दाङको राप्ती गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको सीतगंगा नगरपालिकाको सीमा साँध पर्ने राप्ती नदीमा गत वर्ष बिच नदीमा ढुंगा राखेर सीमा साँध छुट्याईयो। अनि सोही साँध अनुसार आ-आफ्नो क्षेत्र छुट्याएर नदी उत्खनन् गर्ने सम्झौता दुई स्थानीय तहबीच भयो। 

यो सहमति यी दुई स्थानीय तहबीच उत्खनन् बिबाद भएपछि भएको थियो। सीतगंगाले पूरै राप्ती नदी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेको थियो भने नदीमा आफ्नो पनि हक रहेको राप्ती गाउँपालिकाको दाबी थियो। विवाद चर्किएपछि फित्ताले नापेरै राप्ती नदी भागबण्डा गरियो। ढुंगा थुपारेर साँध बनाइयो। जब नदीबाट ढुंगा र बालुवा निकाल्न थालियो, त्यो साँध ध्वस्त भयो। दुवै स्थानीय तहले जहाँ सक्यो त्यहींबाटै ढुंगा र बालुवा निकाल्ने कार्य बेरोकतोक अघि बढाए।

पूर्वतर्फ अर्घाँखाँचीको सीतगंगा नगरपालिका, पश्चिम तर्फ राप्ती गाउँपालिकाले सीमा साँध छुट्याएर गरिएको उत्खनन्काे मारमा दक्षिणतर्फको गढवा गाउँपालिका पर्यो। राप्ती गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकाले गढवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने राप्ती नदीमा समेतजथाभावी उत्खनन् गरिदिए। त्यसरी आफ्नो क्षेत्रमा मनपरि उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न पुगेका ३५ वटा ट्याक्टर गढवा गाउँपालिकाले नियन्त्रणमै लिएको थियो। 

गढवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा अर्कै स्थानीय तहले उत्खनन् गरिदिएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहार्यो। जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा भएको छलफलमा सीतगंगा नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाले गढवाको क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने समझौता त गरे,तर यो सम्झौता दिउँसोका समयका लागि मात्रै कार्यान्वयन भयो। रातीमा उसैगरि गढवा क्षेत्रमा उत्खनन् चलिरह्यो।

सीमा साँध नछुट्टिदा प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोगमा देखिएको यीत तीन स्थानीय तहकाबीचमा मात्रै हैन, नदी र खोला साँध बनेका जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुबीचमा गएको ५ वर्षसम्म उत्खनन् विवाद चलिरह्यो। जिल्लाकै लमही नगरपालिका गत कार्यकालमा अन्य २ स्थानीय तहसंग प्रकृतिक स्रोत उपभोगको लडाईमा होमिनु पर्यो।  

यो नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाको बीचमा रहेको राप्ती नदी यी दुई स्थानीय तहका लागि विवादको कारण बनिदियो। लमही नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ स्थित राप्ती नदीमा उत्खनन् ठेक्का लगायो। ठेक्कासँगै त्यहाँबाट निरन्तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालियो। त्यहीबेला गढवा गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयले त्यो ठाउँ आफ्नो भएको दाबी गर्यो। 

उत्खनन् भएको लमहीको क्षेत्र भनिएको त्यहाँका बासिन्दाले भने गढवा गाउँपालिकामै तिरो बुझाउँथे। उत्खनन् गरिएको क्षेत्र तर्फका स्थानीयले जग्गाको तिरो गढवा गाउँपालिकामा बुझाउने भएकाले उक्त क्षेत्र आफ्नै भएको दाबी गढवाले गर्यो। तर लमहीको दाबी थियो ‘राप्ती नदी नै दुई स्थानीय तहको साँध हो, यसर्थ वारी उत्खनन् गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार हो।’  

यसैगरि राजपुर गाउँपालिकासंग सीमा साँध जुधेको लमही नगरपालिका यो गाउँपालिकासंग पनि जुध्नुपर्यो। यी दुई स्थानीय तह बिच पनि एकले अर्काको क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको भन्दै सीमा विवादको जुहारी चलिरह्यो। राजपुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नदीमा उत्खननका लागि ठेक्का लगायो। ठेकेदारले लमही नगरपालिका क्षेत्रमै पुगेर उत्खनन् गर्न थालेपछि लमही नगरपालिका विरोधमा उत्रियो। दुई स्थानीय तहबीच उत्पन्न यो विवाद जिल्ला समन्वय समितिसम्म पुगेको थियो।  

५ वर्षे पहिलो कार्यकाल पुरा गरेका दाङका स्थानीय तहहरुले यो अवधिमा आ-आफ्नो क्षेत्र टुंग्याउन सकेनन्। मूलतः प्रकृतिक स्रोत उपभोगका क्रममा सीमा साँधको विवाद भैरहेपनि यी स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो सीमा छुट्याउन भने यो ५ वर्षको अवधिमा सकेनन्। फलतः पुनः प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको ‘स्वामित्वको लडाईँ’ दोहोरिन सक्ने उच्च सम्भावना देखिएको छ। तर अहिले चुनिएको स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले भने गत ५ वर्षको विवादलाई मध्यनजर गर्दै उचित ढंगबाट सीमा छुट्याइने दाबी गर्छन्।

लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले लमही र गढवा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरुसंग आफूले छलफल गरेको र तत्काल पालिका स्तरिय छलफल गरेर सीमा छुट्याईने दाबी गरे। ‘वडा अध्यक्षहरुसंग कुराकानी भएको छ, जसरी पनि सीमा क्लियर गरौँ भन्ने कुरा छ,’ लमही नगरका मेयर चौधरीले भने ‘अब पालिकाका प्रमुखहरु बसेर सीमा अलग गर्ने मापदण्ड बनाएर यो समस्यालाई समाधान गर्छौँ।’  

देउखुरीका ४ स्थानीय तहका बीचमा देखिएको जस्तै पश्चिम दाङका दुई स्थानीय तहका बिचमा पनि गत ५ बर्षको अवधिमा सीमा विवाद भयो। २०७५ मा तीन बर्षका लागि जिल्लाको बबई गाउँपालिकाले शान्तिनगर गाउँपालिकासंगको सीमा साँध रहेको बौलाहा खोलामा उत्खनन् ठेक्का लगायो। तर बबईले तीन बर्षका लागि एकलौटी ठेक्का दिन थालेको खोलाको भूभागलाई शान्तिनगरले आफ्नो दाबी गर्यो। अनि शान्तिनगरले बबई गाउँपालिकालाई ठेक्का लगाएको आफ्नो क्षेत्रमा आउनै निषेध गरिदियो। 

दुई स्थानीय तह एकापसमा भिड्ने खतरा पैदा भएपछि अन्ततः दुवैबीच छलफल गरेर खोलाको बीच भागलाई साँध मानेर आ-आफ्नो क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने सहमति भएको थियो। तर बौलाहा खोला सीमा साँध रहेको यी दुई स्थानीय तहका बीचमा पनि सीमा साँध बलियो भने भएको छैन। यसर्थ अहिलेको नयाँ नेतृत्वले यहाँ पनि सीमा विवादको दिर्घकालिन समाधान खोज्ने तयारी गरिरहेका छन्। ‘हामीहरु भर्खरै गाउँपालिकामा प्रवेश गरेका छौँ,’ बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले भने ‘सीमा सम्बन्धी समस्या भएका क्षेत्रलाई कसरी सीमा अलग गर्ने भनेर अब हामी छलफल गर्छौँ र निकास निकाल्छौँ।’

प्रकाशित: ३ असार २०७९ १३:२५ शुक्रबार