सरकारले चालु अर्थिक वर्षको असारमसान्तभित्र म्याद सकिएका र सम्झौता अनुरूप काम नभएका आयोजनाको म्याद एकमुष्ट एक वर्ष थप गर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद (१२ औं संशोधन) नियमावली २०७८ सोमबार जारी गर्दै अलपत्र हुँदै आएका आयोजनाको २०८० असार मसान्तसम्म हुने गरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन जारी गरेको तीन महिना बित्न नपाउँदै फेरि नियमावलीको १२ औं संशोधन ल्याएको हो। गत चैत ३ गते नियमावली संशोधन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार जारी गरेको राजपत्रको सूचनामा नियमावलीको १२ औं संशोधित नियमावलीमा म्याद सकिएका निर्माण व्यवसायीले २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि संशोधित तालिका सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ।  

निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले पेश भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्। संशोधित कार्यतालिका पेश भएपछि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले कम्तीमा दुई वटा प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सीमा (माइलस्टोन) तोकी थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी बढीमा २०८० को असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ।  

सम्बन्धित निकायले पनि निवेदन परेको कम्तिमा ३० दिनभित्रै म्याद थप गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि खरिद नियमावलीमा म्याद थपको लागि निवेदन नदिने र कार्यस्थलमा ६ महिनादेखि सम्झौता बमोजिम कुनै काम नभएका आयोजनाको भने म्याद थप नगरिने उल्लेख छ। सरकारले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले पाँच अर्ब रूपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने गरी सार्वजनिक खरिद (१२औं संशोधन) नियमावली २०७८ जारी गरेको छ। सरकारले स्वदेशी निर्माण कम्पनीले यस अघिको तीन अर्बसम्मको मात्रै ठेक्का लिन पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ५ अर्ब रूपैयाँसम्मको ठेक्का लिन पाउने प्रावधान समावेश गरेको हो।  

नियमावलीको १० औं संशोधनमा भने स्वदेशी निर्माण कम्पनीले एक अर्ब रूपैयाँ सम्मको ठेक्का लिन पाउने प्रावधान राखेको थियो।  

नियमावलीको नियम २६ को उपनियम १ को खण्ड ‘ग’ मा पाँच वर्षमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा दश वर्ष राखिएको छ। नियमावलीको १२ औं संशोधनमा दुई करोड रूपैयाँदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ४० प्रतिशत रकम बराबरको कम्तीमा एउटा र पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। नियमावलीको ११ औं संशोधनमा विगतमा कार्यानुभव ८० प्रतिशतबाट घटाएर अहिले ६० प्रतिशतमा झारेको छ।

संशोधित नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो उपनियम प्रारम्भ भएपछि एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा पाँच वटा बोलपत्रको खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले सो उपनियम प्रारम्भ भएपछि निर्माण कार्यको लागि आह्वान हुने खुल्ला बोलपत्र प्रक्रियामा एकल वा संयुक्त उपक्रमको रूपमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०५:५५ मंगलबार