'हाम्रा निती नियम धेरै बन्ने गरेका छन् तर तिनको कायान्वयनमा भने चुस्तता हुन सकेको छैन,' नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले भने, 'यि निती तथा निर्देशिकालाई कार्यान्वयमा जोड दिनु पर्छ।' उलने यो नीतिले स्वदेशबाट विदेशमा लागनी गर्ने विषयमा नितीले बोल्न नसकेको बताए।
महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रिता भण्डारीले नीतिमा ससाना उद्योगीमा अनलाइन पेमेन्टको समस्या भएकाले यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको भए राम्रो हुने विचार व्यक्त गरिन। स साना उद्योगीहरूले विदेशमा सानो स्तरको व्यवसाय गर्दा अनलाइन पेमेन्ट नगर्दा समस्या भएको बताइन।
निती तथा निर्देशिकाको विषयमा नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघकी बरिष्ट उपाध्यक्ष भवानी राणा, साना तथा हस्तकला व्यवसायी लगायतले यस बारेका बोलेका थिए।
कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले निती तथा निर्देशिकाले नेपालमा लगानी र निर्यातको लागि सहयोग पुर्यायउने बताए। 'विगतमा निती, ऐन नभएका होइनन्,' बस्नेतले भने, 'त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो।'
मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले लामो छलफल र संबन्धित सरोकारवालाको राय संकलनबाट यि निती तथा नर्देशिका बनेकाले कार्यान्वयमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। 'नीति तथा निर्देशिका स्थानीय स्तरमा छलफल, उपत्यकामा अर्न्तक्रिया र सरेकारवालासँग पटक पटकको राय सुझावबाट बनेका छन्,' खनालले भने, 'सबैका सर्वमान्य भएकाले कार्यान्वयनमा आउने छ।' केही व्यवसायीले स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका सबै कार्यलयमा प्रयोग नहुने वा कर्मचारीले नमान्ने हुन की भन्ने प्रश्नमा सचिव खनालले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुगमन पनि गर्ने बताए।
नीति समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने प्रगतिशिल डकुमेन्ट भएको बताए।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका
नयाँ बनेको विदेशी लगानी नीतिले महंगो मूल्य पर्ने भए पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग अनिवार्य गरेको छ। २०६९ को निर्देशिकालाई संशोधन गर्दे वैशाख १७ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्देशिका पारित गरेको थियो। स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
'सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा विदेशी मालसामान वा वस्तुको मूल्यको तुलनामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजिम बढी मूल्य भएता पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्नेछ,' निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। पुरानो निर्देशिकाले बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र उल्लेख गरे पनि नयाँमा भने प्रतिशत तोकिएको छैन्। हरेक वर्ष आउने नीतिले तोके अनुसार हुने छ। नयाँ नीतिमा १५ प्रतिशत तोेकेको छ।
त्यसैगरी 'सार्वजनिक निकायले आफूले विनियोजित गरेको बजेटको अधिनमा रही आफूले उपयोग गर्ने वस्तुको कम्तीमा पचास प्रतिशत स्वेदेशी वस्तुको उपयोग गर्नु पर्नेछ' भन्ने प्रवाधानलाई हटाएर 'यस निर्देशिकाको अधिनमा रहि स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्नुपर्नेछ' भन्ने प्रावधान राखेको छ।
नयाँ निर्देशिकाले गुणस्तर चिन्ह प्राप्त नगरेका मालसामान पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। स्थानीय स्तरमा सानातिना घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमा गुणस्तर चिन्ह प्रयोग नहुन पनि सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
बोलपत्रद्धारा खरीद गर्दा कम्तीमा तीन प्रतिस्पर्धी सहभागी हुनु पर्नेछ। 'तीन प्रतिस्पर्धी उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा एक तह माथीको निकायको अुमतीमा सोभन्दा कम प्रतिस्पर्धी भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नु सकिनेछ' भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
निर्देशिका अनुसार 'सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा उपसमितिले निर्धारण गरे बमोजिमको गुणस्तरीय वस्तुमात्र खरिद गर्नुपर्नेछ।' 'सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुबाट निर्मित पोशाक प्रयोग गर्नु पर्नेछ।'
नयाँ निर्देशिकाले कार्यान्वयन भए नभएको समिति बनाएर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिलाको निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्नु पर्ने वस्तु तथा मालसामानमा जम्मा एक दर्जनका मात्र उल्लेख गरेकोमा यो दायरालाई बढाएर नयाँ निर्देशिकाले ७ भागमा बर्गिकरण उल्लेख गरेको छ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, पोशाक, फर्निचर, मेसिनरी औजार, निर्माण सामग्र, कृषि, प्राकृतिक जडिबुटीलाई स्पष्टसँग छुट्याएर कुन कुन सामान प्रयोग गर्ने भन्ने छुट्याइएको छ। साथै, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा ताकेका अन्य मालसान तथा वस्तुहरू स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने छ।
विदेशी लगानी नीति
फागनु १५ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएको विदेशी लगानी नीतिले विदेशी लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुती गरेर सानो ठूलो लगानीलाई ल्याउन नीति ल्याएको छ।
नयाँ बनेको विदेशी लगानी नीतिले पाँच क्षेत्रलाई लगानीका प्राथमिक क्षेत्र छुट्याएको छ। ठूला विदेशी लगानी आवश्कय पर्ने जलविद्युत, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार, कृषिजन्य खाद्य पदार्थ तथा जडीबुटी प्रशोधन, पर्यटन र खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योगलाई विदेशी लगानीको प्राथमिक क्षेत्र भनि नीतिमा तोकिएको छ।
ठूलो लगानी आवश्यकता पर्ने र रोजगारी प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याएर नीति बनाएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले यि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्राथमिकताका क्षेत्रको हेरफेर गर्न सक्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि तीन माध्यम नीतिले उल्लेख गरेको छ। विदेशहरू नेपालमा लगानी गर्न संस्थागत, व्यक्तिगत र गैर आवासीय नेपालीले पनि विदेशी लगानीको रुपमा लगानी ल्याउन सक्नेछन्। संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र दोस्रो बजारको माध्यमबाट गरिने पोर्टफोलियो लागनी समेत गर्न पाउने छन्। व्यक्तिगत विदेशी लागनीकर्ताले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी मात्र गर्न पाउनेछन्। नीति अनुसार नेपालमा संचालनमा रहेका उद्योगको शेयर विदेशी लगानीकर्ताले खरिद गरेमा सो लगानीलाई पनि विदेशी लगानी मानिनेछ। गैर आवासिय नेपाली लगानी कर्ताको हकमा भने संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र पोर्टफोलियो लगानी गर्न पाउनेछन्।
नीतिले विदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्न औद्योगिक सुरक्षा बल परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। नीति अनुसार पाँस सयभन्दा बढी संख्यामा नेपाली श्रमिकलाई रोजागारी दिने उद्योगलाई चाहिएमा औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यवसथा सरकारले गर्नेछ। स्वदेशी र विदेशी लगानीबीच फरक व्यवहार नगर्ने, लगानी नेपालमा रहेसम्म त्यसलाई राष्ट्रियकरण नगरिने नीति सरकारले लिएको छ।
नयाँ नीतिले केही क्षेत्रमा भने विदेशी लागनीलाई गर्न नपाइने भनेर तोकेको छ। नीति अनुसार लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ। त्यस्तै मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घर गग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय, नेपालमा स्थिर पूजि पचास करोडभन्दा कम लगानीको बहुब्रान्ड खुद्रा व्यापार रहेका छन्।
विदेशी लगानी नीतिले विदेशी लगानी निषेध गरेका अन्य क्षेत्रमा पर्यटन गाइड, ट्रेकिङ तथा माउन्टेरियरिङ गाइड, भरिया, भान्से उपलब्ध गराउने पर्यटन उद्योग रहेका छन्। कुखुरा पालन, माछापालन, मौरी पालन र कृषीका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू, विकरिणजन्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग, आमसंचारका प्रसारण माध्यमहरू पनि विदेशी लगानीलाई निषेध गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७२ २२:४३ बिहीबार
