सरकारको बजेटमार्फत  एउटा उद्योगलाई फाइदा हुनेगरी कर नीति परिवर्तन गरेको विरोधमा मोरङका उद्योगीले प्रदर्शन गरेका छन्। बिहीबार मोरङको बुढीगंगामा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरूले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेको हुन्।  

विरोध प्रदर्शनसहितको र्‍यालीपछि आयोजित कोणसभामा उद्योगीहरूले अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी एउटा उद्योगलाई लाभ हुने र सयौं उद्योगलाई नोक्सान हुनेगरी बजेटमा कर नीति परिवर्तन गरेको आरोप लगाए। हुलास वायरका महाप्रबन्धक मुकेश कोठारीले विगतमा आफ्ना उत्पादनहरू विदेश निकासी गर्दै आएको हुलास वायर सरकारकै गलत नीतिका कारण स्वदेशी बजारमा सीमित हुन पुगेको बताए।

आन्तरिक बजारमा सीमित भएको हुलास वायरका उत्पादनहरू अहिलेको सरकारको नीतिले आन्तरिक बजारमा समेत प्रतिश्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ। कोठारीले भने, ‘पहिले विदेश निर्यात गर्थ्याैं। अहिले आन्तरिक बजारमा सीमित छौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा ल्याएको नीतिले अब, उद्याेग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ।’

नेपालको अस्थिर नीति उद्योगहरूका लागि घातक भएको उनले बताए। त्यति मात्रै हैन यो वर्ष अर्थमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी जगदम्बा स्टिल्सलाई मात्रै पोस्नेगरी ल्याइएको नीतिले नेपालका सबैजसो जिआई उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उनले सरकारले बजेटमा गरेको नीतिगत परिवर्तन तत्काल नसच्याए उद्योगमा हाल भएको कच्चा पदार्थ हुन्जेल उद्योग सञ्चालन हुने त्यसपछि बन्द हुने उनले बताए। एउटा उद्योगको एकाधिकार कायम गर्नेगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा नीतिगत परिवर्तन गरेको उनको आरोप छ। ‘जगदम्बा स्टिल्सलाई नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गराउन अर्थमन्त्रीले बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरे,’ महाप्रबनधक कोठारीले भने।  

प्रिमियर वायरका सञ्चालक सौरभ सारडाले एउटा उद्योगको फाइदाका लागि सरकारले अन्य सबै जिआई उद्योग बन्द गर्ने नीति बजेटमा ल्याएको आरोप लगाए। उनले सरकारले एउटा उद्योगलाई पोसेर अरु सबै जिआई उद्योग बन्द गर्ने नीति लिएका करण आफूहरू विरोधमा उत्रन बाध्य भएको बताए। बजेटमा सीमित उद्योगहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी लिइएको नीतिगत व्यवस्थाले देशभरका तीन क्षेत्रका साना ठूला २ सय भन्दा बढी उद्योगहरू मारमा परेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

विशेष गरी जिआई वायर, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घ्यूका अधिकतर उद्योगहरू सरकारको नीतिका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सडक आन्दोलनमै उत्रन बाध्य भएको उद्योगीहरूले बताए। मोरङका उद्योगीले एक महिनाभित्र देशका तीन थरीका २ सयभन्दा बढी उद्योग बन्द हुने भएकाले मजदुर र कर्मचारीलाई बेलैमा अर्को रोजगारी खोज्न सुझावसमेत  दिएका छन्। मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले एक महिनाभित्रै देशका स्यानिटरी प्याड, वनस्पति तेल र एमएस वायरमाआधारित गरी तीन प्रकारका उद्योग बन्द हुने बताए। ‘एक महिनाभित्रै देशभरिका सानाठूला गरी करिब २ सय उद्योग बन्द हुनेछन्,’ उनले भने, ‘उद्योगहरू बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी–मजदुर गरी ६ हजारको बढीको रोजगारी गुम्दैछ।’ अर्थमन्त्रीले  राजस्व संरचनामा सुधार नगरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे।  

हुलास वायरका सञ्चालक युक्ति गोल्छाले विगतमा आफ्नो उद्योगले एक वर्षमै २८ हजार टनसम्म जिआई वायरको निकासी गरेर सिआईपी पाएको स्मरण गरिन्। उद्योगी गोल्छाले अर्थमन्त्रीले निर्धारण गरेको राजस्व संरचनाबाट जिआई वायरको उत्पादनगर्दा ३१ प्रतिशतको महँगो राजस्व लाग्ने तर भारतबाट त्यही जिआई वायर ६ प्रतिशतभन्सार महसुल र प्रतिकिलो १० रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिरेर सस्तोमा पैठारी गर्न सकिने बताइन्। सरकारको नयाँ नीतिले जगदम्बा स्टिल्सबाहेक अन्य उद्योग सञ्चालनमा आउनै नसक्ने उद्योगीहरूको दाबी छ। उनीहरूले एउटा मात्रै उद्योगलाई फाइदा पुग्ने अरु सबै उद्योग बन्द हुनेगरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उद्योगीहरूले एउटा मात्रै उद्योगलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्था नगर्न र सबै उद्योगको अभिभावक बनेर नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।  

गत २२ मे २०२२ बाट भारत सरकारले फलामजन्य सामग्रीको बढ्नो मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्दै कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ। भारतले अन्तशुल्क लगाएपछि नेपाली एमएस् वायर रोडबाट तयारी बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मारमा परेका छन्। उद्योगीहरूले भारतसरकारले निर्यातमा लगाएको १५ प्रतिशत अन्तशुल्क हटाउन कुटनीतिक पहल गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। यसैबीचमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८०को बजेटमा एम एस् वायर रोडको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यस्तै प्रतिटन २ हजार ५ सय लाग्दै आएको अन्तशुल्क वृद्धि गरी ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ।

भारत सरकारले अन्तशुल्क लगाएपछि मारमा परेका उद्योगहरूलाई नेपाल सरकारले थप कर लगाएर बन्द गर्ने अवस्थामै पुर्‍याएको उद्योगीको गुनासो छ। कच्चा पदार्थ आयातमा भारत सरकारले लिने र नेपाल सरकारले वृद्धि गरेको करसमेत गर्दा  कच्चा पदार्थ  आयातमा ३१ प्रतिशत कर  पुग्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। अर्को तर्फ तयारी जीआई वायर आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको भए पनि साफ्टाको छुटका कारण तयारी बस्तु आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने देखिएको उद्योगीहरूको भनाई छ। परिवर्तीत भन्सार महशुल तथा अन्तशुल्क कार्यान्वयनमा आउँदा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन भन्दा तयारी बस्तु आयात गर्दा प्रति मेट्रिकटन १५ हजार ४३ रुपैयाँले सस्तो पर्ने छ।  

यता जगदम्बाले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ स्पोन्स आइरनमा भने भारत सरकारले अन्तशुल्क नलगाएको, नेपाल सरकारले पनि १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लिँदा उसले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ सस्तो हुने र लागत कम भई मुनाफा बढी हुने उद्योगीहरू बताउँछन्। जगदम्बाले सरकारबाट विद्युतमा पनि छुट पाउने भएकाले एउटा उद्योगले सरकारबाट कर, विद्युतलगायतका सबै छुट पाउँदा अन्य उद्योगहरू प्रतिश्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने उद्योगीहरूको भनाई छ। यति मात्रै हैन एउटा उद्योगले मात्रै उत्पादन गर्दा उत्पादित बस्तुको गुणस्तर राम्रो हुने अवस्था पनि नरहने उनिहरूको भनाइ छ।  

यस्तै बनस्पति घीउ तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र प्रशोधित पाम तेलको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष ०७९/८०को बजेटमा प्रशोधित पाम तेलमा ५ प्रतिशत छुट दिइएका कारण नेपालका बनस्पति घीउ उद्योगहरू प्रतिश्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। यस्तै सेनेटरी प्याड पनि स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट तयारी बस्तु आयात गर्दा नै सस्तो पर्ने उनिहरूबो भनाई छ। सेनेटरी प्याडको कच्चापदार्थ आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल, ५ प्रतिशत अन्तशुल्क र सेनेटरी प्याडमा प्रयोग हुने ग्लु,स्माप पाउडरलगायतका कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने गरेको छ। तर, सरकारले  बजेटमा तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा ९० प्रतिशतले घटाएर १.५ प्रतिशत कायम गरेका कारण  नयाँ नीति कार्यान्वयनसँगै नेपाली सेनेटरी प्याड उद्योगहरू बन्दहुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताए।    

उद्योगीको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन  

बजेटमा सरकारले लिएको कर नीतिको विरोधमा उद्योगीहरू सडक आन्दोलनमै उत्रिन थालेपछि सरकारले एक दुई दिन भित्रै उद्योगीले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्नै आश्वासन दिएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले केन्द्रबाट उद्योगी व्यवसायीले उठाएका मागका विषयमा एक/दुई दिनभित्रै सम्बोधन गर्ने जानकारी दिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए।

रिजालले भने, ‘केन्द्रबाट उद्योगीहरूले उठाएका माग एक/दुई दिनभित्रै सम्बोधन गर्ने मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आश्वासन पाएका छौं।’ रिजालले सरकारले आफूहरूले उठाएका मागको सम्बोधन गर्ने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म विभिन्न किसिमका दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए।