सरकारको गलत तथा अस्थिर आर्थिक नीति, करका दायराहरुमा हुने चलखेल तथा गलत शासकीय स्वरुपले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याहरु आइरुहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको ठहर छ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको गलत नीतिका कारण पछिल्लो समय अत्यधिक मात्रामा आयात बढेको बताए। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति नै दोषी रहेको ठोकुवा गरे।

उनले सरकार राजश्वमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा निरन्तर दवाबमा रहने बताए। गोल्छाले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग कहिल्यै तुलना नगरेको उल्लेख गरे। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु नै गलत भएको र तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लाने हो त्यो रेगुलेटर (नियमक निकाय)को काम हो। नीजि क्षेत्रले यसको जिम्मा लिन सक्दैन। कुनै पनि देशमा मुलुकको अर्थतन्त्र कुन दिशामा लाने र कसरी लैजाने भन्ने जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रले लिएको छैन।’ 

गोल्छाले ट्रेडिङ बढिरहेको र यसको नियन्त्रण सरकारले नै गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘तपाईहरु ट्रेडिङ तिर बढी जानु भयो। प्यारामिटरमा के हुनु पर्‍यो भने कति भ्यालुएसन गर्ने, देशमा कति रोजगारी दिन सक्छौं। कति सम्पत्ति बढाउन सक्छौं भन्ने प्यारामिटर भन्दा पनि राजश्वलाई मात्रै प्यारामिटर देखिरहेका छौं। त्यसैले ट्रेडिङ बढेको छ।’  

गोल्छाले नीजि क्षेत्र सरकारसँग बसेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। ‘तर यो नगेटिभले गर्दा समग्र मुलुकको इमेजलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचार भएको छ। त्यो अन फरचुनेट रहेको छ। त्यसको रियाक्सन एकदमै अनफरचुनेट आएको छ। हामी श्रीलंकाको बाटोमा होइनौ’, उनले भने।  

गोल्छाका अनुसार अहिले लगानी योग्य रकम तरलताको समस्या हो। व्यापार घाटाको समस्या ,ग्लोवलरुपमा मूल्यवृद्धिको समस्या र विद्युतको समस्या हाे। ऋण विस्तार सही ठाउँमा गएको हेर्न नसक्नु त नियामकको कमजोरी हो।

यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अर्थतन्त्र बिगार्ने शासकीय स्वरुप देखिन थालेको बताए। श्रीलंकामा शासकले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको भन्दै वाग्लले नेपालमा पनि त्यस्तै प्रवृति हाबी हुने गरेको उल्लेख गरे। वाग्लेले श्रीलंकामा जथाभावी कर चलाउँदा समस्या भएको बताउँदै कर नीति चलाउँदा सजग रहन सुझाव दिए।  

उनले भने, ‘श्रीलंकाको जस्तो नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदै होइन। तर, जुन शासकीय पाटाहरुका छिटाहरु छन। कुशासनका हाम्रा नीतिगत कच्चा पनका कुराहरु मिल्दा रहेछन्। हामीले यसलाई हाउगुजी पनि नदेखाउ। तर यो समस्यालाई सिर्जनात्मक रुपमा च्यानल गर्न सकियो भने थाति राखिएका संरचनागत सुधारका एजेण्डालाई अलिकति पुस दिन मिल्छकी भन्ने हो।’

यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्र बैंकको १९ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने बताए। उनले पछिल्लो तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षभर तरलता सहज नहुने देखिएको बताए। केसीले पछिल्लो समय सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गरे पनि तरलता सुधार नहुने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। आन्तरिक स्रोतबाट आगामी दिनमा १५ प्रतिशतले पनि ऋण विस्तार गर्न नसकिने जानकारी दिए।  

उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा २८ प्रतिशत जति कर्जा विस्तारमा वृद्धि गरेका थियौं। अहिले ९ महिनाको डाटा हर्ने हो भने १५ प्रतिशत जति कर्जा लगानीमा वृद्धि र जम्मा ४ प्रतिशतको डिपोजिट वृद्धि छ।’ केसीका अनुसार मौद्रिक नीति आउने बेलामा सरकारको पैसा २ सय अर्ब जति थियो। २३५ सय अर्ब भन्दा त्यहाँ पनि १३५ अर्ब बढेर गएको अवस्था छ। सरकारले बाँकी चार महिनामा ४ सय अर्ब खर्च गर्ने हो भने राजश्व १० अर्ब पु¥याउने हो १२७ खर्ब आन्तरिक राजश्व उठाउन बाँकी छ। त्यसले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा बजारमा लगानी योग्य रकम तरलता सहज हुने अवस्था देखिदैन।  

यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको अहिलको अवस्था नयाँ नभएको बताए। उनले अहिलेको अवस्थालाई सरकारले अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए। अग्रवालले समस्या समाधानका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउनुपर्ने बताए।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याउने नीति दरिलो नभएको बताए। उनले सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति परिवर्तन हुने गरेकाले आर्थिक नीति स्थिर नभएको उल्लेख गरे। मल्लले सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि निर्यातमाजोड दिनुपर्ने बताए।