ति भएको छ। साल्ट ट्रेडिङमा सिरहा, सप्तरीबाहेक ६ जिल्लाका लागि ६०१ मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति भएको छ। आठवटै जिल्लाका साल्ट ट्रेडिङमा ५ हजार ८ सय ९५ मेट्रिक टन डिएपी मल आपूर्ति भएको उनले बताए।  

प्रमुख सिंहका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ र सहकारी कम्पनीमार्फत मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा चाहिने परिणामको एक एक चौथाइ हिस्सा पनि आपूर्ति हुँदा उति सारो हाहाकार हुँदैन। अहिले आपूर्ति भएको थोरै परिणामको मल पनि किसानलाई सजिलो गरी वितरण नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए।

बर्सेनि धान खेतीका बेला मल नपाएर किसान दिक्दार हुन्छन्। दुःखअनुसार उब्जनी नहुने समस्या त छँदैछ। अहिले खेती गरूँ, अन्न उब्जाऊँ भन्ने लाग्न छाडेको सप्तरी बलानबिहुलका किसान राजदेव यादवले बताए। ‘जहिले पनि बिउ राख्नुअघि र रोप्नुअघि मल नपाइने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म चाहिने बेलामा मल पाएको छैन। अब त खेती लगाउन पनि झ्याउ लाग्न थाल्यो।’

सिरहा बरियारपट्टी गाउँका किसान चन्दन यादवले भने गाउँदेखि भारतीय बजारनजिक पर्ने भएकाले उतैबाट महँगो परे पनि मल ल्याएर काम चलाउने गरेको बताए। ‘सिजनमा सीमापारिबाट मल ल्याउन पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘त्यहीबेला पुलिसले जाँच गर्न थाल्छ।’ यस्तै अवस्था रहे केही वर्षपछि बाँझो खेतमात्र देखिने उनले बताए। तीन बिघा क्षेत्रफलमा उनले धान खेती गर्दै आएका छन्। मलसँगै सिँचाइको समस्या रहेकाले धान खेती गर्ने राम्रो वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए। ‘किसानलाई सरकारले सुविधा दिन सकेको छैन,’ उनले भने। भारतीय बजारबाट चोरीपैठारी गरी ल्याएको मल चाहिए जति खेतीमा राख्न नसकिएको उनले बताए। चाहिनेजति मल हाल्न नसके खेती राम्रो नफस्टाउने उनको भनाइ छ।  

गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसानले धान खोतीका बेला पनि त्यही अभाव भोगिरहेका छन्। अन्न भण्डार मानिने मधेसमा सिजनमा मल नपाउँदा उब्जनी घट्दो छ। मधेस प्रदेशमा धानखेतीका लागि बर्सेनि एक लाख मेट्रिक टन युरिया, करिब ४० हजार मेट्रिक टन डिएपी र करिब ३० हजार मेट्रिक टन पोटास आवश्यक हुने मधेस प्रदेश माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले जनाएको छ।  

मागको एक चौथाइ हिस्सा पनि मल आपूर्ति हुन नसक्दा किसान सधैं मारमा छन्। ‘अहिले खेती गर्दा मल नहाले उब्जनी हुँदैन,’ सिरहा गुधामका किसान झमन यादवले भने, ‘तर किन्न खोज्दा पनि सरकारले मल दिन सक्दैन।’ सरकारले आफूले पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने र किसान आफैंले भारतबाट ल्याउन खोज्दा पनि नाकामा अड्चन लगाइदिने गरेका कारण समस्या भएको उनले बताए।

आपूर्तिमा मूल्यवृद्धि तगारो

मल खरिदको सुरुवातमा डिएपीमा प्रतिबोरा ३ सय ५० रुपैयाँ अनुदान थियो। अहिले प्रतिबोरा ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान रकम पुगेको छ। जसका कारण सरकार मल आयात गर्न हच्किरहेको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट डिएपी किनेर ल्याउँदा प्रतिबोरा ६ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ पर्छ। किसानलाई त्यही डिएपी २ हजार २ सयमा बिक्री गरेर ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यसैगरी एक बोरा युरियाको खरिद मूल्य ४ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्छ। त्यतिमा किनेको युरिया किसानलाई ७ सय ५० रुपैयाँमा बेचेर ४ हजार १ सय ५० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ।

एक बोरामा ठूलो रकम अनुदान दिनुपर्ने भएकाले सरकारले मल आयात नगर्दा मलको हाहाकार भएको भएको स्रोतको भनाइ छ। सरकारले चालु आवमा मलमा किसानलाई अनुदान दिन १२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिएपी र युरियाको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि अनुदान रकम अपुग हुने भन्दै थप तीन अर्ब छुट्याएको छ। तर डिएपी र युिरयामा प्रतिबोरा अनुदान रकम बढी पर्ने स्थिति भएपछि सरकार स्वयं मल आयात गर्न हच्किँदाको पिरलो किसानले खेप्नुपरेको स्रोत बताउँछन्।

भगवान भरोसामा रोपाइँ

मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट मल आपूर्ति सहज हुन नसक्दा मधेस प्रदेशका करिब ६० प्रतिशत किसानको रोपाइँ प्रभावित भएको छ। यसैगरी सीमामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल र नेपाली सशस्त्र प्रहरीको रोकावटका कारण भारतबाट मल ल्याएर रोपाइँ गर्दै आएका ४० प्रतिशतजति किसानको रोपाइँसमेत पनि प्रभावित बनेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले अुनदानको मल पनि छैन, पारिबाट ल्याउन पनि सहज छैन।’

मधेस प्रदेशमा यसपालि जेठ तेस्रो सातादेखि रोपाइँ सुरु भएको छ। प्रदेशभर करिब ४ लाख ५ हजार ४ सय ५० हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ हुँदै आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यसपालि असार २३ सम्म १ लाख १२ हजार हेक्टर अर्थात् २५ प्रतिशत रोपाइँ भएको मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मनीषकुमार पालले बताए। यस प्रदेशमा चैते धान खेती पनि हुने भएकाले भदौसम्म बर्खे धानको रोपाइँ चल्छ।  

अहिलेसम्म ५० प्रतिशत रोपाइँ भइसक्नुपर्ने थियो तर मलको आपूर्ति सहज हुन नसक्दा रोपाइँ सुस्त भएको उनले बताए। नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित छ। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा रोपाइँका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्छ। मनसुन सक्रिय हुँदा पनि मलको अभाव चुलिँदा रोपाइँ सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। खेतीका लागि मल औषधिसरह हो।  

सिरहा, सिनुरियाका किसान राजकुमार साह ‘अनुदानको मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीले बेइमानी गरिरहेको’ बताउँछन्। अनुदानको मल ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’ र ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’ ले खरिदबिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले ७० र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन्। अनुदानको मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन्। तर किसानले मल खरिद गर्न नेतालाई गुहार्नुपर्ने वा अतिरिक्त रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था भएको सिरहा नरहका किसान सरोज यादव बताउँछन्। ‘पहुँचवालाले मात्रै मल पाउने अवस्था छ। सहकारीको निश्चित कोटा हुन्छ, सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘सदस्य नभएका किसानलाई ठूलो समस्या छ।’

प्रकाशित: २६ असार २०७९ ०२:३२ आइतबार