सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त सम्पदा तथा मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद पुनर्निर्माण गर्ने स्रोत जुटाउन दूरसञ्चार सेवामा १ प्रतिशत कर बढाएको जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषअन्तर्गत छुट्टै सम्पदा कोष बनाउने र त्यसमा प्रत्येक नेपालीको योगदान बढाउन थप १ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिने जनाएको हो।

यसअघि २६.७९ प्रतिशत कर लाग्दै आएको टेलिफोन सेवामा अबदेखि २७.९४ प्रतिशत लाग्ने छ। साबिकको १० प्रतिशतमा एक प्रतिशत थपिएको हो। १ प्रतिशत बढे पनि उपभोक्तालाई त्यो १.१५ प्रतिशत पर्न आउँछ। दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत भ्याट र २ प्रतिशत स्वामित्व कर पनि तिर्नु पर्छ। भ्याट १३, स्वामित्व कर २ र दूरसञ्चार सेवा कर १० प्रतिशतभन्दा बढी पर्न आउँछ। भ्याटको हिसाब भने ११२.२० को १३ प्रतिशतले १४.५८ प्रतिशतको हिसाब गरेर लिने गरिन्छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले एक प्रतिशत बढी करले उपभोक्तालाई सेवा महँगो बनाउने बताए। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्क मात्र लाग्ने भएकाले थपिएको कर उपभोक्ताको काँधमा पर्ने उनले प्रस्ट्याए।

त्यस्तै सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याई स्मार्ट सिटी निर्माण थाल्ने जनाएको छ। अर्थमन्त्री महतले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाए। कोषको रकमसमेत उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकामलगायत नगरपालिकालाई सूचना प्रविधियुक्त सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। उक्त रकम लामो समयदेखि त्यत्तिकै छ। सरकारले कोषको रकम प्रयोग गरेर ग्रामीण भेगमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याेउने घोषणा बारम्बार दोहोर्यातउँदै आएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्न परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरेको। उक्त रकम कसरी, कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्नेमा सल्लाह लिन २ दिन अघिमात्र परामर्शदाता नियुक्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रले कोषको रकम परिचालन गर्न २ दिनअघि परामर्शदाता नियुक्त भएको जानकारी दिए। 'अब हामीले कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव मागेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,' उनले भने।

प्राधिकरणले यसअघि कोषमा रहेको रकम दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो। कोषको रकमबाट देशका ७५ वटै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर विस्तारदेखि विद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्यामउने योजना थियो। अहिले सेवा प्रदायकले नै अप्टिकल फाइबर धेरै जिल्लामा पुर्या इसकेका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गर्न नसक्दा र प्राधिकरणमा नेतृत्व अभावले कोषको रकम उपयोग हुन नसकेको हो।

प्राधिकरण स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ देखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि भनेर रकम लिन थालिएको थियो। कोषमा सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत बुझाउँछन्।