भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि २० लाख रूपैयाँसम्मका करिब १ हजार ८ सय योजना प्रस्ताव गरेको छ। ती टुक्रे योजनाहरूलाई प्रदेश सरकार मातहतमा पठाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड  युनियन तथा अन्य कर्मचारी संघ, संगठनहरूले माग गरेका छन्।

ती संघ, संगठनहरूले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएरै यस्तो माग गरेका हुन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको योजना महाशाखाका स्रोतका अनुसार वैकल्पिक सहायक राजमार्गको नाममा ७ सय ९६ वटा योजना प्रस्ताव गरिएका छन्। ती योजनाको कुल बजेट ७ अर्ब, २७ करोड ६५ लाख ९० हजार प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी स्थानीय पुलको नाममा १ हजार १ सय ४२ वटा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा कुल बजेट ७ अर्ब ४३ करोड, २० लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी २ योजनाहरू अधिकांश २० लाख रूपैयाँ बराबरका छन्।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानुपर्ने साना–साना योजना संघीय सांसदहरूको सिफारिसका कारण केन्द्रले राखेको छ’ भौतिक मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने-‘मन्त्रीहरूमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव देखाउन प्रदेशमा पठाउनु पर्ने योजना केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’ उनले भने–‘यो भनेको संविधानको भावना विपरीत हो।’

संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गहरू मात्र हेर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू योजना माग गर्न केन्द्रमै सिफारिस गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई खुशी बनाउन केन्द्रमा सानासाना योजना राख्नु परेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सडक आयोजनाहरू सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तब्व्यमा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सडक आयोजनाहरू सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिवले २० लाख रूपैयाँ बराबरका योजना स्थानीय निकाय मार्फत कार्यान्वयन गरिने बताउँछन्। ‘अहिले साना खालका सडक आयोजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने–‘साना सडक विभागले भन्दा सम्बन्धित तहले कार्यान्वयन गर्दा धेरै प्रभावकारी होला।’ मन्त्रालयले तराइ मधेस सडक पूर्वाधार कार्यक्रम र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका ८ सय ८३ वटा योजना भने प्रदेशमा पठाउने जनाएको छ। यी दुई कार्यक्रम अन्तर्गत २ खर्ब ९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। तराई मधेस सडक पूर्वाधार कार्यक्रम तराई/मधेसका २० जिल्लामा तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पहाडी जिल्लाको  लागि छुट्याइएको हो।

मन्त्रालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनहरूले केन्द्रबाट कार्यान्वयन भइरहेका टुक्रे योजनाहरू संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट हटाइ सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

‘आ.व. २०७९/०८० को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरू हटाइ संविधानसम्मत कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गर्नुपर्छ’–ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ। टुक्रे योजनाहरूको विषयले निम्त्याउन सक्ने असरको अन्दाज नगरी अमुक व्यक्ति वा संस्थालाई हित हुने गरी बजेटमा कार्यक्रम राख्नु दुखद् विषय भएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

यता प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा वर्सेनि ५० अर्बभन्दा बढीका योजना कार्यान्वयन गरिरहेकोमा त्यसरी निर्माण भएका भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न प्रणाली स्थापित नभएको र पूर्वाधारका अनुभवी प्राविधिकहरू संघीय संरचनामा समायोजन गरिएको हुँदा प्रदेश मार्फत भइररहेका खर्बौंका योजना नष्ट हुने अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।  

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९ ०१:३९ आइतबार