सरकारले गृहकार्यबिनै निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलनरत व्यवसायी र सरकारबीच शनिबार राति सहमति भए पनि ६ महिनाअघि नै मलेसियाको फ्लेक्सट्रोनिक कम्पनीबाट आएको निःशुल्क टिकट र भिसामा पाथिभरा ओभरसिजले ६५ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म असुलेर पठाएको कामदारले बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष हंशराज वाग्लेको उक्त कम्पनीले ६ महिनाअघि फ्लेक्सट्रोनिकबाट टिकट र भिसा खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी माग ल्याएको थियो।
पाथिभराबाट मलेसिया गएका रामेछापका उत्तम थोकरले सोही मागमा कमपनीले ६५ हजार रुपैयाँ लिएको बताए। 'अहिले म मलेसियाको जोहोरबारुमा फ्लेक्सट्रोनिक कम्पनीमा काम गरिरहेको छु, यहाँ आएपछि यो कम्पनीले नेपालबाट कामदार ल्याउँदा टिकट र भिसा खर्च आफैंले दिने गरेको थाहा भयो,' उनले टेलिफोनमा नागरिकसँग भने। आफूलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा पैसा तिरेको छ कि छैन भनेर सोध्यो भने 'छैन भन्नू' भनेर सिकाएको थोकरल बताए। आफू ८३ जनाको डफ्फामा निस्केको र एकजना एयरपोर्टबाट फर्केर बाँकी ८२ जना मलेसिया पुगेको उनले बताए। 'सबै म जस्तै तिरेर आएका हुन्,' उनले भने।
पाथिभराबाटै गएका धादिङका उद्धव सिलवालले पनि निःशुल्क टिकट र भिसामा ६५ हजार तिरेको बताए। 'मलाई निःशुल्क टिकट र भिसा हो भन्ने थाहा थियो, तर म्यानपावरले अफिस चार्ज भनेर पैसा लियो,' उनले भने।
फ्लेक्सट्रोनिकमै काम गर्न गएका नारायण अर्यालसँग भने पाथिभराले ७० हजार असुलेको थियो। 'मैले पैसा तिरेको हो। तर मलाई तिरेको छैन भन्न लगाएर कागज गराए। अनि भिडियोमा पनि बोल्न लगाए,' उनले नागरिकसँग भने, 'पाथिभराकै सुदन भन्नेले मसँग पैसा लिएको हो। तर प्रमाण केहि दिएन।' पैसा तिरेपछि रसिद माग्दा नदिएको उनको गुनासो छ।
यता म्यानपावर सञ्चालक वाग्ले भने कसैसँग पैसा नउठाएको दाबी गर्छन्। 'अरु कसैले उठायो होला हाम्रो कम्पनीले उठाएको छैन,' उनले भने, 'कामदारले मलेसिया पुगेपछि यस्ता आरोप लगाएका छन् यसमा अरुको खेल छ।'
पाथिभराले अहिले फ्लेक्सट्रोनिक कम्पनीबाटै निःशुल्क टिकट र भिसाको माग ल्याएर विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। योसँगै अरु तीन कम्पनीले १ हजार ५ सय कामदारका लागि निःशुल्क टिकट र भिसाको माग ल्याएका छन्।
सरकारको अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी नहुँदा म्यानपावर व्यवसायीले कामदार ठग्दै आएका छन्। सरकारले गत जेठ २६ गते घोषणा गरेर असार २१ गतेदेखि लागू गरेको निःशुल्क टिकट र भिसामा पनि कामदार ठगिने सम्भावना छ। कसैले पैसा लिए नलिएको अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र सरकारसँग छैन।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ भने आफूहरुले कामदार ठगी रोकिने संयन्त्र बनाउन माग गरेको दाबी गर्छन्। तर यसलाई अर्कैतिर मोडिएको गुरुङले बताए। केही म्यानपावरले कामदार ठगेको दाबी गर्ने उनी ठगले उन्मुक्ती पाएको तर्क गर्छन्। 'त्यसको दोष सबैले पाए,' उनले भने।
सरकारले मलेसियाका लागि अधिकतम ८० हजार लागत तोकेको बेला म्यानपावर व्यवसायीले डेढ लाखदेखि २ लाखसम्म लिएर कामदार ठगिरहेका थिए। २ लाख लिए पनि व्यवसायीले कामदारलाई ८० हजारको मात्र रसिद दिन्थे। कामदारले बढी रकम असुलेबारे उजुरी गरे पनि सरकारले प्रमाण नभएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीलाई उन्मुक्ती दिँदै आएको थियो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्य श्रेष्ठले निःशुल्क टिकट र भिसामा पैसा उठाउने म्यानपावरलाई कारबाही हुने बताए। 'हामीले अनुगमन संयन्त्र बनाएका छौं, अनुगमन हुन्छ र कारबाही पनि हुन्छ,' उनले भने।
खुल्यो म्यानपावर
नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य सातवटा मुलुकमा निःशुल्क टिकट र भिसा लागू गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सडकमा उत्रेका म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र सरकारबीच शनिबार राति सहमति भएपछि आइतबारदेखि म्यानपावर कम्पनी खुलेका हुन्।
व्यवसायी र सरकारबीच निःशुल्क टिकट र भिसाको विषयमा कार्यदल गठन गरेर विदेशमै गएर अध्ययन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो। अध्ययन गर्ने समयसम्म निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय व्यवसायीले स्वीकार गर्नेछन्।
व्यवसायीले राखेका ३१ मागमध्ये तत्काल पूरा गर्न सकिने पूरा गर्ने, ऐननियम संसोधन गर्नुपर्नेमा संघको समेत सहभागितामा तत्काल संशोधन गर्ने, न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउनबारे अध्ययन गर्न संघ समेतको सहभागितामा समिति गठन गरी रोजगारदाता मुलुकका सरकार र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकारले गरेको न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने निर्णय रोजगारदाता कम्पनी/मुलुकले स्वीकार गर्न सक्ने, नसक्ने विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कामदार पठाउने लगायत विषयमा सहमति भएको हो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्य श्रेष्ठले निःशुल्क टिकट र भिसामा व्यवसायी सहमत भएपछि वार्ता सफल भएको बताए। 'अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने त्यसले ७ वटा मुलुकमा अध्ययन गर्ने भएपछि व्यवसायी सहमतिमा आएका हुन्,' उनले भने।
संघका सचिव रोहन गुरुङले निःशुल्क टिकट र भिसाको निर्णयलाई व्यवसायीले विरोध नगरेको बताए। 'हामीले यसमा गृहकार्य गरौं, अध्ययन गरौं भनेका हौं। सरकारले ७ देशमा अध्ययन गर्ने र परीक्षणका लागि ३ महिना लागू गर्ने भनेपछि सहमति भएको हो। कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि नयाँ निर्णय हुन्छ,' उनले भने।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७२ २१:३८ आइतबार
