नेपालगन्जमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३.१७ प्रतिशत धान खरिद गरेको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिका कारण यस वर्ष धान खरिद धेरै कम भएको हो।

गत वर्ष ४७ हजार ८ सय २ क्विन्टल चामल खरिद भएको थियो। बेमौसमी वर्षाले धानमा क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले काटासमेत कम निर्धारण गरेको थियो। यस वर्ष २५ हजार क्विन्टल चामल खरिद गर्ने सरकारले लक्ष्य थियो। बेमौसमी वर्षाले डुबाएपछि धान खेतमै कुहिएको थियो। धान खरिदका लागि जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले ६ सय १ वटा कुपन वितरण गरेको थियो। जसमध्ये ५ सय ४६ नम्बरसम्मको धान खरिद भएको छ।

तीमध्ये ६५ जना मात्रै धान बिक्रीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जमा आएका थिए। धानमा गुणस्तर कम भएपछि कुपन लिएर पनि अरू किसान धान बिक्रीका लागि आएका छैनन्। बाँकी कुपनवाला पनि आएका छैनन्। अब बढीमा ४ देखि ५ क्विन्टलसम्म मात्र धान आउन सक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जका मुख्य शाखा प्रमुख रामबहादुर विष्टले जनाए।

यस वर्ष धान खरिद कम हुनुको मुख्य कारण नै धानको गुणस्तरमा ह्रास आउनु भएको उनको भनाइ छ। ‘खेतमै धान कुहिएर गयो,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको धान पनि भिजेर गुणस्तर देखिएन।’ किसानहरू पनि उल्लेख्य रूपमा धान बिक्रीका लागि नआएको उनको भनाइ छ। धानको गुणस्तर नापजाँच गरेर खरिद हुने हुँदा पनि किसान धान बिक्रीका लागि नआएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जको सूचना अधिकारी अनिलकुमार महतोले जनाए। ‘किसान पनि कम आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘धान बिक्री नहुने भएपछि उहाँहरू आउनुभएन।’

किसानको सहजताका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जले पहिला नै धानको गुणस्तर नापजाँच गरेको थियो। ‘किसानले यहाँ ट्याक्टरका ट्याक्टर धान ल्याउने र गुणस्तर नभएर खरिद नहुँदा किसानलाई समस्या हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि हामीले पहिला धानको नापजाँच गर्‍यौं र सोहीअनुसार किसानहरू आउनुभयो।’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जबाट कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चामल पठाउने गरिन्छ।

त्यस्तै बाँकेमा बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत माग गरिएको छ। जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहमा वर्षाबाट भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग राहत माग गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको सूचीअनुसार बाँकेका सबै स्थानीय तहले ३८ करोड ४१ लाख ८६ हजार रूपैयाँ माग गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी नरैनापुर गाउँपालिकाले माग गरेको छ। आठवटा स्थानीय तहमध्ये नरैनापुर गाउँपालिकाले ७ करोड ६७ लाख २६ हजार रूपैयाँ माग गरेको हो।

यस्तै सबैभन्दा कम कोहलपुर नगरपालिकाले १ करोड ९५ लाख माग गरेको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाले २ करोड ८६ लाख १५ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाले ३ करोड ५३ लाख मागेको छ। यसैगरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ४ करोड ७१ लाख ४२ हजार, खजुरा गाउँपालिकाले ५ करोड ६७ लाख ६४ हजार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ६ करोड र जानकी गाउँपालिकाले ६ करोड ४१ लाख ३ हजार माग गरेको हो। 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ ०२:०६ आइतबार