सरकारले केही वर्षअघि अर्बौं रूपैयाँ खर्चेर तिनकुने–सूर्यविनायक सडक खण्डलाई ६ लेनको चौडा बनाए पनि कोटेश्वर–जडिबुटी सडकमा जाम समस्या सुल्झिएको छैन। अघिल्लो वर्ष यसबीचको सडकलाई थप फराकिलो बनाएर समस्या समाधान हुने उपाय निकालियो। त्यसअनुसार सरकारले करिब ४ सय मिटर सडकखण्ड बनाउन करिब ८ करोड रूपैयाँ खर्चसमेत गर्यो छ। तर, समस्या भने आधा मात्र समाधान भएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ७ करोड ८१ लाख रूपैयाँ खर्चेको यो सडकखण्डकोे दायाँतर्फको सडक खुला भएर निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। तर, देब्रेतर्फ पर्ने ३ सय मिटर सडकमध्ये २ सय ५० मिटरभन्दा धेरै सडक चौडा भए पनि यो अझै अवरुद्ध छ। जडिबुटीतर्फ निकासको अन्तिम बिन्दुमा रहेको जस्ता र झिँगटीसहितको सानो घरकोे मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति मिलाउन नसक्दा यो खण्ड सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। सरकारको सो ८ करोड खर्च व्यर्थै जस्तो भएको छ।
सरकारी विवरणअनुसार माइली खत्रिनीको नाममा रहेको उक्त जग्गाको क्षेत्रफल ०.५२ वर्गमिटर मात्र छ। तर, उनले अनेक माग गर्दै सडक चौडा अभियानलाई बाधा पुर्याउँदै आइरहेकी छिन्। मुद्दा मामिलामा गएकाले सरकारले पनि केही गर्न सकेको छैन।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख नारायण निउरेले जग्गाधनीको अवरोधकै कारण कोटेश्वर–जडीबुटी सडकखण्ड चौडा अभियान पूरा हुन नसकेको बताए। ‘जग्गाधनी राजनीतिक संरक्षणको आधारमा अघि बढेकाले पनि यो विवाद सल्टाउन धेरै गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘यो विवाद मिलाउन धेरै प्रयास गर्यौं। तर, अहिलेसम्म सकेका छैनौं। राजनीतिक रूपमै यो विवाद नसल्टाएसम्म अघि बढ्न धेरै समस्या भइरहेको छ।’
प्रमुख निउरेले समस्या समाधानका लागि धेरै निकायसँग पहलकदमी गरे पनि अहिलेसम्म सल्टाउन नसकेको बताए। जग्गाधनी माइली खत्रिनीको अहिले निधन भइसकेको छ। खत्रिनीकी छोरी राधा बोहोराको अवरोधकै कारण सडक चौडा अभियान अघि बढ्न नसकेको हो। कोटेश्वर–जडीबुटी तिन लेन सडक विस्तार गर्ने कामको ठेक्का टुन्डी/सुसन जेभीले पाएको थियो। ठेकेदार कम्पनीले विवादास्पद घरबाहेक अन्य क्षेत्रको सडक चौडा गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। तर, दुवैतर्फ यही घरका कारण सवारी आवतजावतमा समस्या जस्ताको तस्तै छ। कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीबिच २०७७ पुस २१ गते सम्झौता भएको थियो।
हालकी जग्गाधनी बोहोराले सरकारले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिए आफू छाड्न तयार रहेको बताइन्। ‘हाम्रो करिब डेढदेखि दुई आना जग्गा रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘चलनचल्तीको मूल्यबराबरको मुआब्जा दिए घर हटाइदिन्छौं।’ उनले राज्यले नम्बरी जग्गालाई जबर्जस्ती हडप्प लागेको आरोपसमेत लगाएकी छिन्। उनले यस्तो दाबी गरे पनि नापी विभाग काठमाडौंले उनको नाममा ०.५२ वर्गमिटर मात्रै जग्गा भएको देखाएको छ।
विवादको जड
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मोदराज डोटेलको अध्यक्षतामा २०६४ कात्तिक २७ गते बसेको बैंठकले माइली खत्रिनीको कित्ता नम्बर १६९ मा पर्ने झिँगटीको छाना, माटोको जोडाइ भएको दुईतले घरको मुआब्जा ३ लाख ४ सय १२ रूपैयाँ तोकेको थियो।
त्यसैगरी सोही घरसँग जोडिएको जस्ताको छानो र माटाको जडान भएको घरको मुआब्जा ९९ हजार २५ रूपैयाँ गरेर कुल ३ लाख ९९ हजार ४ सय ३८ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। काठमाडौं–भक्तपुर सडक विस्तार योजनाको प्राविधिक मूल्यांकन र परिपत्रको आधारमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो। तर, सो जग्गा तथा घरधनी खत्रिनीले प्रजिअसहितले गरेको निर्णय चित्त नबुझेर २०६६ सालमा सर्वाेच्चमा रिट हालेकी थिइन्।
काठमाडौं महानगरपालिका–३५ (हालको ३२) की खत्रिनीले सर्वाेच्चमा सार्वजनिक सडक ऐन तथा प्रचलित जग्गाप्राप्ति कानुनविपरीत मेरो घरजग्गाको स्रेस्ता कट्टा गरी कानुनी प्रक्रिया विपरीत घरबासबाट जबर्जस्ती उठीबास लगाउन खोजेको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिटउपर २०७१ फागुन १९ गते आदेश गरेको थियो।
संयुक्त इजलासले निवदेकले क्षतिपूर्ति पाएको २५ गज जग्गा र सडक विभागको नाममा दर्ता कायम २५ मिटरबिच अन्तर भई निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएभन्दा बढी जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता भई निवेदकले बढी जग्गा र सोमा बनेको घरबापतको क्षतिपूर्ति पाएको भन्ने नदेखिएको फैसला गरेको थियो। ‘निवेदकले बढी जग्गाको मुआब्जा नदिई घरको हकमा मात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्य कानुनबमोजिम भएको भन्न मिलेन,’ सर्वाेच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘२५ गजभन्दा बढी २५ मिटरको भिन्नता देखिने प्रयोजनमै अघि सडकमा छाडेको जग्गा २५ मिटर हो या २५ गज भन्नेतर्फ विश्लेषण हुन सकेको देखिएन। विपक्षीको लिखित जबाफ र भई आएको नक्सा हेर्दा क्षतिपूर्ति पाएको घरबाहेकको अरू जग्गा २ मिटर १४ सेन्टिमिटरसम्म बढी छ भन्नेसम्म खुल्न आए पनि त्यसरी २५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नापनक्सा नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
संयुक्त इजलासले २५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नापनक्सा नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल नै यकिन गर्नुपर्ने देखिँदा त्यसतर्फ यकिन गरी त्यस्तो जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो।
नापी कार्यालय मैतिदेवी काठमाडौंले २०७६ माघ २४ गते सडक डिभिजन काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा कित्ता नम्बर १६९ क्षेत्रफल ६ आना १ पैसाको जग्गामा २५ गजभन्दा बाहिर २५ मिटरभन्दा भित्र ०.५२ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जग्गा मात्रै भएको उल्लेख छ। सोही पत्रमा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ वडा कार्यालयले २०७७ असार २३ गते सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा जडीबुटी क्षेत्रको प्रतिआना एक करोड रूपैयाँ चलनचल्तीको मूल्य रहेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी वडा कार्यालयले सो भवनको मूल्यांकन ३ लाख ४८ हजार ६ सय ६३ रूपैयाँ कायम गरिदिएको थियो। त्यसैगरी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७७ भदौ २ गते कार्यालयलाई पत्र लेखेर सो भवनको प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार १९ लाख ६४ हजार ९ सय ६१ रूपैयाँ कायम गरेको थियो।
काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा २०७८ वैशाख १ गते बसेको बैंठकले सोही भवनको विषयमा २०६४ कात्तिक २७ गते मुआब्जा निर्धारण समितिको बैंठकबाट उल्लिखित किता नम्बर १६९ मा रहेको घर/टहराको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको देखिएकाले सम्बन्धित घरधनीले उक्त घरको मुआब्जा रकम बुझे/नबुझेको विषयमा साथै उल्लिखित ०.५२ वर्गमिटर जग्गा सडक विभागको नाममा गइसकेको देखाएको थियो। त्यसैगरी उक्त जग्गाप्राप्ति ऐनबमोजिम अधिग्रहण भएको हो या होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको थियो।
कार्यालयका अनुसार पहिलो पटक खत्रिनीको परिवारले मुआब्जा बुझे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०६४ सालमा निर्धारण गरेको ३ लाख ९९ हजार रूपैयाँ मुआब्जा नबुझेको जनाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी सुनित केसीले अहिले चालु आवको अन्त्यमा चटारो भएकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सडक चौडा अभियानलाई अघि बढाउने दाबी गरे।
प्रकाशित: ५ असार २०७९ ०२:४३ आइतबार
.gif)
