निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने जनाएको छ।
महासंघले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड १९ महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला आएको समीक्षामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार, व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने दाबी गरेको छ।
‘निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा बैंक वित्तीय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पुँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासंघ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।’
कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनरकर्जा, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनरकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिँदा विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रस्ट रिसिट लगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। ‘नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरी ब्याजदर वृद्धि लगायत उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ,’ महासंघले भनेको छ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाइ गरिने संकेत गरेको महासंघको भनाइ छ। निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गर्दा यसले अनधिकृत व्यापार बढ्नुका साथै मूल्य समेत अकासिने महासंघको ठहर छ।
करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुने भन्दै महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निक्षेप नबढ्नुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत बिन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महँगिने उसको भनाइ छ।
महासंघको सुझाव बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी अध्ययन गर्ने विषय समीक्षामा उल्लेख भएकोलाई भने उसले स्वागतयोग्य भनेको छ। यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।
कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निक्कै सहयोगी नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंकलाई महासंघले अल्पकालीन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यापार, व्यवसाय संचालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७८ ०४:२९ आइतबार
