भदौ २३ र २४ गतेमा युवाहरूले पुराना सत्ताबाट सिर्जित विकृति, विसंगति, नातावाद कृपावाद, नेतावाद, दलतन्त्रवाद, भ्रष्टाचारलगायतको अन्त्य गरी सुशासनयुक्त एवं भ्रष्टाचाररहित युवा वर्गको शासन सत्ताका लागि जेनजीले आन्दोलन गरे। जुन युवाहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार हो तर व्यवहार उल्टोे छ। विधिको शासन र संविधानवादका लागि भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार संविधान असंवैधानिक तरिकाले बन्यो, जुन संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत हो। विधिको शासनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई महत्त्व दिन्छ तर अहिले न्यायिक निर्णय पनि प्रभावमा पार्ने कार्य हुँदै आएका छन्।

लोकतन्त्रले स्वतन्त्र सरकारको अवधारणा स्वीकार गर्छ तर अहिले एउटा व्यक्तिले भनेअनुसारको अप्रत्यासित निर्णयहरू हुँदै आएका छन्। लाग्छ, सरकार एउटा व्यक्तिको कठपुतली हो। अनेको राजनीतिक दलहरू रहेको मुलुकमा चुनावी एवं नागरिक सरकारले एउटा दलको एउटा नेतालाई हरेक दृष्टिकोणबाट सहयोग गरेको मात्र छैन, एउटा शक्ति नै निर्वाचित होस् भने आशय व्यक्त गरेको छ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि पनि प्रहार  हुँदै छ। एउटा व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिलाउन न्यायको सिद्धान्तविपरीतका निर्णय गर्न तथा गराउन लागेको छ। कानुनले सरकारी वकिललाई अभियोग दाबी संशोधनको अधिकार दिएको छ।

संशोधनको अर्थ अभियोग दायर गर्दा कुनै थप दाबी गर्न छुटेको छ। सामान्य त्रुटि भएको र पछि फेला परेको प्रमाणले थप दाबी राख्नुपर्ने अवस्था देखियो भने दायर भएको दाबीमा थप हुने गरी संशोधनको निवेदन दिन सक्ने दफा ३६ मा विधायिकी मनसाय हो।

फौजदारी कसुरको अभियोग फिर्ता लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छैन। दाबी फिर्ता लिनुको अर्थ हो, दाबी खारेज गर्नु। जुन संशोधन होइन। संशोधन र खारेजको सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको केसमा व्याख्या गरेको थियो। यद्यपि त्यो व्याख्या संविधान संशोधनको सन्दर्भमा भए पनि संशोधन र खारेज शब्द अलग अलग हुन् भन्ने व्याख्या गरेको थियो। त्यसमा संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ तर परिवर्तन गर्ने हुँदैन भनेको थियो। फौजदारी कानुन पनि संविधानजस्तै सार्वजनिक कानुन हो। जसमा ‘स्ट्रिक रुल्स अफ कन्स्ट्रक्सन’को सिद्धान्त लागु हुन्छ। यसको अर्थ हो, कुन कार्य अपराध हो होइन, केवल संसद्ले बोल्न सक्छ। अरू निकायको अधिकार छैन।

२०६२ सालमा समाजमा बढेको अराजकतालाई अपराधीकरण गरिपाऊँ भन्ने एक जना न्यायमूर्तिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा अदालतले रिटलाई खारेज गर्दै कठोर सिद्धान्तको व्याख्या गर्‍यो तर एउटा मुद्दामा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण हुने गरी व्याख्या भएको छ, जुन अपवाद हो। अहिले महान्यायाधिवक्ताले दायर गरेको अभियोगको दाबी फिर्ता लिने निर्णय गर्नुको अर्थ हो। कुन कार्य अपराध हो र कुन कार्य अपराध होइन भनी सरकारी तवरबाट नै निर्णय लिनु हो, जुन विधायिकी अधिकारको पनि हस्तक्षेप हो। न्यायिक अधिकारको पनि हस्तक्षेप हो।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले भन्छ– अपराध क्षम्य हुँदैन। अपराधीलाई पीडितले उन्मुक्ति पनि दिन सक्दैन। २०६६ सालको एउटा नजिरमा अदालतले बोलेको छ।

उक्त मुद्दामा एक जना व्यक्तिले महिलालाई बलात्कार गरे। महिलाको उजुरीको आधारमा अभियोग दायर भयो। अभियुक्त पुर्पक्षका निम्ति थुनामा गए। पछि पीडित र अभियुक्तबिच सहमति भई आपसमा विवाह गरे। विवाह गरेपछि पीडित अदालतमा होस्टाइल भइन् र जिल्ला अदालतले पीडितको बकपत्रको आधारमा सफाइ दियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि सफाइ दियो तर सर्वोच्च अदालतले सजाय गर्‍यो। सजाय गर्दा पीडितले भनेकी थिइन्– अभियुक्त मेरो पति हो। उसबाट मेरो बच्चा छ, मेरो र बच्चाको जीवन पालन उसैले गर्नुपर्छ। जुन कार्यका लागि सजाय गर्ने हो, त्यो कार्य त ऊ र म सधैं गर्ने गरेका छौं। यसर्थ मेरो पतिलाई सजाय नगर्नुस्। यस्तो आग्रह गर्दा पनि सजाय भयो।

फैसलामा आधार के थियो भने अभियोग दाबीको आपराधिक कार्य हुँदाका बखत कानुनले बर्जित गरेको थियो र आपराधिक कार्यमा मिलापत्र हुँदैन। क्षम्य पनि हुँदैन भनी आधार देखाई सजाय भएको देखिन्छ। यस अवस्थामा अपराधको अभियोग दायर भएपछि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ तर फिर्ता दिन मिल्ने वा नमिल्ने विशुद्ध अधिकार अदालतको हो। जुन यसअघि धेरै मुद्दामा व्याख्या भई सकेको छ। यसर्थ अहिले संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी फिर्ता लिनुले सरकार एउटा अभियुक्तलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा २७ अनुसार पीडितको रकम फिर्ता गराई चोख्याउने नियतमा छ।

अपराधलाई आर्थिक राहतबाट उन्मुक्ति दिने तरखरमा छ। जसले आर्थिक अपराध गर्नेहरूको आपराधिक मनोबल बढ्ने छ। यसले कानुनका अगाडि सबै समान हुन्छन् भन्ने नागरिक अधिकारको सिद्धान्तको पनि उपहास हुन्छ। यति मात्र हुँदैन। विगतका सरकारले पनि आफ्नो नेता तथा कार्यकर्तालाई बलजफती मुद्दा फिर्ता लिने सजायको माफी मिनाहा दिनेजस्ता गैरकानुनी कार्य गरेसरह भएन र? यसबाट तत्कालीन सरकार तथा वर्तमान सरकारमा कुनै फरक नै रहेन। जुन आन्दोलनको प्रत्यक्ष दुरुपयोग हो।

महान्यायाधिवक्ताको यस्तै त्रुटिपूर्ण निर्णयले गर्दा रौतहटमा चिम्नीभट्टामा जिउँदै मान्छेलाई जलाइएको अभियोगमा १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मात्र अनुसन्धान सुरु भयो। जसले गर्दा ताजा प्रमाणहरू फेला पार्न सकिएन। जसले गर्दा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतले सफाइ दियो। जसमा अदालतलाई र न्यायाधीशलाई कालोमोसो दल्नेसम्मका आपराधिक कार्य गरी अदालतलाई नै विवादमा तानियो। यो पनि न्यायप्रति सरकारी हस्तक्षेपकै परिणाम थियो।

अहिले पनि त्यस्तै भएको देखिएको छ। जसले परिवर्तनको बदलाको भावना देखिएको छ। जुन आन्दोलनको मर्म होइन। आन्दोलनताका किर्ते पत्र देखाई जेलबाहिर आइयो, पछि फेरि जेलमा गइयो तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै एक्सन लिएन। यसले राजाको शासनजस्तो व्यक्तिलाई संविधान र कानुनभन्दा मािथ राख्ने कार्य भएको छ। जुन लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास हो।

 एउटाले गल्ती गरेपछि अर्कोले पनि गल्ती गर्न पाउँछ भने न्याय र कानुनको तथा लोकतन्त्रको मर्म होइन। यसमा पनि न्यायपालिकाको नेतृत्व गरी सकेको व्यक्तिको सरकारमा न्याय र कानुनप्रतिको यस्तो उदासिनता देखिनु दुःखद हो। जसमा  तत्कालीन सरकारको दमनले पौने एक सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो। जुन तत्कालीन सरकारको दमन हो। जसलाई कारवाहीको भागी बनाउने आन्दोलनको चाहना हो तर सरकारले जाँचबुझ आयोग तथा स्थान हदको निर्णय गरे पनि बिना कुनै कार्यवाही स्थान हद फुकुवा भएको छ। जुन आन्दोलनकारीको चाहनाविपरीत हो।

आन्दोलनका युवाहरू आन्दोलनको आह्वान पूर्ण रूपले पवित्र मनसायसाथ गरे र युवाहरूको त्यो बलिदान र संघर्षले २४ घण्टाभित्रमा अप्रत्यासित रूपमा परिवर्तन मात्र गरेनन्। दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनको प्रमुखलाई हेलिकोप्टरबाट ब्यारेकमा गई ज्यान जोगाउनुपर्‍यो।

यसले पुराना नेतामा रहेको दम्भ तथा विकृति सखाप होला भन्ने आशा जनतामा आयो, जुन अस्वाभाविक होइन। सत्तालाई आफ्नो पैतृक सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरू थोरै भए पनि कमजोर बनेका थिए। जसले साच्चिकै अब युवाको चाहनाअनुसारको शासन आउला भन्ने आशा मुलुकभरि फिजियो र पुराना दलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी छोड्ने र युवाहरूलाई अवसर दिने सोच बनाए। केही युवा पनि सत्तामा आउने चाहना देखाई दलहरू खोल्ने, युवाहरूको एकताबद्ध गर्ने गराउने कार्यमा लागे।

आन्दोलनमा उठेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मागले जनताले एकाध युवामा प्रधानमन्त्रीको सपना पनि देख्न थाले। जुन स्वाभाविक थियो। अहिलेको हरिविजोग हेर्दा जेनजी आन्दोलन वरदानभन्दा अभिशाप साबित हुँदै छ। जसले आन्दोलनकारी र घाइतेहरूलाई पछुतो लागेको छ।

पवित्र आन्दोलनलाई अपवित्र तरिकाले सुरुदेखि नै प्रयोग गरियो। यसको मुख्य कारण के थियो भने आन्दोलन नेतृत्वविहीन थियो भने युवा शक्ति विभिन्न समूहमा विभाजित थिए। राजनीतिको अनुभव नभएका आन्दोलनकारीलाई सही मार्ग देखाउने कम तर उनीहरूलाई भ्रममा पारी निहीत स्वार्थ साँध्ने चतुरहरू धेरै भए।

आन्दोलनकारीलाई समर्थन देखाउनेहरू आफू व्यक्तिगत लाभ लिनेतर्फ लक्षित भए भने आन्दोलनले पदच्युत भएका अनुभवी पुराना सत्ताधारीहरूले आफ्नो पचासौं वर्षको कुटिल अनुभव प्रयोग गरी आन्दोलनको औचित्य एवं युवाहरूको एकता समापत पार्ने रणनीतिमा लागे। गलत गर्नेलाई छुट दिई अझै गलत साबित गर्ने नियत चलिरहेको छ।

साधारण तवरले भन्ने हो आन्दोलनताका आफू गल्ती स्वीकारी सुध्रेको देखाउनेहरू वास्तवमा बदलाको भावना राखी भित्रै भित्रै बदला लिने रणनीतिमा रहे। आगामी निर्वाचनपछि सत्तामा पुराना नेताहरू आए भने बाँकी रहेका आन्दोलनकारीसित निश्चित रूपमा बदला लिन्छन् नै। जसले फेरि विकृति, विसंगति एवं अशान्ति हुने निश्चित छ।