बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मुलुकमा चुलिँदै गएको व्यापार घाटाको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि एक दर्जन सुझाव दिएको छ।
परिसंघका अनुसार नेपालमा विप्रेषण आय र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणले व्यापार घाटामा पारेको प्रभाव, ल्याएका समस्या र समाधानका उपाय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
परिसंघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो। राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको यो अध्ययन प्रतिवेदनलाई बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक गरिएको हो।
परिसंघले स्थानीय निकायको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मदत पुग्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै अनावश्यक र विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।
परिसंघले विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित गर्ने योजना ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष व्याजदर उपलब्ध गराउने, बिमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण गरी बचत गरेको रकमको दशौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सुझाव दिएको छ। यस्तै आइपियोमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजना व्यवस्था लागु गर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।
मौजुदा सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पु¥याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्जन गरेको नाफाको वितरणको निक्र्यौल गर्ने अधिकार पूर्व व्यवस्था अनुरूप नै सम्बन्धित संस्थालाई दिने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, परिसंघले अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटा र समस्याग्रस्त बन्दै गएका उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पनि विभिन्न सुझाव दिएको छ।
परिसंघले बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा औद्योगिकरणका लागि पूँजी पर्याप्त हुने र व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुग्ने बताएको छ।
यस्तै कृषि तथा पर्यटनजन्य उद्योग, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग, रोजगार एवं निर्यातमूलक उद्योग, पूर्वाधार विकास–निर्माणजन्य उद्योग जस्ता क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा बढोत्तरी हुने र त्यस्ता उद्योगबाट नै ठूला उद्योगका लागि चाहिने आधार निर्माण हुने सुझाव पनि परिसंघको छ।
यस्ता व्यवस्थाले प्रत्यक्षरूपमा आयात प्रतिस्थापन वा निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग हुन गई व्यापार घाटा कम हुने दाबी परिसंघको छ। यस्ता प्रकारका उद्योगमा अफ आवरमा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदा विद्युत्को खपत बढ्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कम हुने र उत्पादनमा समेत वृद्धि भइ आयात कम हुने धारणा परिसंघको छ।
परिसंघले अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
कृषि परियोजना गर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई ऊर्जामा जस्तै लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने धारणा पनि परिसंघको छ।
ठूला उत्पादनजन्य कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक ऋण प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थबाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामग्रीको आयातमा रोक लगाउनुपर्ने सुझव पनि उसको छ।
परिसंघले नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संघीय÷प्रदेश÷स्थानीय निकायका कर्मचारी र विद्यार्थीको पोशाक, जुत्ता, व्याग, पिउने पानी सबै नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ।
परिसंघले नेपालका मौलिक उत्पादन अदुवा, अलैंची, प्राकृतिक रेशा (अल्लो, भांग्रो), मसलाजन्य वस्तुहरू, हाते कागज, जडिबुटी, तयारी पोशाक, रेशम यार्न र कपडाका साथै अचार, सातु चिउराजस्ता विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७९ ०४:५७ शुक्रबार
