भारतले नेपालमा वस्तु निर्यात गर्दा लिइरहेको भन्साररहित सुविधा हटाउन पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। भारतसँगको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न भारतलाई दिइँदै आएको सुविधा हटाउनुपर्ने आवाज उठेको हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा भारतले प्राथमिक र कृषिजन्य वस्तुको भन्सार छुटमा लिएको सुविधा हटाउने विषयमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्नुपर्ने वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा भारतसँगको व्यापार घाटा ८ खर्ब ६५ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ थियो। चालु आवको आठ महिनामा भारतसँगको व्यापार घाटा ६ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ।

विशेषगरी भारतले कृषिजन्य वस्तुमा पाउँदै आएको भन्साररहित सुविधा हटाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। भारतले गैर भन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने ओझा बताउँछन्। नेपालबाट निर्यात हुने चिया, कफी, तरकारी, फलफूललगायत वस्तुमा गैरभन्सार अवरोध रहेको छ। ‘क्वारेन्टाइन र फुड टेस्टका नाममा निर्यात सहज हुन सकेको छैन,’ ओझाले भने, ‘भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार सुविधा लगाउनुपर्छ।’ गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली वस्तुको निकास हुन नसकेको उनले बताए। ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतले नेपाललाई सुविधा दिनुपर्ने ओझाको तर्क छ।

‘अल्पविकसित मुलुकले सुविधा पाउनु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियम हो,’ उनले भने, ‘भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ।’ अहिले नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने कृषिजन्य वस्तुलगायत प्रारम्भिक वस्तुमा भन्साररहित सुविधा रहेको छ। यसकारण नेपालले सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र भारतको सुविधा हटाउनुपर्ने माग उठेको हो। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले पनि त्यसो गर्नु नेपालको अधिकार रहेको ओझाले बताए। उनका अनुसार भन्सार छुटको व्यवस्था भए पनि नेपालले स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउन सकेको छैन। यसको फाइदा भारतले लिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारतसँगको वाणिज्य सन्धि परिमार्जनको विषय पनि उठेको छ। ओझा भारतसँगको वाणिज्य सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य सन्धिमा सुधार गर्दै नयाँ वाणिज्य सन्धि गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। भारतबाट अर्बौं रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ।  

भारतले कृषिमा ठुलो अनुदान दिएकाले भारतीय उत्पादनसँग यहाँका किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले यस्तो सुविधा हटाउन माग गरिएको हो। भारतले नेपालको ल्याबमा गरेको परीक्षणलाई मान्यता नदिँदा यहाँको उत्पादन सहज रूपमा निर्यात हुन सकेको छैन। वाणिज्य सन्धि सुधार गरेर नयाँ व्यापार सन्धिको आवश्यकता रहेको ओझाले बताए। ‘सन् २०२३ मा वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्नुपर्नेछ,’ ओझाले भने, ‘सकिनुअगावै दुवै मुलुकले छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ।’

दुई देशबीचमा व्यापार बढाउन नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि भएको थियो। यो सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सारमा निकासी सुविधा दिए पनि भारतले विभिन्न बहानामा निर्यातलाई कठिनाइपूर्ण बनाएको छ। व्यापारमा नेपालले भोगिरहेका कठिनाइबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

निर्यात बढाउन व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन्। ‘कृषिजन्य वस्तुअन्तर्गत खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीको ड्युटी फ्री कोटाको व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसले हाम्रो किसानको संरक्षणमा टेवा पुग्छ।’ उत्पादन क्षमता बढाउन राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने उनले बताए।  

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल भारतीय लगानी नेपालमा भिœयाएर उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतीय लगानी नेपालमा ल्याउनु आवश्यक छ,’ अग्रवालले भने, ‘यसले प्रतिस्पर्धा र उत्पादन क्षमता बढाउँछ।’ व्यापार घाटा घटाउन नेपालले भारतमा ऊर्जा बिक्री गर्ने, पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्ने अग्रवालको तर्क छ।

भारतले जस्तै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको कुनै न कुनै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको ल्याबबाट गुणस्तर प्रमाणित भएका नेपाली अदुवा, अलैंचीलगायत उत्पादन भारतीय बजारमा निर्वाध प्रवेशका लागि नेपालले अनुरोध गर्ने तयारी छ।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७८ ०२:०९ शुक्रबार