सरकारले गत आइतबारदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाईमा गत आइतबारदेखि निर्माण व्यवसायीले महँगी बढेको भन्दै मुलुकभरको पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पारी आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट बिहीबार महासंघसँग सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिमार्जन तथा मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन लगायतका विषयमा छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद कोइरालाले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई पत्र लेखेर महासंघबाट वार्तामा सहभागी हुने पाँच जना प्रतिनिधिहरू खटाइदिन अनुरोध गरेका छन्। कार्यालयले शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे वार्तामा निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएको छ।
कार्यालयले महासंघलाई पत्र पठाएसँगै महासंघले पनि बिहीबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बिहीबारै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिमार्जन तथा मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन लगायतका विषयमा छलफल गर्न वार्तामा बोलाइएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए।
महासंघको बिहीबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले महासंघद्वारा यसअघि घोषणा गरिएको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ। समयमा काम नगर्ने आरोप लागिरहेका निर्माण व्यवसायीले महँगीलाई देखाएर मुलुकभरको पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प बनाएका छन्।
महासंघले पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पारेका हुन्। महासंघको आन्दोलनले मुलुकभरका करिब आठ खरबका ५ हजारभन्दा धेरै आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७९ ०२:२२ शुक्रबार
