अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर बढेर नेपाल आयल निगमले आठ महिनामा करिव २८ अर्ब नोक्सान बेहोरेको छ। निगम निरन्तर घाटामा गएर इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आईओसी)लाई भुक्तानी गर्न कठिन भएपछि निगमले इन्धनको खपत घटाउन सवारीमा जोर/विजोर लागू गर्न माग गरेको छ।

सार्वजनिक तथा सरकारी साधनहरूको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिवार र आइतवार बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकार समक्ष अनुरोध गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए। ‘पेट्रोल, डिजलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि माग गरेका छौं,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने।

चैत २ गतेको प्रक्षेपण अनुसार १५ दिनमा नै निगमलाई चार अर्ब ६६ करोड घाटा रहेको छ। निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर ३२ रूपैयाँ १५ पैसा, पेट्रोलमा प्रति लिटर २८ रूपैयाँ ५७ पैसा घाटा खाएर बिक्री गरिरहेको छ। त्यस्तै ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ६५ रूपैयाँ घाटा रहेको छ। मूल्य वृद्धि गर्दा सरकार तथा निगमको चर्को आलोचना हुने र मूल्य वृद्धि नगर्दा निगमले इन्धन खरिद गरेर बिक्री गर्न कठिन भए पछि इन्धन खपत घटाउने रणनीति बनाएको हो।

इन्धन खपत घटाउनका लागि अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेकका निजी तथा सरकारी सवारी साधानहरूमा जोर/विजोर प्रणाली लागू गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको आयल निगमले जनाएको छ।

बढ्दो मूल्यवृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न इन्धनको व्यापार गर्ने संस्थाले नै इन्धन खपत घटाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। यसले निगम गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न थालेको संकेत गर्छ। निगमले इन्धन खरिद गर्ने रकमको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन पनि सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ।

आईओसीबाट इन्धन खरिद गर्नका लागि रकम अभाव हुन थालेकाले सरकारी बैंक, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका संस्थाबाट निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी बिजुली प्रयोग गर्न सरकारबाट आह्वान गर्न पनि निगमले अनुरोध गरेको छ। ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युत्को खपत बढाउन पनि आह्वान गर्नुपर्ने निगमको माग छ। छोटो दूरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आह्वान गर्ने, जुनसुकै किसिमका सवारी साधनहरूमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रुहरू बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको छ।

पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल तथा एलपी ग्यास प्रतियुनिट जेजति घाटा हुन्छ सो एकै पटक समायोजन गरी निगमलाई नाफा न घाटाको अवस्थामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि निगमले अघि सारेको छ।

निगमले अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ५५ रूपैयाँ, डिजेल एक सय ३८ रूपैयाँ, खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डरको १५ सय ७५ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रूपैयाँसम्म सरकारी शुल्क मिनाहा गनुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने प्रस्ताव निगमको छ।

सरकारको उच्च करको कारण पनि उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने निगमले पनि धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। सरकारले प्रति लिटर पेट्रोलबाट ६० रूपैयाँ ११ पैसा र डिजेलबाट ४२ रूपैयाँ ७८ पैसा राजस्व उठाइ रहेको छ।

सरकारले इन्धनमा लगाएको उच्च करको कारण निगम अप्ठ्यारोमा परेको हो। विश्व बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको सटही दर बढेका कारण पनि निगमको घाटा बढेको हो। निगम घाटामा गए पनि उच्च मूल्यको कारण उपभोक्ता मारमा छन्।

आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर समायोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा करको सीमा तोक्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताउँदै आएका छन्।

सरकारले इन्धनमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धिकर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क लिने गरेको छ। यसका अतिरिक्त निगमले ढुवानी खर्च, बिक्रेताको नाफा, निगमको व्यवस्थापन खर्च, मूल्य स्थिरीकरण कोषलगायत मूल्य जोडेर भाउ निर्धारण गर्छ।

निगमले पट्रोलियम पदार्थमा प्रशासनिक खर्च र बिमाबापत प्रतिलिटर करिब ६० पैसा लिने गरेको छ। निगमले निकै न्यून प्रशासनिक खर्चमा कारोबार गरिरहेको जनाएको छ। भारतमा आइओसीले प्रशासनिक खर्च लिटरमै दुई रूपैयाँ लिने गरेको भए पनि निगमले न्यून खर्च गरेको दाबी गरेको छ।

पेट्रोलियम व्यवसायी भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य घटबढका आधारमा करको दर पनि घटबढ गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। करको दर संसद्बाट पास हुने भएकाले बीचमा हेरेफेर गर्न सजिलो छैन। मूल्य बढ्दा कर घटाउने र मूल्य घट्दा कर बढाउनुपर्ने पेट्रोेलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान बताउँछन्।

सरकारले निश्चित प्रतिशत कर लिएर त्यसमा व्यवस्थापन खर्च, निश्चित प्रतिशत नाफा राखेर वस्तुको बिक्री गर्नुपर्ने भए पनि इन्धन आयातमा उच्च कर लगाएको छ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम भएकाले क्रयशक्ति पनि कमजोर छ। सरकारको प्रशासनिक खर्च पनि उच्च भएकाले राजस्वको जोहो गर्नुपर्ने दबाब उसलाई छ। तर पनि सरकारले जनतालाई केही न केही राहत दिन कर घटाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण रोक्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य निरन्तर वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निगम आर्थिक संकटमा फस्ने संकेत देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि निरन्तर नाफामा गएको निगम गत आर्थिक वर्षदेखि घाटामा जान थालेको हो। निगमले गत आवमा दुई अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ नोक्सान बेहोरेको थियो।

चालु आवको आठ महिनामा २८ अर्ब नोक्सान बेहोरेको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको रकम सकिन लागेको छ। इन्धन खरिद गर्न निगमले नियमितबाहेक कर्मचारी आवास व्यवस्थापनको तीन अर्ब २६ करोड, बिक्रेता तथा जहाज कम्पनीको धरौटीबापतको एक अर्ब ४५ करोड, कर्मचारी बोनस शीर्षकमा रहेको तीन अर्ब ४७ करोड, ह्राष कोषको एक अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ पनि खर्च गरिसकेको छ।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ०१:४१ बुधबार