कोरोना भाइरस संक्रमणले थलिएको पर्यटन व्यवसाय जोगाउनका लागि विशेष राहतको प्याकेज ल्याउन पर्यटन व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्।
केही दिनपछि सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव प्रदान गर्न होटल संघ पोखराले शनिबार पोखरामा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल आयोजना गरेको थियो। सो अवसरमा संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लिखित सुझाव तथा माग पेश गरेका थिए।
गत जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीका समस्यालाई समेट्नुपर्ने बताए। कोभिड १९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो संख्यामा कर्मचारी र मजदूर पलायन भएको पनि उनले जानकारी दिए। ‘व्यवसायी विस्थापित भएका छन्, ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘अब व्यवसायी बचाउने बेला भएको छ। पछिल्लो केही महिना कोरोना कम हुँदा व्यवसाय थामिएको भए पनि व्यवसायको अवस्थामा सुधार आएको छैन।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको जीवन रक्षा कोषका कारण केही साना व्यवसायी बचेको पनि उनले बताए। ठूला व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदा पछिल्लो वर्ष केही व्यवसायी बचेको हुँदा राहत मिलेकाले राष्ट्र बैंकले व्यवसायी बचाउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने सुवेदीले बताए। होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज नभएको भन्दै संघले २०८१ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखेर जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि संघले सुझाव दिइएको छ। ‘कोरोना केही कम भए पनि पर्यटन क्षेत्रले उत्तिसारो फस्टाउने अवसर पाएको छैन। व्यवसाय अझै पनि कमजोर अवस्थामा छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले वित्तीय संस्थाले ऋणमा सहुलियत दिने हो भने सहज हुनेछ।’
यसैगरी निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि ‘क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ’ सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि संघको छ। सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोड रूपैयाँबाट बढाएर ५० करोड रूपैयाँ पुर्याइनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र संलग्न समिति बनाउन पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।
‘हाल भएका कर्जाको कम्तिमा तीनवर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने र पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई असारमसान्तको सट्टा अनुपातिक रूपमा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ संघले पेश गरेको मागपत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरूले लिंदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाइ बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, पाँच सय र दुई हजार रूपैयाँ दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरूले स्वीकार्ने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग राखेको छ। ‘अहिले भारतीय पर्यटकले बोरामै पैसा बोकेर आउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसमा सुधारआवश्यक छ।’
राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्र बापतको सतप्रतिशत मार्जिनलाई घटाइ साविककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि संघको छ। पर्यटन व्यवसाय अप्ठयारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिने, कर्जा भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि समेत संघले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ।
नवीकरण हुन नसकेका होटल उद्योगहरूलाई सहज रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला होटललाई परियोजनाको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र होटल तथा अन्य उद्योगधन्दालाई राज्यले निश्चित समयका लागि सहुलियत ऋण, कर छुटको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा समेटिएको छ। यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्र सरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ होटल क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरिनुपर्ने माग पनि संघको छ।
व्यवसायीसँगको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतिपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै आयात र निर्यातको भारी अन्तरले अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बताए। कोरोना संक्रमण कमजोर हुँदै गर्दा पर्यटनले पछिल्लो क्रममा केही आशाको किरण छरेको भएकाले व्यवसायीका मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए।
पर्यटनको लगानी दीर्घकालीन हुने भएकोले कर्जा र ब्याज असुलीमा बैंकले सोही अुनसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, कर्जा र ब्याज चुक्ताका लागि बैंकहरूले व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिन नहुने, बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनु पर्ने, पुनर्कजाको समय बढाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक र विलासिताका वस्तुमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने र फेवातालको मापदण्ड तलमाथि भइरहँदा धितो र कर्जाका सम्बन्धमा बैंकले व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिएको जस्ता विषय व्यवसायीले उठाएका थिए।
प्रकाशित: १९ असार २०७९ ०३:१८ आइतबार
