उतारचढावबिना निरन्तरता
नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारसमेत रहेको अमेरिकाले यहाँको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ। अमेरिकाले औलो रोग उन्मूलनदेखि सामुदायिक वनको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
थप ८० अर्ब अमेरिकी अनुदान
यो अनुदान रकम एमसिसी परियोजनामा दिनेभन्दा ठुलो आकारको हो। सन् २०२२ देखि २०२७ सम्म विभिन्न कार्यक्रमका लागि यो रकम खर्च हुनेछ।
गठबन्धन गथासो
देउवाले भोलिको सम्भावना लाई समेत अहिले स्वीकार गरेर हिँड्ने क्षमता राखेका छन्। त्यतिमात्र होइन, देउवाप्रति अन्य दलहरूमात्र होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानप्रति आश्वस्त हुन चाहने व्यक्तिहरूका निम्ति पनि उनी सहज छन्।
सर्वोच्चमा रिट
टेबुल भएको सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्र लिनेछ।
सरकारद्वारा एमसिसी टेबुल गर्ने जनाउः सभामुखले थाले गृहकार्य
सरकारले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी भएको जनाउ दिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरेको छ ।
एमसिसीले सत्ता गठबन्धनमा तरंगः गठबन्धन जोगाउन दौडधुप
कांग्रेसका नेताहरूले बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसँग बेग्लाबेग्लै भेट गरे। दाहाल र नेपालले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरे। प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमा एमसिसी सम्झौता पेस गर्ने बताएपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच उत्पन्न खटपट साम्य पार्न नेताहरू सक्रिय भएका छन्।
एमसिसीले सत्ता गठबन्धनमा खटपटः धर्मसंकटमा दाहाल–नेपाल
सत्ता गठबन्धनको शनिबार साँझ बसेको बैठकपछि सत्ता गठबन्धन दलले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलसहित चार दलका शीर्ष नेताको अलग्गै बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यसक्रममा एमसिसीबारे तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूलाई चाँडो निर्णय दिन आग्रह गरेका थिए।
विकासमा भाइटल रोल खेल्ने एमसिसी देशका लागि आवश्यक: गोल्छा
नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रले मात्र होइन पछिल्लो समय सरकारसमेत आर्थिक पुनरुत्थानमा सक्रिय हुन नसकेको बताए।
एमसिसीको विषयमा गठबन्धनले निर्णय गर्छः अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी लगानी, विकास निर्माण र कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार लागिरहेको पनि बताए।
डिसेम्बरसम्म अनुमोदन नभए एमसिसी फिर्ताः अमेरिका
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सन् २०१४ डिसेम्बरमा एमसिसी सञ्चालक मण्डलले नेपाललाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै यही डिसेम्बरसम्म अनुमोदन नभए परियोजना फिर्ता लैजाने स्पष्ट पारेका छन्।
जबसम्म एमसिसी खारेज हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ : नेमकिपा
पार्टी नेताहरुले अमेरिकी सहयोगको नाममा सार्वभौमिकतालाई बन्धकमा राख्ने षड्यन्त्रमा सत्ताधारी दलहरु फसेको समेत बताए।
गठबन्धनका गथासा
अहिले आएर फेरि देउवालाई एमसिसी पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनको दह्रिलो साथ आवश्यक छ। नेपालले पनि यतिबेला गठबन्धन बलियो बनाउन र सरकारलाई अक्षम सावित हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ।