१६ कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अर्थ

बेनी नगरपालिकामा मजदुर डेस्क र सहायता कोष स्थापना

बेनी नगरपालिकाले मजदुरको सेवासुविधा र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन मजदुर डेस्क तथा सहायता कोषको स्थापना गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगरभित्र कार्यरत मजदुरको गुनासो र समस्या समाधान गर्न मजदुर डेस्क तथा सहायता कोष आगामी आवदेखि सञ्चालन गरिने भएको छ।

नगरभित्र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको हकहित, सेवासुविधा, सिप हस्तान्तरण र अधिकारको सुरक्षा एवम् व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ डेक्स र कोषको स्थापना गरिएको नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले बताए। उनका अनुसार मजदुरको नाममा हुने बिचौलियाको अन्त्य गर्न हेल्प डेक्सको आवश्यकता रहेको हो। डेस्क र कोष स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिको समेत तयारी गरिएको छ।

‘मजदुरका हरेक समस्याको समाधानमा प्रतिबद्ध छौं, रोजगारी प्रवर्द्धनमा पनि सघाउँछौं,’ मेयर केसीले भने। हेल्प डेस्कले श्रमिकहरूको सुचीकरण, वर्गीकरण र उचित व्यवस्थापन गर्दै सेवासुविधा नपाएको अवस्थामा आवश्यक सहजीकरण समेत गर्ने छ। कोषमा नगरपालिकाबाट तत्काल ५ लाख जम्मा गरिएको छ भने विभिन्न निकायहरूबाट समेत सहयोग जुटाएर कोष वृद्धि गरिने जनाइएको छ।

श्रमिक अथवा श्रमदाताले हेल्प डेस्कमा दर्ता गरेको उजुरीलाई तत्काल समाधानको उपाय खोजिने उपमेयर ज्योति लामिछाने पौडेलले बताइन्। नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोषमा इच्छुक सहयोगदाताले सहयोगसमेत गर्न सक्ने, कोषलाई वृद्धि गर्दै लैजानेलगायतका प्रावधानसमेत राखिने जनाइएको छ।

नगरभित्र रोजगारीको खोजीमा रहेकालाई समेत डेस्क मार्फत् रोजगार खोजिदिने तथा दुर्घटनामा घाइतेको उपचार तथा मृत्यु भएको अवस्थामा समेत राहतसहितका सुविधालाई ध्यान दिइएको नगरका प्रवक्ता रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए। श्रमिक तथा रोजगारदाताबीचको आपसी सम्बन्धमा आएका समस्यालाई मात्रै नभई नमुना कार्य र अनुभव आदानप्रदानसहित मजदुर दिवस मनाउने जनाइएको छ।

बेनी नगरपालिकाभित्र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने मजदुरको परिवारले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा श्रम ऐनभन्दा पनि कम भएको गुनासो आउने गरेको अवस्थामा डेस्क तथा सहायता कोषले सहज हुने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) बेनी नगर कमिटीका सचिव अर्जुन रानाले बताए।

उनले विगतमा ठेकेदार, जिल्लाका सरकारी निकायबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा नगरपालिकाले नै डेस्कको स्थापना गरेपछि सहज भएको बताए। म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहमा समेत डेस्क स्थापनाको माग गरिएको छ। 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०४:३४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App