संघका अध्यक्ष विमल ढकालले गत असार २२ गते पुनरावेदन अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले असार २३ गते कारण देखाउ जारी गरेको थियो। पुनरावेदनले यस्तो निर्णय गर्नुको कारण लिखित रुपमा अदालतमा पेश गर्नु भनि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सोमबार न्यायाधीशद्धय मोहनबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मीको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल अन्तरिम जारी गरि रोकिराख्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेको भन्दै मुद्धालाई पूर्ण सुनुवाईका लागि पठाएको छ।
ढकालले सरकारले गत असार २१ गते मलेसियालगायत खाडीका ६ मुलुकमा लागू गर्ने निर्णय गरेको निशुल्क टिकट र भिसाको निर्णय रोक्नका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र बैदेशिक रोजगार विभागविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा दुबै पक्षको बहसपछि पुनरावेदनले अन्तरिम जारी नहुने निर्णय सुनाएको हो। पुनरावेदनको यो निर्णयले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको निशुल्क टिकट र भिसालाई तत्काललाई नरोकिने भएको छ।
मन्त्रालयको निर्णयबिरुद्ध व्यवसायीहरुले आफ्नो सबै म्यानपावर कम्पनी बन्द गरि कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्प पार्दै आइरहेका छन्। सरकारले गृहकार्य र तयारी विना निर्णय गरेको भन्दै तत्काल स्थगितको माग राख्दै आएका थिए।
संघका महासचिव रोहन गुरुङले निशुल्क टिकट र भिसा व्यवस्थितको माग गरेर हाम्रो आन्दोलन हो। साथै बायोमेटि्रक र भिएलएनको खारेजी हाम्रा प्रमुख एजेण्डा भएकाले निशुल्क टिकट र भिसाको विषयमा सर्वोच्च जाने र बायोमेटि्रक र भिएलएनका विषयमा आन्दोलन जारी रहने बताए।
प्रकाशित: २८ असार २०७२ ०७:०९ सोमबार