भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर परियोजना तीव्र गतिले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा शनिबार नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको दुई प्रधानमन्त्री बीचको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सो परियोजना लक्षित क्षेत्रको विकासका लागि ‘गेमचेन्जर’ सिद्ध हुने बताए।

देउवा–मोदी भेटवार्ता, प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय छलफल र द्विपक्षीय सम्झौतापछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाबारे चर्चा चलेको यो पहिलोपटक भने होइन।

दुई दशक यता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत जाँदा वा भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल आउँदा सो परियोजनाबारे चर्चा हुँदै आएको छ। तर परियोजनाले अहिलेसम्म खासै गति लिन सकेको छैन। परियोजनाले जुन आशा देखाएको थियो, त्यो अहिले समाप्तप्रायः छ। पछिल्ला चर्चाहरूले पनि परियोजना क्षेत्रका जनतालाई खासै उत्साहित तुल्याउने देखिँदैन।

महाकाली सन्धिको एक महत्त्वपूर्ण परियोजना

२६ वर्षअघि अर्थात् २०५२ साल माघ २९ गते नेपाल–भारत सरकारबीच बहुचर्चित महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको थियो। सोही सन्धिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा पञ्चेश्वर परियोजना हो।

उक्त सन्धिमा दुवै देशको लगानीबाट बन्ने पञ्चेश्वर परियोजनाअन्तर्गत महाकाली नदीमा ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर बिजुली उत्पादन गर्ने र दुवै देशमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। परियोजनाबाट ६ हजार ७ सय २० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने सकिने जनाइएको छ।

यसैकारण महाकाली सन्धिका पक्षधरहरू ‘परियोजना बनेपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ’ भनेर भन्छन्। महाकाली सन्धि हुँदा नेपालमा देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। सन्धिमा देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सन्धिमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने, एक वर्षभित्रै लगानी जुटाउने र आठ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने सयमसीमा तोकिएको थियो। त्यसपछि नेपालभित्रको राजनीतिक विवाद र भारतीय पक्षको आनाकानीका कारण परियोजना २६ वर्षसम्म ओझेलमा परेको हो।

देउवा आफैं महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता भएकाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सो परियोजनाको विषय कोट्याइरहन्छन्। अहिले पनि उनले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी मोदीसँगको संवादमा समेत यो विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएका हुन्।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री देउवा) पञ्चेश्वर परियोजनाबाट देशको आर्थिक विकास, त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको जीवनस्तर उकास्न सकिनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले आफ्नै जीवनकालमा यसलाई सञ्चालन गर्न चाहनुभएको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने, ‘यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि यसमा प्रतिबद्ध बनाउँछु भनेर भ्रमणका निस्किनुभएको हो। त्यसकारण सो विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। छलफलकै आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पञ्चेश्वर परियोजनाबारे बोल्नुभएको हो।’

पञ्चेश्वर चर्चा

नेपाल–भारतको सीमा नदी रहेको महाकालीमा भारतले एकतर्फी रूपमा सन् १९५६ देखि नै अध्ययन सुरु गरेको देखिन्छ। त्यहीं अध्ययनपछि भारतले सन् १९७१ मा महाकालीबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसपछि सन् १९९१ मा भारतले नै ३ सय १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको बनाउन सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही प्रतिवेदनअनुसार त्यसको पाँच वर्षपछि दुई देशबीच महाकाली सन्धि भएर पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी बनेको थियो। त्यो समझदारी तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन।

सन् २०१४ मा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले सुरुवातमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन खोजेका थिए। त्यसबेला दुई देशका सरकारबीचमा परियोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको थियो। त्यसपछि २०७१ सालमा परियोजनालाई अगाडि बढाउन बनेको पञ्चेश्वर प्राधिकरणको सचिवस्तरीय बैठक नै ६ पटक बसेको स्रोतको भनाइ छ।

सोही क्रममा २०७१ सालमा काठमाडौंमा भएको ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा उक्त परियोजना अगाडि बढाउन संयुक्त डिपिआर तयार गर्ने सहमति बनेको थियो। डिपिआरको काम भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई दिइयो।

वापकोसले बनाएको डिपिआर मस्यौदामा रहेका केही बुँदामा नेपाली पक्षले असहमति राख्दा दुवै पक्षका विज्ञहरूको समिति पनि बनेको थियो। त्यो समितिको पटकपटक बैठक पनि बसेको हो। तर अझै मस्यौदाले अन्तिम रूप पाइनसकेको स्रोतको भनाइ छ। तर भारतीय पक्षले अहिलेकै मोडालिटीमा परियोजना अगाडि बनाउन नसक्ने बताएपछि त्यसमा अन्योल सिर्जना भएको छ।

झन्डै २६ वर्षसम्म अन्योलमा रुमलिएको बहुप्रतिष्ठित परियोजना प्रधानमन्त्री देउवाको तदारुकता र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सकारात्मक धारणापछि अगाडि बढ्नेमा केही आशा पलाएको छ। तर कार्यान्वय पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ र दुई प्रधानमन्त्रीले त्यो छलफललाई अभ्यासमा कसरी उतार्छन् भन्नेमा केही समय पर्खनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७८ ०१:५६ आइतबार