खनिज इन्धनको अत्यधिक आयात तथा प्रयोग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महँगो, जलवायु परिवर्तनको कारक तथा दिगो विकासका लागि प्रतिकूल भए पनि यसको विकल्पको खोजी र कार्यान्वयनका प्रयास कमजोर देखिएका छन्।

नेपालले नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगलाई बढाउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरे पनि तिनको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो देखिएको छ। इलेक्ट्रिक स्टोभ, विद्युतीय गाडी, बायोग्यास प्लान्टको स्थापनालगायत स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादनका लक्ष्यमा केही प्रगति भए पनि यसको गति अपेक्षित छैन।

नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार ‘भन्ने र गर्ने’मा तालमेल नभएको र संघीय नेपालका सबै तहका सरकारले ती लक्ष्यलाई अपेक्षित रूपमा आत्मसात् नगर्दा तथा अपनत्व नलिँदा खोजेको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तर्क विज्ञ र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीको छ।

दैनिक खपत र प्रयोगमा आउने पेट्रोलियम पदार्थको हालैको मूल्यवृद्धिले आम सर्वसाधारण चर्काे मारमा छन्। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण भएयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएसँगै हाल नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ५० रूपैयाँमा उक्लेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १३३ पुगेको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको एक सिलिन्डरको मूल्य १ हजार ५ सय ७५ रूपैयाँ पुगेको छ। घरायसी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा दैनिक खपत हुने यी वस्तुको मूल्यवृद्धिले समग्रमा महँगी बढेको छ।

नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा बर्सेनि झन्डै २ खर्ब रूपैयाँ खर्चिन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमा हुने यो सबैभन्दा ठुलो खर्च हो र नेपालको व्यापार असन्तुलन अत्यधिक हुनुमा प्रमुख कारण पनि यही हो। अझै पनि नेपालको सार्वजनिक साधनको कुल संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। २०७७ फागुन मसान्तसम्म नेपालमा दुईपांग्रे र चारपांग्रे गरी झन्डै ४० लाख सवारीसाधन दर्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ। नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा बायोग्यास तथा काठदाउराको योगदान लगभग दुई तिहाइ छ भने पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइलाको २७ प्रतिशत र बिजुलीको ८ प्रतिशत छ। 

यसैगरी नेपालका कुल घरधुरीमध्ये प्राथमिक रूपमा खाना पकाउन इलेक्ट्रिक स्टोभ प्रयोग गर्नेको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा कम छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्म्बन्धी संरचना (युएनफसिसी) लाई हालै बुझाएको संशोधित राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) को लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०२५ सम्म दुईपांगे्रसहित निजी गाडीको कुल बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सालाई २५ प्रतिशत बनाउने र चारपांग्रे सार्वजनिक सवारीसाधनको बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सालाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी सन् २०३० सम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत घरधुरीले खाना पकाउँदा प्राथमिक रूपमा इलेक्ट्रिक स्टोभ प्रयोग गर्ने लक्ष्य एनडिसीको छ।

अर्थतन्त्र र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खनिज इन्धनको आयात तुरुन्त कम गर्न सम्भव नभए पनि यसलाई वैकल्पिक उपायको खोजीसहित क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने मत विज्ञहरू राख्छन्। चालु १५औं योजनाले हालको २ हजार मेगावाट हाराहारीको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको स्तरलाई ५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले २०८५ साल (सन् २०२८) सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ।

२०७५ देखि २०८५ सालसम्मको अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक घोषणा गर्दै मन्त्रालयले १ सय २५ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको थियो। यसैगरी एनडिसीमा सन् २०३० सम्म नेपालले १५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेटिएको छ। एनडिसीले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्य लिएको छ।

१५औं योजनाको लक्ष्यअनुरूप एनडिसीले सन् २०२५ सम्म थप २ लाख घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट र ५ सय ठुला खाले बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल नेपालमा कुल ४ लाख ३५ हजार घरायसी बायोग्यास प्लान्ट र ३ सयको हाराहारीमा ठुला खाले बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। ‘स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा हामीसँग प्रशस्त नीतिगत व्यवस्था र योजना छन्।

हामीले गर्न नसकेको यिनको कार्यान्वयन हो,’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसअन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी भन्छन्। नेपालले जलविद्युत्को सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा यथोचित ध्यान दिन सके सन् २०४५ भित्रै खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने प्राध्यापक नकर्मी ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत नोभेम्बरमा आयोजित ग्लास्गो जलवायु सम्मेलनमा नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको घोषणा गरेका थिए। पेरिस सम्झौताले तापमान वृद्धिलाई रोक्न विश्वले सन् २०५० सम्म हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन कटौती गरी खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो) को उद्देश्य हासिल गनुपर्ने भनेको छ।

‘जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले खनिज इन्धनलाई निरुत्साहित गर्ने भनेको छ, हामीले प्रोत्साहित गरिरहेका छौं,’ नकर्मी भन्छन्। नेपालमा भारतमा भन्दा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य सस्तो हुँदा सीमा क्षेत्रमा चुहावट भई यो समस्या सधै बल्झिरहने देखिएको उनको तर्क छ।

यसैगरी वायु प्रदूषण र समग्र जलवायु परिवर्तनका लागि पेट्रोल तथा डिजेलजस्ता खनिज पदार्थमा आधारित इन्धनले गर्ने उत्सर्जन कारक मानिन्छ। प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले जीवन र जीवनयापनलाई समेत प्रभाव पारीसकेको सन्दर्भमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित विज्ञ तर्क गर्छन्।

विश्वको सबैभन्दा बढी प्रदूषित देशको सूचीमा नेपाल पर्छ र यसले जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। सन् २०१९ मा नेपालमा घरभित्र हुने र बाहिर हुने वायु प्रदूषणको कारण ४२ हजारको मृत्यु भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन (स्टेट अफ ग्लोवल एयर–२०२०) ले देखाएको थियो। नेपालमा वायु प्रदूषणको स्तर हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ।

एनडिसीमा उल्लेख गरेको लक्ष्य पूरा गर्न संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय टड्कारो देखिएको छ। यी लक्ष्य पूरा गर्न एकातिर सबै तहका सरकारले निश्चित समयसारिणीसहितका कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ भने अर्काेतिर ती सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक देखिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका लागि फोकल निकायका रूपमा काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख डा. राधा वाग्ले यस प्रकारको समन्वय र सहकार्य अपेक्षित स्तरमा नभएको गुनासो गर्छिन्।

‘यो विषयमा अन्तरमन्त्रालय सहयोग र समन्वय आवश्यक छ। अहिले संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक कार्यक्रम बनाइरहेका छन् र यी कार्यक्रममा स्वच्छ ऊर्जाका लागि विशेष कार्यक्रम र बजेट छुट्याउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन्। विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसन, विद्युतीय चुलोका लागि विशेष सहुलियत, विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति तथा बायोग्यासका लागि थप प्रोत्साहन दिन आवश्यक रहेको उनको राय छ।

नेपालको संशोधित एनडिसीको लक्ष्यलाई क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरले उत्कृष्ट (अल्मस्ट सफिसियन्ट) भनेको प्रसंग उद्धृत गर्दै उनी थप्छिन्, ‘हामीसँग लक्ष्य प्रस्ट छ तर अब चाहिने भनेको सबै तहका सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने अपनत्वसहितको उत्तरदायित्व हो।’

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्दा खर्च हुने अर्बौं रूपैयाँ बच्ने र यो रकम अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्न सकिने ठान्छन्। युरोपका केही देश स्वच्छ ऊर्जाको बाटोमा आक्रामक हिसाबले लागेको चर्चा गर्दै पण्डित भन्छन्, ‘नेपालले पनि यो क्षेत्रमा गम्भीर हुन र आक्रमक रूपमा काम गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।

वातावरणविद भूषण तुलाधर सरकारी प्रयोजनका लागि खरिद हुने गाडी विद्युतीय हुनुपर्ने तथा र सरकारी भान्छामा विद्युतीय चुलो अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

‘आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ। स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने सही समय यही हो। सरकारी प्रयोजनका गाडी विद्युतीय बनाउँदा विद्युतीय गाडीप्रति आम उपभोक्ताको विश्वास बढ्छ। यो कुरा मात्र होइन, काम गर्ने समय हो,’ तुलाधर भन्छन्। पछिल्ला दिनमा निजी प्रयोगका लागि विद्युतीय गाडी तथा स्कुटरको प्रयोग बढेको चर्चा गर्दै उनी थप्छन्, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनु आवश्यक छ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नवराज ढकाल नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा भएका पछिल्ला प्रविधि नेपालले भित्र्याउनु आवश्यक ठान्छन्।

अत्यधिक माइलेज दिने विद्युतीय गाडी, कुकिङ स्टोभ, जलविद्युत् उत्पादन, सौर्य ऊर्जासँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट निर्माणको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास भइरहने हुँदा तिनलाई भित्र्याउन जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘संस्थागत क्षमता तथा मानव क्षमताको अभिवृद्धि एवं लगानी प्रवर्धन पनि यो सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विषय हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गर्नु जरुरी छ।’

प्रकाशित: १ चैत्र २०७८ ००:४४ मंगलबार