अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत करिब ६० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको अमेरिकाले करिब ८० अर्ब रूपैयाँ थप अनुदान दिने भएको छ।

नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, मानवीय विकास, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायत क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान दिन लागिएको हो। अमेरिकाले विगतदेखि नै युएसएआइडीमार्फत अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) मार्फत ६ सय ५९ मिलियन डलर (७९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म विभिन्न कार्यक्रमका लागि यो रकम खर्च हुनेछ।

मानवीय विकाससहित विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी अनुदान लिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए। ‘यो फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट हो,’ अर्यालले भने, ‘पाँच वर्षका लागि अमेरिकी सरकारले ६ सय ५९ मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।’ यो रकम बजेट प्रणालीबाट खर्च हुने अर्यालले बताए। विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकम खर्च हुने उनले बताए।

अर्यालका अनुसार युएसएआइडी मार्फत बजेट प्रणालीबाट खर्च गर्नेगरी लिन लागेको यो ठुलो अनुदान रकम हो। ‘खर्च गर्ने क्षेत्र पहिचान भएको छ,’ अर्यालले भने, ‘आगामी वर्षबाट परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुन्छ।’ विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्राथमिकताका आधारमा बजेट खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा युएसआईडीको केही सहयोग अनुदान बजेट प्रणालीबाहिरबाट पनि खर्च हुने गरेको थियो।

नयाँ सहयोग सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाटै परियोजनाका लागि रकम विनियोजन गर्ने बताइएको छ। विगतमा यस्तो रकम लेखापरीक्षण नहुने गरेकोमा अब लेखापरीक्षण पनि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो सहयोग अझ बढ्ने सम्भावना छ। ‘१ हजार मिलियन डलरसम्म पुर्‍याउने सम्भावना छ,’ अर्थमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘अझै ३ सय ४१ मिलियन थपिन सक्छ।’  

अमेरिकाले २०१९/२० मा करिब १५ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ , २०१८/१९ मा करिब ९ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ, २०१७/१८ मा करिब १३ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।

संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भएपछि अमेरिकाले नेपालमा विद्युत् र सडक परियोजनाका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउँदैछ। अमेरिकारले युएसएआइडीमार्फत एमसिसीभन्दा १ सय ५९ मिलियन डलर बढी अनुदान दिन लागेको हो। एमसिसी परियोजनामा ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने योजना छ।

अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। युएसआइडीमार्फत साझेदारी संघीयता, पोषण अभिवृद्धिका लागि सुआहारा, स्वच्छता, मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य प्रणाली सबलीकरण, लागुऔषध सेवनकर्ताको सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि जीवनयापन कार्यक्रम, शारीरिक पुनःस्थापनालगायत विभिन्न कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्दै आएको छ।

यता प्रतिनिधिसभाबाट एमससिसी अनुमोदन भएसँगै परियोजना कार्यान्वयन गर्न नुवाकोटमा सबस्टेसन निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएका घरजग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। ४ सय केभी रातमाटे सबस्टेसनका लागि अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गरिएको घरजग्गा खाली गर्न अनुरोध गरिसकेको छ। अधिग्रहण भइसकेको करिब ३ सय ८५ रोपनी क्षेत्रफलमा स्थानीयले खेतीपाती गर्दै आएकाले सो हटाउन लागेको हो। सबस्टेसन निर्माणका लागि ३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्मको इस्टिमेटअनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत ८ सय ६० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन १० वटा जिल्लामा पर्छ। एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १५ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।

त्यसैगरी, दाङको भालुवाङबाट बाँकेको शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित सडक निर्माण गरिनेछ। सो सडकको चौडा भने १४ मिटरको बनाउने योजना छ। यो परियोजना बनेसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली छिमेकी मुलक भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्न उपयुक्त माध्यम बन्नेछ।

यो परियोजनाअन्तर्गत तीनवटा ४ सय केभी क्षमताका सबस्टेसनसमेत निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइन आयोजनामा काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म पुग्नेछ।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७९ ००:४८ शनिबार